.JPG)
सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
काठमाडौं । उपसमितिले टुङगो गरेको दुई विषयमा संशोधन गर्दै अर्थसमितिले 'बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक २०७२' पारित गरेको छ । समितिबाट पारित भएको मस्यौदा भोली पूर्णसदनमा प्रस्तुत हुने छ ।
एकै ब्यक्ति बैंकको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (प्रबन्ध सञ्चालक) हुन पाउने उपसमितिको प्रतिवेदनलाई संशोधन गर्दै अर्थसमितिले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थामा प्रबन्ध सञ्चालक हुन नपाउने ब्यवस्था गरेको हो ।
समितिले 'ऐन प्रारम्भ भएपछि संवैधानिक निकायको पद धारण गरेको ब्यक्ति' बैंक सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्थामा संवैधानिक शब्द अगाडि 'तोकिएको' भन्ने शब्द थपेको छ । बाँकी जस्ताको त्यस्तै पारित भएको छ ।
समितिबाट पारित भएको मस्यौदा पूर्णसदनबाट लगभग हुवहु पारित हुने गर्छ । समितिमा केहीले सांसदहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष तथा सञ्चालक हुन नपाउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेका थिए ।
सांसद कमला पन्तले 'बैंकको चिफजस्तो पदमा सांसदहरु बस्दा सांसद पदको गरिमा घट्ने' भन्दै संशोधन गर्नु पर्ने माग राखेकी थिइन् । उनलाई समर्थन गर्दै सांसद चन्द्र भन्डारी र मोहन वरालले सांसदजस्तो ब्यक्ति बैंक सञ्चालक हुँदा त्यसले नराम्रो सन्देश दिने बताए ।
यसमा मध्यमार्गी बाटो खोज्दै सुरेन्द्र पाण्डेले संवैधानिक शब्द अगाडि तोकिएको शब्द थप्न सुझाव दिएका थिए ।
समितिको वैठकमा हिजो चर्को कुरा गर्नेहरुको आज 'टोन डाउन' भएको थियो । समितिको वैठकले मस्यौदा पारित गरेपछि वाहिरिने क्रममा सुरेन्द्र पाण्डेले 'अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल तोकिएको छ' भन्दै उल्टोपुल्टो जवाफ दिए ।
मस्यौदामा कार्यकाल नतोकिएको जानकारी गराउँदै गर्दा समिति संयोजक प्रकाश ज्वालाले कार्यकाल नतोकिएको जानकारी गराएपछि पाण्डे पत्रकारको माझबाट वेपत्तै भए।
केही सांसदहरुले समितिको बैठकबाट तत्काल विधेयक पारित गर्न रातभरी फोन र एसएमएस आएको पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए। 'दवाव एकदमै आएको थियो। संशोधन प्रस्ताव राख्नै नमिल्ने गरी दवाव आइरह्यो' एक सांसदले भने, 'हतार हतार पारित गराउनुको विकल्प थिएन ।'
