काठमाडौं। अब वार्षिक दुई हजार पाँचसय प्रिमियम तिरेपछि ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार नि:शुल्क हुने भएको छ। व्यवस्थापिका संसदले स्वास्थ्य बीमा विधेयक पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
विधेयक प्रमाणीकरणपछि चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। अहिले आठ जिल्लामा स्वास्थ्यमा बीमा कार्यक्रम लागू छ।
स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले परिमार्जनसहित विधेयक पारित भएको बताएका छन्। पोखरेलले भने, ‘विधेयकमा धेरै परिमार्जन भएको छ। विपन्न गरिव नागरिकहरुले नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरा छन्। अहिले ऐतिहासिक विधेयक पास भएको छ।’
के के पाइन्छ सुविधा
पारित विधेयक अनुसार खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवाहरुमा बीमा लागू हुनेछ।
त्यसैगरि बहिरङ्ग, भर्ना उपचार, आकस्मिक उपचार, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक सेवाको लागि पनि बीमा लागू हुनेछ।
हवाई एम्बुलेन्सबाहेकको एम्बुलेन्स सेवा र नेपाल सरकारले नि:शुल्क तोकेका अन्य सेवाहरुमा समेत बीमाले कभर गर्नेछ।
यी सेवा पाइन्न
तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकमका स्वस्थ्य उपकरण, प्लाष्टिक सर्जरी र कृत्रिम गर्भाधारणामा बीमा लागू हुँदैन। ऐन बनेपछि गरिव, अनाथ र अपाङ्गहरुले स्वास्थ्यमा धेरै राहत पाउने स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यो परिमार्जित विधेयकले सबै जनताहरु तथा सरकारी कर्मचारीहरुले स्वास्थ्यमा राहत पाउँछन्।’
नेपालभर सरकारी, निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनक तथा सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा लागू हुने बताइएको छ।
