• सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू

काठमाडौं‌ । बिहीबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमाथि टिप्पणी गर्न आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले एउटा छुट्टै प्रसंगमाथि पनि प्रतिकृया दिए ।
 
संसदको अर्थसमितिबाट पारित भइसकेको राष्ट्र बैंक ऐनमाथि टिप्पणी गर्दै पौडेलले 'मौद्रिक नीति समिति' को वकालत गरेका छन् ।
 
अर्थसमितिमा छलफलका क्रममा सांसद गोमा कुँवरले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न छुट्टै समिति बनाउनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । उनको प्रस्ताव समितिले पारित भने गरेन ।

 
कुँवरले मौद्रिक नीति समिति बनाउनु पर्ने र त्यसमा वाहिरबाट पनि विज्ञहरु समावेश गर्नु पर्ने बताएकी थिइन् । कुँवरको अस्वीकृत भइसकेको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पौडेले भने- यो समितिको ब्यवस्था गर्नै पर्छ । संघको औपचारिक र आधिकारिक धारण पनि यही हो ।
 
समिति सम्बन्धि व्यवस्थामा मौद्रिक नीति समितिको अध्यक्षता गभर्नरले गर्ने छन् । भारतमा पनि मौद्रिक नीति समिति गठन गरिएको छ र यसले आउँदो मौद्रिक नीतिबाट औपचारिक रुपमा काम थाल्ने छ ।
 
भारतीय केन्द्रिय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर रघुराम राजनको प्रस्तावमा ऐन नै संशोधन गरेर मौद्रिक नीति समिति बनाउने निर्णय भएको थियो । राजनले भारतीय वित्तीय क्षेत्रमा गरेको सुधार र मूल्य बृद्धि नियन्त्रणको जस जति पाउँछन् मौद्रिक नीति समिति गठनमा सहयोग गरेर केन्द्रिय बैंकको स्वायक्तता खोसाएको अपजस पनि त्यति नै पाइरहेका छन् ।
 
भारतकै जस्तो समिति नेपालमा पनि गठन गर्नु पर्ने सुझाव बैंकरहरुको हो । भारतीय मोडललाई आत्मसाथ गर्ने हो भने गभर्नर संयोजक रहने समितिमा चार जना केन्द्रिय बैंकबाट र पाँच जना अर्थमन्त्रीले नियुक्त गरेको विज्ञहरु हुने छन् ।
 
नेपालमा डेपुटी गभर्नरहरुको संख्या कम भएकाले राष्ट्र बैंकभित्रबाट डेपुटी गभर्नरहरुका साथै एक जना विभागीय प्रमुख हुने छन् । वाहिरबाट (अर्थमन्त्रीले नियुक्त गर्ने) दुई जना विज्ञ सदस्य हुने छन् ।
 
 
सांसद कुँवरले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न वाहिरबाट जाने सदस्यहरु गभर्नरले नै छान्न पाउने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । बैंकरले समितिको गठन कसरी हुने भनेर प्रस्ट नपारे पनि उनीहरुमा भारतीय मोडलको गहिरो छाप छ ।
 
किन समितिको माग ?
प्रतिकृयापछिको अनौपचारिक गफगाफमा राष्ट्र बैंकले वाह्यीय क्षेत्रको कुरा नवुझी आफ्नो विवेक मात्र प्रयोग गरेर मौद्रिक नीति ल्याउँदा त्यो अपूर्ण हुने गरेको  बताएका छन् । समिति हुँदा कम्तिमा बाहिरबाट जाने सदस्यहरुले बाहिरको धारणालाई पनि मौद्रिक नीतिमा समेट्न भूमिका खेल्थे ।
 
विद्यमान व्यवस्था अनुसार मौद्रिक नीति गभर्नरको 'डकुमेन्ट' भएपनि यसमा सञ्चालक समितिको अनुमोदन आवश्यक पर्छ । सञ्चालक समितिमा गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र अर्थमन्त्रालयका सचिवबाहेक पनि बाहिरबाट तीन जना सञ्चालक हुन्छन्। उनीहरुको मन्जुरीबिना गभर्नर एक्लैले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सक्दैनन्।
 
यसपाली पनि केही बिषयमा सञ्चालकबीच विवाद हुँदा अघिल्लो शनिबार नै तयार भएर छाप्न पठाइसकिएको मौद्रिक नीति फिर्ता गरेर केही संशोधनसहित बिहीबार सार्वजनिक गरियो।
 
'बाहिरका बिज्ञ ब्यक्तिहरु मौद्रिक नीति समितिमा बस्दा बाहिरको 'होराइजन' मौद्रिक नीतिमा रिफ्लेक्ट हुन्छ' ती बैंकरले भने, 'पाँच बर्षसम्म जागिर खाने हिसावले गएका गभर्नर, त्यहीबाट हुर्किएका डेपुटी गभर्नरहरुले बनाएको मौद्रिक नीतिमा आफ्ना कुरा बढि हुन्छन्। बाहिरको कुरामा चासो राख्दैनन्।'
 
उनले पछिल्ला बर्षहरुमा आएको मौद्रिक नीतिले बजार एकातिर दौडँदा काम भने अर्कोतिर गरेको आरोपसमेत लगाए।
 
'मूल्य बृद्धि १०/१२ प्रतिशत पुग्दा बचतको ब्याज दर भने १ प्रतिशतसम्म झर्‍यो' उनले भने, 'यसले राष्ट्र बैंकको नीति वेकम्मा छ भन्ने बुझिन्छ। बाहिरबाट गएका ब्यक्तिको फरक सोच पनि मौद्रिक नीतिमा राख्दा बजार र नीतिबीच तादम्यता मिल्न सक्थ्यो।'
 
बैंकरहरुले मौद्रिक नीति समितिमार्फत आफ्नो 'स्टेक' खोजेका हुन्। उनीहरुले राष्ट्र बैंकले सुझाव लिन खोजेजस्तो गरेपनि त्यसको संवोधनमा चासो नराखेको बताए। 'बाहिरबाट जाने विज्ञमा बैंकर वा अनुभवी ब्यक्ति पर्छ। यसले गर्दा मौद्रिक नीतिमा बैंकरले भोग्नु परेका अप्ठ्याहरुको उचित सम्बोधन हुन्थ्यो।'