काठमाडौं। वित्तीय क्षेत्रलाई थप मजबुत पार्न संसदबाट मंगलबार पारित गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकमा सुशासनलाई कमजोर पार्ने बुँदाहरु पनि आएका छन्। नयाँ बाफियामा केही राम्रा कुराहरु परे पनि केही भने पछाडि फर्कने बुँदाहरु आएका छन्।

नयाँ बाफियामा केही नयाँ व्यवस्थाहरु भएका छन्। जस्तो पूर्वाधार विकासब बैंकको बारेमा कानुनमा केही बोलिएको थिएन, अब भने त्यसलाई बाफियाले प्रष्ट रुपमा परिभाषित गरेको छ।

संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिवर्तन गर्न पाइँदैन थियो। अब सबै संस्थापक सेयरहरु साधारणसमा परिवर्तन गर्ने बाटो खुलेको छ। सञ्चालकको योग्यतामा कडाइ गरिएको छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि कम्तिमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण भएको हुनु पर्छ।

वाफियामा के छन् व्यवस्था?
पहिलो, उल्लेख्य स्वामित्वका बारेमा पनि किटान सहित व्यवस्थित गर्न काम भएको छ। एउटै व्यक्ति वा संस्थाको दुई प्रतिशत वा त्यो भन्दा वढि शेयर भए त्यसलाई उल्लेख्य स्वामित्वभित्र राखिएको छ। मस्यौदामा १० प्रतिशत थियो।

दोस्रो,  सर्वसाधारणलाई छुट्याएको शेयर तोकिएको अवधिभित्र सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नु पर्ने छ।  यसरी बिक्री गर्दा बिक्री नभएको त्यस्तो शेयर अन्य फर्म कम्पनी वा  संस्थालाई बिक्री वितरण गर्न बाटो नयाँ वाफियाले खोलिदिएको छ।

तेस्रो, अब कर्मचारीलाई सेयर बेच्ने व्यवस्था कानुनमा नै स्पष्टसँग आउको छ। ०.५ प्रतिशत शेयर कर्मचारीलाई छुट्याउनु पर्ने व्यवस्थाा गरिएको छ।

चौथो, अहिलेसम्म संस्थापक सबै सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था थिएन। अब बाटो खुलेको छ। कारोबार गरेको १० बर्ष पुगेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालको संस्थापक सेयर पूँजी बजार, बैंकिङलगायत समसग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा क्रमश सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्न पाइने छ।

पाँचौं, बाफियामा भएको सबैभन्दा ठूलो गल्ति नै यहीँनेर छ। अर्थात कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्तिको बाटो नयाँ वाफियाले दिएको छ। कार्यकालको सीमा पनि कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकलाई मात्र लाग्ने छ। उनीहरु एउटा संस्थामा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउँछन्। जो अध्यक्ष वा सञ्चालक मात्र भएर वस्छु भन्छ उसलाई कार्यकालले छेक्दैन। उसले जति कार्यकाल पनि दोहोर्याउन पाउँछ।

छैठौं, सञ्चालकको योग्यतामा भने विशेष व्यवस्था गरिएको छ। हिजोका दिनमा पैसा लगानी गरेका भरमा सञ्चालक हुन पाइँन्थ्यो। अब भने पैसा भएर मात्र हुँदैन। अनुभव र शैक्षिक योग्यता पनि चाहिन्छ।

विधेयकमा उल्लेख छ, विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तिमा पाँच बर्ष काम गरेको
वा
स्नतक हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तिमा पाँच बर्ष काम गरेको
वा
तोकिए बमोजिम संम्बन्धित बिषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको ब्यक्ति मात्र सञ्चालक हुन पाउँछ।

सातौं,  अब सांसद तथा संवैधानिक पदमा बसेका कुनै पनि ब्यक्ति सञ्चालक समितिमा वा प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारीमा आउन पाउँदैनन्। यो व्यवस्था मस्यौदामा सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धि दवा १९ मा थियो। सांसदहरुले यसलाई अयोग्यको सुचीमा राख्न नहुने भन्दै अर्को दफा २० मा सारेर पारित गराएका हुन्।

आठौं, सञ्चालकहरु अर्थसमितिमा भएका कारणले उनीहरुले कार्यकाल दोहोर्याउन पाउने व्यवस्था गर्न सफल भए। तर प्रमुख कार्यकारीको तर्फबाट वोल्दिने प्रतिनिधि नहुँदा उनीहरुको कार्यकालमा भने सीमा तोकिएको छ। अब प्रमुख कार्यकारी एउटै संस्थामा दुई पटकसम्म हुन पाउने छ। अर्थात चार/चार बर्ष गरेर आठ बर्ष। प्रमुख कार्यकारीहरुलाई केही राहत भने दिन खोजिएको छ। दुई/तीन कार्यकाल विताइसकेकाहरुको अब ऐन प्रारम्भ भएपछि मात्र गणना हुन्छ। अर्थात अहिले जतिसुकै कार्यकाल विताए पनि त्यसलाई एक मात्र गणना गरिन्छ।

नवौं, अब बैंक भने वाणिज्य बैंकहरु र पूर्वाधार विकास बैंकलाई मात्र भन्न पाइन्छ।

मस्यौदामा भएर पनि व्यवसायीको इन्ट्रेस्ट र राष्ट्र बैंकको वर्तमान नेतृत्वले कुरा नबुझ्दा एउटा व्यवस्था नै हटेको छ। त्यो भनेको बैकर र व्यवसायी छुट्याउने। मस्यौदामा कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा वढि शेयर स्वामित्व भइ उक्त फर्म वा कम्पनीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग व्यावसायिक कर्जा लिइ उद्योग व्यवसाय तथा व्यापारमा संलग्न रहेको व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको वर्तमान नेतृत्वले कुरा नवुझ्दा यो ब्यवस्था बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका सांसदहरुले हटाए।