काठमाडौं। पछिल्लो दुई सातादेखि ग्यास सिलिण्डरको लाइनले उपभोक्तादेखि सरकारको टाउको खाइरहेको छ। उपभोक्ता ग्यास लिनका लागि उद्योगको गेटबाहिर लाइन बसिरहँदा सरकारी निकाय लाइनको कारण खोजिरहेको छ।
मागअनुसार भारतबाट ग्यास आइरहेपनि एकाएक अभाव किन भयो ? यसको कारण खोज्न फागुन २८ गते नेपाल आयल निगमको संचालक समितिले गरेको निर्णयतिर जानुपर्छ।
फागुन २८ गते निगम संचालक समितिले इरानमा अमेरिकी हमलासँगै आपूर्ति प्रभावित हुने देखेर आधा सिलिण्डर (७.१ किलो) ग्यास बेच्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णय गर्नुको अर्थ थियो- धेरै उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउन्। त्यसले अभाव नहोस्।
निगमले यो निर्णय केही समयका लागि मात्रै गरेको थियो। आपूर्ति हेरेर भरी सिलिण्डर (१४.२ किलो) नै बेच्ने रणनीतिसहित निगमले प्राविधिक हिसाब हेरेर निर्णय गरेको थियो।
५६ वर्षदेखि पेट्रोलियम कारोबार गरिरहेको निगमले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समयलाई समेत हेरेर इरान तनावमा आधा सिलिण्डर बेच्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
निगमले रणनीतिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको यही आधा सिलिण्डर बेच्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले बजारको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै अस्वभाविक हस्तक्षेप अभावको कारक बन्यो। निगमले फागुन २८ गते कार्यान्वयनमा ल्याएको आधा सिलिण्डर बेच्ने निर्णय वैशाख पहिलो साता नबित्दै रिभ्यु गर्ने समय भइसकेको थियो।
घर-घरमा आधा सिलिण्डरको ग्यास स्टक भएर भारतबाट आएका बुलेट रिफिल गर्न नपाएर रोकिएर बसेका थिए। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले वैशाख पहिलो साता निगमलाई पत्र पठाउँदै ग्यास बिक्री हुन छाडेर भारतबाट आएका बुलेटले रिफिल गर्न नपाएको जानकारी गराएको थियो। सँगै भरी सिलिण्डर बिक्रीलाई निरन्तरता दिएर समस्या समाधानका लागि निगमलाई आग्रह गरेको थियो।
यो आग्रहपछि निगमले तात्कालिन उद्योग सचिव कृष्ण राउतलाई समेत जानकारी गराएको थियो। राउत निगम संचालक समितिको अध्यक्ष समेत हुन्।
राउतले आधा सिलिण्डर बेच्ने निर्णय पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीलाई समेत दिएका हुन्। संघबाट आएको पत्रअनुसार मन्त्री गौरीकुमारीले भरी सिलिण्डर बेच्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिनन्।
कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुमा उनको हातमा निर्णय गर्ने अधिकार थिएन। उनले यो निर्णय कार्यान्वयन ल्याउनुअघि प्रधानमन्त्री शाह सचिवालयसँग अनुमति लिनुपर्ने अघोषित प्रावधान थियो।
त्यही प्रावधानका कारण उनले शाह सचिवालयलाई आफ्नो सचिवालयमार्फत सोध्दा तत्काल कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने जवाफ आयो। यो जवाफसँगै आधा सिलिण्डर ग्यास बिक्री निरन्तर अघि बढ्यो।
उद्योगीहरूले बुलेट समयमा अनलोड गर्न नसकेपछि भारतबाट त्यही महिना २० हजार टन कम ग्यास आयो। निगमको तथ्यांकअनुसार मे महिनामा २८ हजार ५ सय ५ टन ग्यास नेपाल भित्रियो। जबकी त्यो महिनाको कोटा ५० हजार टन थियो।
अघिल्लो महिना अप्रिलमा पनि ३४ हजार ८१ टन मात्रै ग्यास आयात भएको थियो। त्यही २ महिना ३८ हजार टन ग्यास कम आयो। आयात कम भएपछि त्यसको प्रभाव केही महिनापछि देखिने अवस्थाको जानकार उद्योगीहरू थिए।
आधा सिलिण्डर ग्यास घर-घरमा पुगेको र तत्काल भरी सिलिण्डर नबेचे ठूलो समस्या आउने भन्दै उद्योगीले निगमलाई धेरै पटक हारगुहार गरे। उनीहरूले घरमा आधा भरेर राखेका सिलिण्डर रित्तिँदै जाने र भरी भन्नेवित्तिकै लाइनमा आएपछि एकैपटक माग ह्वात्तै बढ्ने जानकारी उद्योग सचिवलाई पनि दिए।
हारगुहार गर्न गएका उद्योगीहरूलाई निगमका अधिकारीहरूले भन्थे, ‘हाम्रो हातमा केही छैन। श्रीमान सचिवज्यूनै आजित भइसक्नुभयो। मन्त्रीज्यू त निरीह हुनुहुन्छ।’
अभावले आफ्नो मात्रै होइन सरकारलाई पिरोल्ने भन्दै असार १६ गते बाबा ग्यासका संचालक सुरेन्द्र पौडेलसहित ३ जना उद्योगी मन्त्री गौरीकुमारीलाई भेट्न पुगे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशन चितवनमा भएको बेलामा उनै पौडेलको गाडी प्रधानमन्त्री शाहले चढेका थिए। त्यही बेलाको सम्बन्ध लगाउँदै मन्त्रीको सल्लाहाकार अंकितकुमार यादवमार्फत गौरीकुमारीलाई भेटेर उनीहरूले भरी सिलिण्डर ग्यास बेच्ने निर्णय गर्नका लागि आग्रह गरे। यो आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै मन्त्रीले संचालक समितिको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिइन्।
सँगै रहेका सल्लाहाकार यादव बाहिर निस्किएर टेलिफोन गरे। टेलिफोन गरेको केही समयमै ‘दाईले एक साता कुर्न भन्नुभएको छ’ भन्ने जवाफ दिए।
प्रधानमन्त्री शाह सचिवालयका ‘दाई’बाट एक साता भनेपनि भरी सिलिण्डर ग्यास बेच्ने निर्णय ठ्याक्कै २ सातापछि (असार ३० गते) मात्रै कार्यान्वयनमा आयो। निगमका एक कर्मचारीका अनुसार प्राविधिक विश्लेषणविना हचुवाको भरमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूको निर्देशनको परिणाम हो, ग्यास अभाव।
‘सत्तामा बसेपछि सबै कुरा जानकारी हुन्छ। हामीले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण ग्यास अभावले सबैको टाउको खाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आफूसँग भएको संस्थालाई विश्वास नगरी यसरी नै चलाउने हो भने ग्यासजस्तै अरु क्षेत्रमा पनि समस्याहरू आउँछन्। त्यसले सरकारलाई नै असफल बनाउँछ।’
