• रमेश लम्साल/रासस

काठमाडौँ, ११ असार । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने धादिङ र गोरखाका भूकम्पपीडितले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
 
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पपीडितले घर तथा आवास निर्माण गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल छाइरहेका बेला राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले शुक्रबार राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतामा प्रस्ट निर्णय हुन नसक्दा आफूहरुको थातथलो कहाँ रहने हो, घर बनाउने हो वा होइन भन्नेमा दुविधा रहँदै आएको थियो।
 
प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयपछि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रका जनतालाई घरआवास बनाउन मार्गप्रशस्त भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए।
 
सरकारले आगामी आवका लागि सो आयोजनाका लागि पाँच अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ  भने पूर्वाधार शुल्क मार्फत नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमा नै पाँच शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
 
सबै स्रोत जुटाएर आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरिए पनि आयोजना पूर्ण रुपमा निर्माणमा जान अझै केही समय लाग्ने भएकाले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासका लागि सहज वातावरण बनेको हो । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट पाँच हजारभन्दा बढी घरपरिवार प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछन् भने करिब पचास हजारले थातथलो छाड्नुपर्ने हुन्छ।
 
धादिङ र गोरखाका भूकम्प प्रभावितले आफूहरुले घर तथा आवास बनाउन के गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै आए पनि बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिले कुनै उत्तर दिन सकेको थिएन। प्राधिकरणको निर्णयपछि हामीलाई उत्तर दिन पनि सहज हुने समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए। प्राधिकरणको निर्णय स्थानीय जनताको हितमा रहेको उनको भनाइ छ ।
 
गत सालको ‘गोरखा भूकम्प’मा परी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश घर तथा आवास ध्वस्त भएका थिए । प्राधिकरणको निर्णयले अस्थायी टहरामुनि कति समय बस्ने भन्दै अन्योलमा रहेका पीडितलाई केही मात्रामा त्राण पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
 
बूढीगण्डकी सरोकार समूहका अध्यक्ष हरेराम ढकालले प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए। उनले भने, 'हामीले अस्थायी आवास निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थियौँ, मागअनुसार नै सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु दुई लाख दिने निर्णय गरेको हो भन्ने लाग्छ तर प्राधिकरणले तोकेको सीमाका आधारमा भने हामी घर तथा आवास बनाउन सक्दैनौँ ।'
 
यस्तै आयोजनाबाट प्रभावित इमान सिंहले पनि प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए । 'भूकम्प प्रभावित स्थानीय जनता प्लास्टिकको छाप्रोमा बस्दै आएका थिए, अन्य क्षेत्रका जनताले घर बनाउन पाए पनि हामीले नपाउने भन्ने थियो, प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयले हामीलाई खुसी दिएको छ, अस्थायी आवास बनाउने मार्गप्रशस्त भएको छ'  उनले भने।  अर्का प्रभावित राम ढकाल  आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माण गर्न पाउने भन्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय भूकम्पपीडितका लागि खुसीको विषय भएको बताउँछन् ।
 
स्थानीयवासीले दुवै जिल्लाका प्रजिअ मार्फत अस्थायी आवासका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई समेत तत्काल समस्या समाधान गरिदिन ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको थियो  तर सुनुवाइ नहुँदा स्थानीयवासीमा निराशा उत्पन्न भएको थियो । प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयले स्थानीयवासीलाई थोरै भए पनि खुसी दिएको बताइन्छ ।
 
स्थानीय प्रभावितले आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्ने विषय पहिल्यै टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको भए पनि हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन। ठोस निर्णय हुन नसक्दा चालु आवका लागि छुट्याइएको दुई अर्ब ९० करोड फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ।
 
मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्ने भनिए पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण प्रक्रिया अगाडि नबढेको स्थानीयवासीको आरोप छ। आयोजना विकास समितिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा रोक लगाए पनि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
 
व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिले आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर आयोजनाको सहज र असहज पक्षका बारेमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। रासस