बिमा कम्पनीको लगानी नीति संशोधन, सेयर लगानी सीमा बढ्यो, पूर्वाधार, कृषिमा पनि लगानी छुट

बिजमाण्डू
२०७१ मंसिर ३ गते ००:०० | Nov 19, 2014
बिमा कम्पनीको लगानी नीति संशोधन, सेयर लगानी सीमा बढ्यो, पूर्वाधार, कृषिमा पनि लगानी छुट
काठमाडौं। बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुको लगानी गर्ने सीमा बढाइदिएको छ। अबदेखि बिमा कम्पनीहरुले उत्पादनशील तथा राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रका साथै इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा समेत लगानी गर्न पाउने भएका छन्।
 
बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुको लगानीको सीमालाई थप व्यवस्थित र फराकिलो बनाउन नयाँ लगानी नीति बनाएको हो। समितिले निर्देशन जारी गर्दै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा समेत लगानी गर्ने सीमा वढाइ दिएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life


 

बिमा कम्पनीहरुले अबदेखि कुल लगानी रकमको १० प्रतिशत सम्म साधारण सेयर खरीद गर्न पाउने छन्। पहिले यस्तो सीमा पाँच प्रतिशत मात्र थियो। समितिको निर्देशनसँगै बिमा कम्पनीहरुले घट्दो बजारबाट धमाधम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सेयर उठाउन थालेका छन्।
 
बिमा कम्पनीहरुले कुल लगानी रकमको पाँच प्रतिशतसम्म उत्पादनशील वा राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रहरु जलविद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र कृषिमा आधारित कम्पनीको सेयरमा नै लगानी गर्न सक्ने छन्। कम्पनीहरुले कुल लगानी रकमको दुई प्रतिशतसम्म इनभेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था बिमा समितिले गरेको छ। गैरजीवन बिमा कम्पनीहरुले भने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैनन्।
 
बिमा कम्पनीहरुसँग लगानी योग्य कोष बढ्दै गएपछि त्यसलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत उपयोग गर्न नयाँ लगानी निर्देशन तयार पारिएको हो। अहिले मूख्यतया बिमा कम्पनीको लगानी कोष सरकारी ऋणपत्र र बैंकको निक्षेपमा लगानी हुँदै आएको छ। यसलाई फराकिलो बनाएर पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।

पुरानो लगानी नीतिमा यो व्यवस्था थिएन। नयाँ व्यवस्था अनुसार, बिमा कम्पनीहरुले उत्पादनमूलक तथा राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रको संस्थापक तथा प्रबर्द्धक सेयरमा नै पैसा लगाएर दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्छन्।

 
सञ्चालनमा रहेका २५ बिमा कम्पनीहरुमा ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ। यो पैसामध्ये अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र सरकारी ऋणपत्रमा प्रयोग हुँदै आएको थियो। पाँच प्रतिशत रकम कम्पनीहरुले पुँजी बजारमा पनि लगाएका थिए। अब पुँजी बजारको लगानी दोब्बर हुने छ।
 
'सरकारी ऋणपत्रमा लगानी अनिवार्य गरिएपनि त्यो सजिलै उपलब्ध नहुने भएकाले हामीले बाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नु पर्ने बाध्यता थियो,' एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'हाम्रो कोषको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग हुन पाएका थिएन। हाम्रो आग्रह अनुसार नै लगानी नीति संशोधन भएको छ।'
 
बिमा समितिले राज्यले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि बिमा कम्पनीहरुलाई पहिलो पटक छुट दिएको हो। साथै पुँजी बजारमा पनि दीर्घकालिन लगानीका लागि बाटो खुला गरिएको हो। 'संस्थागत क्षेत्रको रकम पुँजी बजारमा लगानीगर्दा बजार स्थिर हुन्छ,' ती प्रमुख कार्यकारीले भने।