काठमाडौं। गभर्नरका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक छाड्नु एक साताअघि मात्रै डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय स्थायित्वलाई मजबुत पार्ने एउटा निर्णय गरे। बैंकहरु ऋण लगानी गर्दा निक्कै नै सचेत होउन् भनेर खतिवडाले गरेको निर्णय थियो- वाच लिस्ट।
.JPG)
ग्राहकले किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्ने पूर्वनिर्धारित मिति नाघेको भोलिपल्टै बैंकहरुले त्यो ऋणको पाँच प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापनमा रकम छुट्याउनुपर्ने 'वाच लिस्ट' को उद्देश्य हो। यसअघि ऋण भुक्तानी नगरेको मितिले ९० दिन नपुग्दासम्म एक प्रतिशत मात्रै नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ नीतिले बैंकहरुको कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी ब्यवस्थापनको रकम (प्रोभिजनिङ) थपिए पनि दीर्घकालीन हितकालागि 'वाच लिस्ट' को ब्यवस्था एकदमै ठिक रहेको बैंकर्स संघले औपचारिक धारणै सार्वजनिक गर्यो।
राष्ट्र बैंकको नयाँ ब्यवस्थाले बैंकिङमा आउन थालेको 'स्वच्छता' फेरि धमिलिन थालेको छ। सुधार हुँदै गएको वातावरण राष्ट्र बैंक र बैंकरकै कारण भत्किन थालेको हो।
विदेशी संयुक्त लगानीको एउटा बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय टोलीले तीनवटा ऋणको फाइलमा ५ करोड रुपैयाँको कैफियत भेट्टायो। टोलीले त्यसलाई प्रोभिजनिङ गर्न औंल्यायो।
राष्ट्र बैंकले वालुवाटार कार्यालयबाट पनि त्यसलाई प्रोभिजनिङ गर्न निर्देशन दियो। तर त्यो ऋण प्रोभिजनिङ भएन। बैंकले त्यसलाई नाफामा देखाएर गत बर्ष लाभांश नै बाँड्यो।
राष्ट्र बैंकको अर्को टोली मारवाडी समूदायको प्रमुख शेयर हिस्सेदारी रहेको एउटा वाणिज्य बैंकमा पुग्यो। उनीहरुले ५ वटा फाइलमा करिव ७ करोड रुपैयाँ कैफियत भेट्टाए। बार्षिक साधारणसभा सक्न हतारमा रहेको बैंकले प्रोभिजनिङ गरे बोनस शेयर दिन नसकिने र चुक्ता पूँजी ८ अर्ब नपुग्ने तर्क राष्ट्र बैकसँग गर्यो।
तर सुपरिवेक्षण विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरले त्यसलाई मिलाउन निर्देशन दिएपछि बैंकले बोनस शेयर बाँड्न पाउने भएको छ।
पछिल्लो समय आएको ४ बैंकमध्ये एउटाको ४५ करोड हाराहारी ऋण प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने भेट्टियो। त्यत्रो रकम प्रोभिजनिङ गर्दा समस्या हुने र बोनस शेयर दिएर पूँजी बढाउने योजना तुहिने भएपछि राष्ट्र बैंकको उच्च ब्यवस्थापनले त्यसलाई पनि मिलाउन विभागीय कर्मचारीलाई निर्देशन दियो।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा अझ बढी समस्या छ। सुपरिवेक्षणमा खटिएका कर्मचारीहरु फाइल एउटा बन्ने तर निर्णय हुँदा अर्कै हुने गरेको बताउँछन्।
'प्रोभिजनिङको ब्यवस्था किन राखेको भन्ने नै अन्यौल हुन थालिसकेको छ' सुपरिवेक्षणका एक कर्मचारीले भने, 'वाच लिस्ट त झन् पङ्गु नै भएको छ। बाँकी ब्यवस्थाहरु पनि मौखिक निर्देशनका भरमा फरक पर्न थालेका छन्।'
केही बर्षअघि पुराना शेयरधनी हटाएर नयाँ शेयरधनी थपेको एक बैंकमा पनि ८ करोड रुपैयाँको कैफियत भेटियो। सुपरिवेक्षण टोली राष्ट्र बैंक कैफियत बोकेर पुग्नुअघि नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विभाग प्रमुख र विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरलाई भनेर प्रोभिजनिङ गर्न नपर्ने ब्यवस्था मिलाए।
'टोलीले देखाएको कैफियत अनुसार प्रोभिजनिङ गरेको भए बोनस शेयर दिन नसक्ने अवस्थामा बैंक थियो' एक अधिकारीले भने, 'अहिले पूँजी बृद्धि जसरी पनि गर्ने भनेर सम्भावित जोखिमलाई आँखा चिम्लिने काम भइरहेको छ।'
