काठमाडौं । संसदको पूर्ण बैठकमा पुगेर फर्काइएको बैंक तथा वित्तीय सस्था सम्बन्धी विधेयकमा संसदीय समितिले पुनः सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने भएको छ ।

संसदको अर्थसमितिले उपसमिति समेत बनाएर टुंग्याएको यो विधेयक विवादमा फसेकै कारण संसदमा पेश भइसकेपछि सरकारले फिर्ता लिएर संसदीय समितिमा पठाएको हो ।

यसअघि सरकारले नै हतार गरेको कारण छिटो टुंग्याएर संसदको पुर्ण बैठकमा पठाएका हौं, अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने, सरकारले केही दफाहरुमा पुनर्विचार गर्न चाह्यो, हामी ती दफाहरुमा पुनर्विचार गर्छौं ।

‘यी लगायतका विषयमा पुनिर्विचार गर्दा हुन्छ भने गरौं भनेर हामीले नै सल्लाह दिएका हौं, सभापति ज्वालाले भने, जुन दफाहरु किटान गरेर संसदले पठाएको छ ती दफामा मात्रै प्रवेश गरेर हामी छलफल गर्छौ ।’

संसद्ले अर्थसमितिलाई पुनिर्विचार गर्न भनेको छ । पुनर्विचार गर्दा सबै दफामा नयाँ व्यवस्था हुन्छ भन्ने होइन । ‘समितिलाई सरकारले गरेको आग्रह अनुसार हामी ती दफामा पुनर्विचार गछौं, उनले भने, ती सबै दफामा हाल गरिएको व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्ने होइन, त्यसैले पुनर्विचार भनिएको हो ।’

अर्थसमितिले विवादित विषय टुङ्ग्याउन यसपाली भने उपसमिति बनाउँदैन । बाफियाका विवादित विषय टुंगो लगाउन बनाएको उपसमितिले दिएको सुझाव अनुसार समितिले पारित गरेको विधेयक निकै विवादित भयो । उपसमितिमा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत राखेको भन्दै आलोचना भयो । कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको भन्दै बाफियामा विरोध भएको थियो ।

‘पहिला समितिमै छलफल हुन्छ, उपसमिति बनाएर छलफल गर्ने पक्षमा छैनौं, सभापति ज्वालाले भने, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोबारवाला निकायसँग परामर्श गरेर थप राम्रो बनाउने हो । राम्रो बनाउनका निम्ती हामी लचिलो छौं ।’ आवश्यकता अनुसार हामी सुझाव लिएर तोकिएका बुँदामा पुनर्विचार गर्ने उनले बताए ।

अर्थसमितिले सभासद् दिपक कुइकेलको संयोजकत्वमा साभासद् एवं सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ,  उदय शम्शेर राणा,  केदारप्रासाद सञ्जेल,  गोपाल दहित, गोमा कुँवर र विमालकुमार केडिया रहेको सात सदस्सीय उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अर्थसमितिले मस्यौदा संसोधन गरेर संसदको पुर्ण बैठकमा पठाएको हो ।

उपसमिति विवादित बनेपछि अर्थसमितिका सभापति ज्वालाले प्रक्रियामा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका थिए । उनले संसदले चाहे हामी पुनर्विचार गर्न तयार छौं भनेर केही दिनअघि नै सार्वजनि रुपमा मन्तव्य दिएका थिए ।

यी हुन् पुनर्विचार गर्नुपर्ने दफा

• मुल विधेयकको दफा २ को खण्ड क र झ
• दफा ९ को उपदफा १ पछिको स्पष्टिकरण
• अर्थ समितिद्वारा प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ को उपदफा ४ को घ तथा उपदफा ५
• मुल विधेयकको दफा ११ को उपदफा ४
• मुल विधेयकको दफा १५ को उपदफा १ र २
• मुल विधेयकको दफा १६ को उपदफा १
• मुल विधेयकको दफा १८ को उपदफा १
• मुल विधेयकको दफा २८ को उपदफा २