काठमाडौं । संसदको पूर्ण बैठकमा पठाइएको बैंक तथा वित्तीय सस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया)मा कमजोरी रहेको पुर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताएका छन् ।
नयाँ विधेयकका प्रावधान र वित्तीय क्षेत्रको भावी दिशाको सन्दर्भमा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भाइरोनमण्ट (सावती) तथा नेपाल आर्थिक संघले आयोजनामा गरेको छलफलमा पुर्वअर्थमन्त्री महतले नियामक निकायको भूमिकालाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाए ।
(1).jpg)
‘प्रस्तुत विधेयकमा परिमार्जन आवश्यक छ, उनले भने, वित्तीय क्षेत्रको सुशासनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका बलियो बनाउनु पर्छ ।’ आफ्नो व्यावसायिक सरोकारका भएका विषयमा हुने निर्णय प्रक्रियामा त्यस्ता सभासद् सहभागी हुनु उपयुक्त नहुने धारणा राखे ।
व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले वाफियाका विवादित विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति निर्माण गर्दा केही कमजारी भएको स्वीकार गरे । तर संसदीय समिति र उपसमितिअन्तर्गत भएका छलफल कुनै स्वार्थ राखेर नभएको बताउँदै संसदको पूर्ण बैठकले निर्देशन दिएमा विद्यमान विधेयकलाई परिमार्जन गर्न आफनो समिति तयार रहेको जानकारी दिए ।
सावतीका अध्यक्ष डा पोषराज पाण्डेले सर्वसाधारणको बतच परिचालनबाट बैंक तथा वित्तीय सस्था सञ्चालन हुने भएको यो क्षेत्रमा सबैको चासो रहने बताए । उनले सस्थागत सुशासन र जोखिम व्यहोर्न सक्ने क्षमतामा संझौता गर्न नहुने धारणा राख्दै वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, संस्थागत सुशासन एवं बचतकर्ताको सुरक्षा अपरिहार्य रहेको बताए ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर विजयनाथ भट्टराईले बैंक संचालन गर्नेले व्यापार÷व्यवसाय गर्दा तथा नियामक निकायका कर्मचारी तथा तिनका परिवार निजी बैंकसँग आबद्ध हुँदा संस्थागत सुशासनमा असर परेको बताए । उनले देशको वित्तीय क्षेत्रको अवस्था र कार्यकुशलतालाई हेरेर सस्थापक सेयर १० वर्षमा साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।
नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्रा. विश्वम्भर प्याकु¥यालले संसदको निर्णय प्रक्रियामा आफनो व्यवसायिक लाभको विषयमा सभासद् स्वयं सहभागी हुनु उपयुक्त नभएको बताए । उनले संस्थागत सुशासन कायम गर्न छुट्टै ऐनको जरुरी देखिन थालेको पनि बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढ्दै गएपछि यस क्षेत्रमा केही समस्या आएको स्वीकार गर्दै प्रस्तावित कानून भने ल्याउन ढिला गर्नु नहुने बताए । संसदमा छलफलमा रहेको विधेयक जारी गर्दा नियामक निकायलाई कमजोर बनाउने पक्षमा आफूहरु नरहेकोसमेत उनले बताए ।
कार्यक्रमा सभासद्द्वय डा. प्रकाशशरण महत र रामहरि खतिवडा, नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशी, लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तलगायतले संचालकको कार्यकाल तोक्ने, नियामक निकायलाई शसक्त बनाउने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने कुरामा कसैले पनि विवाद सृजना गर्नु उपयुक्त नहुने बताए ।
