काठमाडौं। चीनबाट प्राप्त हुने विकास सहायता (अफिसिएल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स)को तुलनामा भारतीय हिस्सा घट्दै गएको छ। विकास सहायतास्वरुप बजेट प्रणालीबाट आउने भारतीय र चिनियाँ सहयोगको ग्राफको दिशा विपरित देखिन थालेको हो। निजी क्षेत्रबाट आउने लगानीका साथै बजेट प्रणालीबाट आउने चिनियाँ सहयोग उकालो लाग्न थालेको छ भने भारतीय सहयोग ओरालो देखिन थालेको छ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा चिनियाँ सहयोग स्थिर तथा सकारात्मक वृद्धिको बाटोमा देखिएको छ भने भारतीय सहयोग निकै घटेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार सन् २०६७/०६८ मा बजेट प्रणालीबाट भारतीय सहयोग भित्रिएको ३ करोड ४४ लाख डलर थियो भने चिनियाँ सहयोग ४ करोड १८ लाख डलर भित्रिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा आइपुग्दा चिनियाँ सहयोग ४ करोड १२ लाख डलर देखिएको छ भने भारतीय सहयोग घटेर ८१ लाख डलमा आइपुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो सात वर्षको अवधिमा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा भारतीय सहयोग बढेर ६ करोड ३८ लाख डलर पुगेको थियो। तर त्यसपछि भने भारतीय सहयोग निरन्तर घटेको छ।

चिनियाँ सहयोगमा भने सामान्य वृद्धि देखिएको छ। भूकम्प गएको वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा चिनियाँ सहयोग बढेर पाँच करोड ५० लाख डलर पुगेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारतले आफ्नो सहायता सडक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतले दिएको ८१ लाख डलर सडक पूर्वाधार विकासमा खर्च भएको देखिएको छ। चिनियाँ सहयोग भने सडकसँगै अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा खर्च भएको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले तयार पारेको विवरणमा उल्लेख छ। अघिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक क्षेत्रहरुमा पनि खर्च गर्दै आएका दुई द्विदेशीय दातृ निकायले पूर्वाधार विकासमा आफूलाई केन्द्रित गरेका छन्।

भारतीय सहयोग आफूखुशी कार्यक्रममा सिधै परिचालन हुने क्रम बढेकाले आधिकारिक सहायता कम देखिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। 'भारतीय सहयोगमा आउने योजना सिधै कार्यान्वयन हुन थालेका छन्, त्यसले गर्दा उनीहरुको सहयोगको अंश कम हुँदै गएको देखिएको छ,' अर्थका एक अधिकारीले भने, 'बाहिरबाट आफूखुशी खर्च गर्नु गलत हो। अहिले दातृ निकायको जोड बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्नमा देखिएको छ।'

पछिल्लो समयमा चिनियाँ सहयोगको हिस्सा बढ्दै छ। चिनियाँ निजी क्षेत्रबाट पनि नेपालमा लगानी बढिरहेको छ। 'अहिलेसम्म चिनियाँ सहयोग बजेट प्रणाली भित्रबाट धेरै आइरहेको छ, उनीहरुले पनि कति सहयोग बजेट बाहिरबाट गर्न खोज्छन् तर भारतीय सहयोग जस्तो ह्वात्तै बाहिरिएको छैन,' अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो।

संविधानको धारा ५१ को प्रावधानअनुसार दातृ निकायले बजेट प्रणाली बाहिरबाट आफूखुशी खर्च गर्न पाउँदैनन्। यस्तै वैदेशिक सहायतासम्बन्धि नीतिअनुसार पनि बजेट बाहिरबाट गरिने खर्चलाई वैध मान्दैन। तर दातृ निकायहरु भने आफूखुशी खर्च गरिरहेका छन्।