काठमाडौं। सरकारको ढुकुटी सञ्चालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको पुनर्संरचनाको काम थालिएको छ। बजेट तथा योजना निर्माण र राजस्व व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयभित्रै छुट्टाछुट्टै संरचना रहने गरी अर्थ मन्त्रालयको पुनर्संरचनाको तयारी थालिएको हो। 
 

विद्यमान संचरना अनुसार योजना निर्माणको काम गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि पुर्नसंरचना हुने भएसँगै उसले गर्दै आएका काम अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुने गरी मन्त्रालयको स्वरुपमा परिवर्तन गर्न लागिएको छ। नयाँ स्वरुपमा अर्थ मन्त्रालयको नाम अर्थ तथा योजना मन्त्रालय हुनेछ। उसले बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा र राजस्व परिचालनको काम गर्नेछ। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्दै नाम परिवर्तन गरिसकेको छ।

नयाँ संरचनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महत्वपूर्ण इकाइका रुपमा बजेट तथा योजना महाशाखा रहनेछ। यसको काम बजेट र योजना निर्माणको हुनेछ। अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्दै आएको कार्यक्रम स्वीकृति, योजना निर्माणलगायतका काम यसै महाशाखाबाट हुनेछन्। योजना आयोगलाई नीति आयोगमा परिणत गरिनेछ। 

 

'मन्त्रालयको सिंगो संरचना र यसका काममा केही परिमार्जन हुनेछन्, योजना निर्माण र कार्यक्रम स्वीकृतिसँग जोडिएका काम अब सबै मन्त्रालयमातहत हुनेछन्,' अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, 'राजस्व संकलन र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संरचना बन्ने छ भने कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम एउटा संचरनाले हेर्नेछ।'
 

राजस्व व्यवस्थापन गर्न छुट्टै बोर्ड

केन्द्र सरकारको राजस्व परिचालनको सम्पूर्ण दायित्व केन्द्रीय राजस्व बोर्डको हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको केन्द्रीय राजस्व बोर्डले नै केन्द्र सरकारले असुल गर्ने राजस्व, त्यसको व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा दायरा वृद्धिको जिम्मेवारी लिनेछ। 
 

बोर्ड गठनका लागि अर्थ मन्त्रालयले तयारी थालेको छ। राजस्व बोर्ड ऐनमार्फत नै बोर्ड सञ्चालन हुनेछ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल कानुन आयोगले केन्द्रीय बोर्ड ऐनको तयारी गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व प्रशासनसँग अन्तिम छलफलपछि आयोगले ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनेछ। 
 

राजस्व बोर्ड गठन भएपछि निजामति सेवा भित्र राजस्व समूहको नेतृत्व नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणीको सचिवले त्यसको नेतृत्व गर्नेछन्। अहिले पनि निजामति सेवा भित्र उपसचिव तहसम्म राजस्व समूह विद्यमान छ। २०४८ सालमा राजस्व समूह गठन हुँदा सहसचिसम्म त्यो समूहमा रहने व्यवस्था रहेकोमा पछि हटाएर उपसचिवसम्म राजस्व समूहमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो। 
 

केन्द्र सरकारले उठाउनु पर्ने राजस्व असुली नै बोर्डको पहिलो काम हो। संविधानअनुसार केन्द्र सरकारले सम्पूर्ण भन्सार राजस्व असुली गर्न पाउनेछ। यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क ३० प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ। 
 

केन्द्र सरकारले असुली गर्ने सम्पूर्ण राजस्व बोर्डबाट असुली हुन्छ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेअनुसार दुई तहलाई राजस्व बाँडफाँट पनि बोर्डले नै गर्नेछ। केन्द्र सरकारका राजस्व नीति, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका कार्यक्रम पनि बोर्डमार्फत नै सञ्चालन हुनेछ। राजस्वका दर परिवर्तन तथा दायरा विस्तारका काम पनि अब बोर्डमार्फत नै हुनेछ। 
 

विद्यमान संरचनामा राजस्व संकलन तथा व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयभित्र रहेको राजस्व समूहबाट भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिव र उनको मातहतमा रहेको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा र कर तथा राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित विभिन्न विभागहरुबाट राजस्व समूह सञ्चालन भइरहेको छ। अब भने सचिवसम्म राजस्व समूहबाट नै पुग्नेछन्। 
 

'विशिष्ठ श्रेणीको कर्मचारीले नै बोर्डको नेतृत्व गर्नेछन्। विद्यमान राजस्व प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरु नै नयाँ समूहमा प्रवेश हुनेछन् र उनीहरुको सरुवा, बढुवालगायतका विषय नयाँ संरचना भित्र नै टुंगो लगानइनेछ,' ढुंगानाले भने। उनका अनुसार केन्द्र राजस्व बोर्डले स्थानीय तथा प्रदेश तहका राजस्व परिचालनका काममा कुनै हस्तक्षेप गर्नेछैन। 
 

'यसको काम केन्द्र सरकारको राजस्व प्रशासनलाई सञ्चालन गर्नु हो। अन्य तहका आफ्नै संरचना छन्, तिनीहरुले नै राजस्व संकलन र परिचालनको काम गर्छन्, ' उनले भने। बोर्ड गठन भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा अहिले कायम रहेको राजस्व सचिवको दरबन्दी हट्नेछ।