काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकलाई अरु चार संस्था गाभ्ने अनुमति दिएको छ। 
 

आइतबार साँझ सम्पन्न राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठकले एनसीसीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेलपमेन्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट गाभ्न अनुमति दिएको हो।
 

राष्ट्र बैंककै पहलमा एनसीसीले यी संस्था गाभ्ने प्रकृया सुरु गरेको थियो। गत बर्ष नै यसबारे सम्झौता भएर प्रकृया अघि बढेको थियो। 

गत बर्ष पाँच संस्था आपसमा गाभिने सम्झौता गर्दै।
 

एनसीसी सहित पाँच वटै संस्थाले सम्पत्ति दायित्व मूल्याङ्कन (डिडीए) सम्पन्न गरि अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएपछि एनबी समुहका जितबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेर प्रकृया लम्ब्याएका थिए। डिडीएमा एनसीसीको सम्पत्तिको कम मूल्याङ्कन गरिएको भन्दै उनीहरुले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले प्रकृया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो। 
 

यहि आदेशलाई देखाउँदै राष्ट्र बैंकका केहि सञ्चालकले गाभिने अनुमति दिन नमिल्ने दावी गर्दै आएका थिए। तर, अदालतले राष्ट्र बैंक र मर्जर प्रकृया बिरुद्ध कुनै आदेश दिएको थिएन। एनसीसीको डिडीए रोक्न मात्र अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको  थियो। 
 

राष्ट्र बैंक नेतृत्व यहि आधारमा गाभिने अनुमति दिन चाहन्थ्यो। तर, सञ्चालकले निरन्तर बखेडा झिकि रहेका थिए। आइतबार बोर्ड बैठकमा पनि केहि सञ्चालकले तिब्र विवाद गरेको स्रोतले बतायो। तर, गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपाल लगायत राष्ट्र बैंक नेतृत्वले वित्तिय क्षेत्रको सबलताको लागि यो मर्जर जरुरी रहेको भन्दै अनुमति दिने निर्णय गरे। 
 

एनसीसीसँग गाभिने निर्णय गरेका चार विकास बैंकमा मर्जर प्रकृया अघि नबढ्दा समस्या आउन थालि सकेको थियो। लामो समय देखि उनीहरुको सेयर कारोबार रोकिएको छ भने गाभिने भएपछि कतिपय स्टाफले छोडेर हिँडि सकेका छन्। बैंकहरु नयाँ बिजनेस बढाउन समेत प्यासिभ भएर मर्जरको प्रतिक्षामा थिए।

कुमारी सहित छ संस्थाबीच गाभिने सम्झौता हुँदाको क्षण। पछि यो सम्झौताबाट कुमारी बाहिरिएको थियो।
 

सुरुमा एनसीसी सहित कुमारी बैंक र चार विकास बैंक गाभिने तय भएको थियो। पछि कुमारीले मर्जरबाट हात झिकेको थियो।
 

आफु संलग्न हरेक संस्थालाई अनेक हत्कण्डा अपनाएर बिगार्ने एनबी समुहका श्रेष्ठ दाजुभाइको पुरानै प्रबृत्ति हो। त्यहि कारण राष्ट्र बैंक जति सक्दो चाँडो यो मर्जर सफल होस् भन्ने चाहन्थ्यो। एनबी समुहको स्टेक कम गरि उनीहरुलाई मनपरि गर्नबाट रोक्न राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको थियो। 
 

एनबी समुहकै कारण एनसिसी बैंकको बोर्डमा समस्या आएपछि दुई बर्ष अघि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यहि बेला देखि केन्द्रिय बैंकले एनसीसीमा एनबी समुहको स्टेक कम गर्ने रणनीति लिएको थियो।