राष्ट्र बैंक 'प्रभावशाली' को जागिर १० बर्षसम्म लम्ब्याउन विनियम संशोधन गरिँदै, कसलाई पुग्छ लाभ?




काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीबाट ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउँदा बिभिन्न तहका कर्मचारीको १० बर्षसम्म पदावधि बढ्ने देखिएको छ। व्यवस्था संशोधन भए राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनमा बलियो प्रभाव भएका कर्मचारीले धेरै लाभ पाउने देखिएको छ। 
 
राष्ट्र बैंकले सञ्चालक रामजी रेग्मी संयोजक रहेको कर्मचारी सेवा विनियमावली परिमार्जन एवं संशोधन सुझाव समिति गठन गरेको छ। 
 
लोक सेवा आयोगले हालै ल्याएको ‘संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी, कानून, बढुवा, विभागीय कारबाही सम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्त २०७४’ अनुसार विनियमावली परिमार्जन एवं संशोधन गर्न  सुझाव समिति गठन गरेको दावी राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनको छ। तर, अन्य प्रावधानभन्दा पनि ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउनु नै समिति गठनको मूल ध्येय रहेको कर्मचारी युनियन सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्। 
 
समितिको सदस्य सचिवमा जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक गोपालप्रसाद भट्ट रहेका छन्। उनी आफैं ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउँदा लाभ लिने मुख्य व्यक्तिमा पर्छन्। 
 
लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त विपरित उनी समितिमा बसेका छन्। सिद्धान्तको आचरण सम्बन्धि नियममा संगठित संस्थाका कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा निर्णयमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। 
 
३० बर्ष सेवा अवधि सम्बन्धि हटेको खण्डमा भट्टको पदावधि १० बर्षसम्म लम्बिन सक्छ।

तर, ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कायम रहे उनले आगामी चैतमा अवकास पाउनेछन्। 
विनियममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकको पदावधि सात बर्षको रहने प्रावधान छ। ३० बर्षे प्रावधान हट्यो र कार्यकारी निर्देशकको सात बर्षे व्यवस्था संशोधन नभए भट्टले कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पुरा अवधि काम गर्न पाउनेछन्। 
चालु आर्थिक बर्ष भित्र यो व्यवस्था संशोधन भए उनी सहित तीन जना कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक र छ जना निर्देशकको पदावधि कम्तिमा चार बर्षदेखि १० बर्षसम्मले लम्बिनेछ। यस्तै सात जना उप निर्देशकको पदावधि लम्बिनेछ। 
यसरी पदावधि लम्बिनेमा कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशकहरु रमेश पोखरेल र बासुदेव अधिकारी एवं निर्देशकहरु रमण नेपाल, भिष्मप्रसाद उप्रेती, चिरञ्जीवी चापागाईँ, हरिशरण केसी, मुकुन्द महत, राजेन्द्र पण्डित लगायत छन्। उनीहरुको पदावधि चार देखि १० बर्षसम्मले तन्किनेछ। 
 
चापागाईँ राष्ट्र बैंकबाट काज बिदा लिएर अर्को नियामक नियाक बीमा समितिको अध्यक्ष बनेका छन्। पण्डित राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सचिव एवं गभर्नरको कार्यालयमा छन्। 
 
३० बर्षे सेवा अवधिकै कारण धेरै उच्च अधिकारी ५८ बर्षभन्दा कम उमेरमा राष्ट्र बैंकबाट अवकास पाउँदा अहिलेका कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकले चाँडो बढुवा पाएकोमा आफु पदमा पुगेपछि नयाँ पुस्तालाई जाम गर्ने गरि विनियम संशोधन गर्न नपाइने अडान कर्मचारी युनियनहरुको छ। अहिलेका डेपुटी गभर्नरहरुदेखि सम्पुर्ण कार्यकारी निर्देशकलाई ३० बर्षे सेवा अवधिले फाइदा पुगेको र अहिले आफ्नो पदावधि बढाउन केन्द्रिय बैंकका ७० प्रतिशत बढि कर्मचारीको मनोबल गिराउन नपाइने उनीहरुको दावी छ।
 
३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने योजना अन्तर्गतनै जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा धेरै जसो यो प्रावधानका कारण निवृत्त हुन लागेका कर्मचारीलाई ल्याइएको युनियनहरुको आरोप छ। ‘कन्फल्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ नै हुने गरि त्यहाँ रहेका अधिकारी आफ्नै लागि नीति संशोधनमा लागेको युनियन सम्बद्ध कर्मचारी बताउँछन्।
 
राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारीको संख्या कम भएको कारण ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने दावी गर्दै आएको छ। तर, पछिल्लोो समय राष्ट्र बैंकका बिभिन्न शाखा कार्यालयहरुले गर्दै आएको सरकारी बैंकिङ कारोबार बाणिज्य बैंकहरुलाई जिम्मा लगाएसँगै कर्मचारीको काम पनि घटेको युनियनहरुको भनाइ छ। त्यस अलावा राष्ट्र बैंक अटोमेसनमा जाने तयारी भइरहँदा पुराना कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने तर्कमा दम नभएको उनीहरुको भनाइ छ।
 
छोडेर जोडिएको अवधिको पनि पेन्सन!
३० बर्षे सेवा अवधिबारे बिबाद कायमै रहे पनि कर्मचारी सेवा विनियमावली परिमार्जन एवं संशोधन सुझाव समितिले कतिपय बिषयमा निर्णय गरिसकेको छ। त्यसमध्ये राष्ट्र बैंकका कुनै कर्मचारीले एक पटक राजीनामा गरेर फेरि जोडिएमा पुरानो अवधिलाई समेत गणना गरि पेन्सन दिने बारे समेत समितिले निर्णय गरेको हो। राष्ट्र बैंकलाई दिर्घकालिन आर्थिक भार पर्ने यस निर्णय बारे भने कर्मचारी युनियनले समेत बिरोध गरेका छैनन्।
 
जागिर छोडेर उपदान लिइ बाहिरिएको कुनै कर्मचारी फेरि बैंक प्रवेश गरि लिएको उपदान फिर्ता गरेमा उसलाई पेन्सन दिँदा पुरानो अवधि समेत गणना गरिने निर्णय समितिले गरेको हो। एक पटक जागिर छुटेर उपदान समेत लिएको व्यक्ति पुनः जोडिँदा पुरानो कार्यावधि गणना गर्नु सरासर गलत हुने प्रशासनतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन्। पुरानो सेवा अवधि गणना गर्ने वित्तिकै पेन्सनमा पाउने रकम स्वतः बढि हुन जान्छ।
 
समिति सदस्य रहेका कानुन महाशाखाका निर्देशकलाई रिझाउन यो व्यवस्था गरिएको स्रोतको दावी छ। 

३० बर्षे सेवा अवधिका कारण अवकास पाउने कतिपय अधिकारी भने राष्ट्र बैंककोसिष्टम बचाउन यो व्यवस्था कायम राख्नु पर्ने बताउँछन्। ३० बर्षे सेवा अवधिले आफुहरुको पनि अवकाश छिटो हुने भए पनि यो प्रावधानले समग्रमा राष्ट्र बैंकलाई फाइदा पुग्ने हुँदा चलाउन नहुने उनीहरुको भनाइ छ।

नीति संशोधन भए जागिर लम्बिने अधिकृतस्तरीय कर्मचारी
 


Share this Story

   

राष्ट्र बैंक 'प्रभावशाली' को जागिर १० बर्षसम्म लम्ब्याउन विनियम संशोधन गरिँदै, कसलाई पुग्छ लाभ? को लागी ४ प्रतिक्रिया(हरु)

Ram[ Jul 28, 2017 - 04:39 am ]
Syangjali dakaharu ok naam chutecha ni

   हालसम्म १४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


हरि रेग्मी[ Jul 27, 2017 - 11:03 pm ]
खुस्केका पत्रकारकाे खुस्केट विश्लेषण । कति जागिर छाडिसके , कतिकाे बढुवा भएकाे बर्शौ भैसर्क्याे , सारा कर्मचारीकाे नाम राखेर फाइदा लिनेमा गणना गर्ने पित पत्रकार कुनै कर्मचारीले पठाइदिएकाे डाटाकाे खुस्केट विश्लेषण गरेर बिजमाण्डु समाचारकाे बिश्वसनियता पनि खुस्काईदिएछाै । एकपटक राष्ट्र बैंक आयेर त बुझ तिमिले फाइदा पाउने भनेका ९० प्रतिशत कर्मचारी ३० बर्शे यथावत राख्ने पक्छ्यमा छन । मलाई ३० बर्शे येथावत राख्ने वा हटाउनेको वकालत गर्नुछैन । तर बैंकको आन्तरिक कुरा र छलफलका बिसय मिडियामा छताछुल्ल भयको र केही कर्मचारिको मिलेमतोमा पत्रकारको सुङुरे बिश्लेशन र पत्रकारिताको उपहास भएको देखेर कठै भन्न मन लागेको मात्र हो ।

   हालसम्म २४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Desk bhakti[ Jul 27, 2017 - 09:33 pm ]
Ghadha haru lai kati kirna bhaera kursima tasiina man lageko ho ? Yesta kirna haru lai barkhasta garda sanstha ko hit hunu ko sathi 21 st century ka new generation lai oppurtunity prapta huncha.

   हालसम्म १६ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


देश भक्त नागरिक[ Jul 27, 2017 - 06:43 pm ]
नेपालमा बित्तीयक्षेत्र सुधार गर्न को लागि सन २००१ मा बिश्व बैंक बाट अरवाै रूपैया ऋण लिई करिब १५ बर्ष लगाएर नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी ब्यबस्थापन भएको कुरा सर्बबिदितै छ । यसै क्रममा असक्षम नेतृत्व बर्ग बाट सिमित चाकडीबाज बर्गका कर्मचारीहरु को निहित स्वर्थको लागी आयोग बनाउने कुरा गलत हो।यस अघि बनेका ३ वटा आयोगको रिपोर्ट लुकाएर बनाएको आयोगको कुनै अर्थ रहदैन ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय , लोक सेवा आयोग तथा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग को समेत ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

   हालसम्म २१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.