काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकरसँग द्वैध चरित्र देखाउँदा स्मार्ट टेलिकम प्रालिको धितो लिलाम प्रकरण जेलिन पुगेको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमलाई निक्षेपकर्ताको पैसाबाट ऋण दिएको हो कि होइन? ऋण नउठेपछि धितो लिलाम गरेर त्यो पैसा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतले आफ्नो घरमा लैजानु पर्ने थियो, बैंकमा फिर्ता ल्याएर अपराध गरे की? बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा भएको व्यवस्था अनुसार उठाएको हो कि होइन? पैसा उठ्दा निक्षेपकर्ताको हित भयो कि हानी? भन्ने आधारभूत प्रश्नको उत्तर प्रष्टसँग दिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले गोलमटोल जवाफ दिने गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बैंकलाई बाफिया अनुसार ऋण दिने र उठाउने अधिकारी भएको बताउने गरेका छन्। उता प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)मा सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्ने अधिकृतलाई पठाएर ऋण लगानीका बारेमा व्याख्या गर्न लगाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले यही द्वैध चरित्र देखाउँदा स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलाम प्रकरण जेलिन पुगेको हो। सीआइबीले यसमा अनावश्यक रुपमा खेल्ने मौका पाइरहेको छ।

‘राष्ट्र बैंकले ऋण दिनु ठिक भए पनि उठाउनु एकदमै गलत हो भन्नु पर्‍यो। त्यसो भएपछि बैंकका कर्मचारी सबैलाई जेल हाल्न मिल्यो,’ एक पूर्व बैंकरले बिजमाण्डूसँग भने, ‘आफ्नो अधिकार प्रहरीलाई बुझाएको राष्ट्र बैंकले ऐन नियममा के छ भनेर समेत हेर्न छाडेको देखिन्छ।’

बैंकलाई ऋण उठाउने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले दिएको छ। ‘बैंकका लागि व्यक्तिगतरुपमा राष्ट्र बैंकले गुन लगाइ दिनै पर्दैन। ऐनमा भएको व्यवस्था, राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारका बारेमा बोलिदिए मात्र पनि स्मार्ट टेलिकमको विषय स्पष्ट हुन्छ,’ लामो समय कर्जा जोखिममा काम गरेका ती पूर्वप्रमुख कार्यकारीले भने, ‘नियामक नै डराएर आफ्नो अधिकार प्रहरीलाई बुझाएको छ। उसले जस्तो राय माग्छ त्यस्तै दिएपछि बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित हुन्छ?’

त्यतिले मात्र नभएर धितोमा पहिलो हक कसको हुने भनेर अर्को ऐन पनि छ। सुरक्षित कारोबार दर्ता ऐनले त बैंकका लागि मात्र नभएर व्यक्तिगत रुपमा ऋण दिनेको समेत अधिकार सुरक्षित गरिदिएको छ।

‘सुरक्षित कारोबार दर्ता ऐनको प्रमुख उद्देश्य नै ऋण दिनेको अधिकार संरक्षण गर्नु हो,’ कर्जा सूचना केन्द्रमा सुरक्षित कारोबार हेर्ने विभागका प्रमुख तथा प्रवक्ता विजय कुँवरले बिजमाण्डूसँग भने, ‘बाफिया वा सहकारी ऐनबाहेक पनि ऋण कसैले दिँदैछ भने उसको संरक्षण पनि यो ऐनले गरिदिन्छ। यो ऐनले यो बैंकलाई मात्र होइन, व्यक्तिगत लेनदेनसम्मलाई पनि संरक्षण गरेको छ।’

२०७६ पुस २९ गते भएको सम्झौता अनुसार ऋण प्रवाह हुन्छ। २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको कम्पनीले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुन्छ। निक्षेपकर्ताको पैसाबाट ऋण लगेको कम्पनीले बैंकलाई पैसा तिर्दैन।

कम्पनी सरकारको कब्जामा पुग्छ। त्यसपछि बैंकले विभिन्न पत्रपत्रिकामा सूचना जारी गरेर लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्छ। त्यसक्रममा सम्पत्ति लिलाम गरेर बैंकले पैसा उठाउँछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार बैंक र ऋणीबीच भएको ऋण सम्झौतामा भनिएको छ- ऋण चुक्ता नगरेको अवस्थामा बैंकले ऋणीलाई सूचना दिई वा नदिईकनै मेसिनरी आफ्नो कब्जामा लिन सक्छ र प्रचलित कानुन बमोजिम लिलाम बिक्री गर्न सक्छ। बैंकले आवश्यक परेमा मेसिनरीको बीमा आफैं गराउन र त्यसको खर्च ऋणीसँग असुल गर्न पनि सक्छ।

अहिले सरकारको स्वामित्वमा गएको कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरिएको भन्दै सीआइबीले बैंक तथा कम्पनीका अधिकारीहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गराइरहेको छ।

‘मैले फलानालाई ऋण दिएँ। त्यो धितोमा मेरो अधिकार स्थापित होस् भनेर दर्ता गराइसकेपछि ऐनले धितोमा उसकै हक स्थापित गरिदिएको छ। पछि ऋण लिनेले दादागिरी गर्न नपाओस्, ऐन नियम अनुसार आफ्नो ऋण असुली गर्न पाओस् भनेर नै सुरक्षित कारोबार ऐनले व्यवस्था गरिदिएको छ,’ बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर भर्खरै प्रमुख कार्यकारीबाट अवकाश पाएका अर्का पूर्व बैंकरले भने, ‘स्मार्ट टेलिकमको विषयमा राज्यले दादागिरी देखाउन थालेको छ। यसमा नियामक बोल्दिनु पर्दैन? सीआइबीले ऐनमा के छ भनेर पढ्नु पर्दैन? निर्धक्क ऋण देउ तिमीहरुको संरक्षण हामी गर्छौं भनेर सरकारले नै ल्याएको ऐनमा व्यवस्था छ भने त्यो लागू हुनु पर्दैन?’

स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न शीर्षकमा कुल ५ अर्ब २० करोड २२ लाख १० हजार ऋण लिएको थियो। सुरक्षित कारोबार दर्ता ऐनको दफा २८ मा ‘एउटै धितोको सम्पत्तिमा एक भन्दा बढी व्यक्तिको धितोको हकको सृजना भएको अवस्थामा सूचना दर्ता भएको र सूचना दर्ता नभएको धितोको हकमध्ये सूचना दर्ता भएको धितोको हकले प्राथमिकता पाउनेछ’ भनिएको छ।

यसबाहेक ‘सूचना दर्ता भएको धितोको हकमा पनि त्यस्तो धितोको हकले धितोको हकको सूचना दर्ता गराएको समय वा धितोको हक परिपक्व भएको समय अनुसार प्राथमिकता पाउनेछ’ भनिएको छ।

सरकारका तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको अधिग्रहण गर्नुपूर्व नै बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ बमोजिम कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि प्रथम दाबी सिर्जना गरिसकेको थियो।

कम्पनी कानुन जानकार एक अधिवक्ताका अनुसार, कुनै बैंकले कानुनमा टेकेर धितो लियो, ऋण दियो, ऋण तिर्न छाडेपछि बाफिया र सेक्योर्ड ट्रान्जेक्सन सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउँछ।

तर, वर्षौंपछि राज्यले राजनीतिक वा प्रशासनिक व्याख्याबाट त्यसलाई आपराधिक बनाइदियो भने बैंकहरूले ऋण दिनै नसक्ने अवस्था बन्नेछ। 

स्मार्ट टेलिकमले ऋण लिन आफ्नो सबै मेसिनरी र औजार बैंकमा धितो राखेको छ। र, ऋण नतिरेको खण्डमा बैंकले ती सम्पत्ति बेच्न सक्छ भनेर सम्झौता पत्रमा प्रष्ट लेखिएको छ।

कम्पनी रजिष्ट्रार ऐन अनुसार, कुनै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा त्यसले लिएको ऋण स्वतः समाप्त हुँदैन। कम्पनीलाई सेयरधनीभन्दा अलग कानुनी व्यक्ति मानिने भएकाले कम्पनीका सम्पत्ति र दायित्व दुवै यथावत् रहन्छन्। कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरेर राष्ट्र बैंकले मनपरी राय दिने अनि प्रहरीले वित्तीय स्थायित्वमै प्रहार गर्ने काम गरिरहेको बैंकरहरु बताउँछन्।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, सम्पत्ति स्वीकार गर्दा दायित्व पनि स्वतः स्वीकार गर्नुपर्छ। औजार तथा मेसिनरीका लागि स्मार्ट टेलिकमले ऋण लिएको हो। सरकारी पक्षले उसको औजार तथा मेसिनरीलाई सम्पत्ति मानेर त्यसलाई बिक्री गरेको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ।

‘तर, त्यो सम्पत्तिको सृजना ऋणबाट भएको भन्ने कुरा बिर्सिएको छ। सम्पत्तिको स्वामित्व लिने हो भने दायित्व वा ऋण पनि स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ,’ एक कर्पोरेट कानुन व्यवसायीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘स्वामित्व बदलिँदा दायित्व हराउँदैन। यसलाई नजरअन्दाज गरिएको छ।’ 

ऋण कम्पनीको हो। त्यो ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व त्यही कम्पनीको हुन्छ। कम्पनीले ऋण तिरेन भने बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार लिलाम प्रक्रियाबाट उठाउन सक्छ। यही कानुनी आधारलाई टेकेर बैंकले पैसा उठाएको उपलब्ध विवरणहरुमा देखिन्छ।  

‘कम्पनी सरकारले नियन्त्रणमा लिँदै गर्दा सम्पत्ति उसको हुन्छ भने ऋण पनि सरकारकै हुन्छ,’ एक पुराना बैंकरले भने, ‘स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सम्पत्ति सर्ने तर दायित्व नसर्ने व्याख्या स्थापित भयो भने ऋण (क्रेडिट) मान्यता नै भत्किने र सबै बैंक समस्यामा पर्ने स्थिति आउँछ।’