काठमाडौं। सरकारले प्रत्यक्ष लाभ लिने सडकछेउका जग्गाधनीबाट विकास कर उठाउने भएको छ।
सरकारले सडकलाई विभिन्न ७ तहमा वर्गीकरण गरी सडकको दायाँ बायाँ रहेको जग्गामा एक पटकका लागि विकास कर उठाउने गरी नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक सडकको निर्माण, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि ‘सार्वजनिक सडक’ विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ।
मस्यौदामा प्रत्यक्ष लाभ लिने सडकछेउका जग्गाधनीबाट एकपटकका लागि २५ प्रतिशत विकास कर उठाउन प्रस्ताव गरिएको छ। सडक निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा दिइएको मुआब्जा मूल्यलाई आधार मानी बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विकास कर उठाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
‘जग्गा प्राप्त गर्दा जुन क्षेत्र वा ईलाकामा त्यस्तो जग्गाको जे जति मूल्य कायम भई मुआब्जा दिइएको हो, त्यस्तो क्षेत्र वा इलाकामा सोही मूल्यको बढीमा पच्चीस प्रतिशतसम्म नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विकास करको दर निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ दफा २५ मा भनिएको छ।
विकास कर संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जालका हकमा अनिवार्य हुनेछ।
संघीय सडक सञ्जाल अन्तर्गत द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग र सरकारले तोकेका सामरिक महत्त्वका सडक, प्रादेशिक सडक सञ्जाल अन्तर्गत प्रादेशिक राजमार्ग र प्रादेशिक सडक तथा स्थानीय सडक सञ्जाल अन्तर्गत शहरी सडक र ग्रामीण सडक पर्नेछन्।
यसअघि बनिसकेका सडक वा अब बन्ने सडकका हकमा तिनै तहका सरकारले एक पटकका लागि विकास कर उठाउने मस्यौदामा उल्लेख छ।
सडकको वर्गीकरण, जग्गाको भू-उपयोग, भौगोलिक अवस्थिति तथा जनघनत्वका आधारमा कर लाग्ने क्षेत्रलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी फरक फरक दर निर्धारण गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ।
विकास कर लाग्ने जग्गा, त्यसको खण्ड विभाजन, कर बुझाउने अवधि, सम्बन्धित कार्यालय र भुक्तानी प्रक्रिया नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्नेछ।
तोकिएको अवधिभित्र विकास कर नबुझाएमा सम्बन्धित सडक कार्यालयले स्थानीय तहलाई जानकारी गराई जग्गामा कुनै पनि प्रकारका गतिविधि रोक्न तथा जग्गाको खरिद-बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गर्न सक्नेछ।
आवश्यक परे जग्गा लिलाम गरेर पनि कर असुल गर्ने प्रस्ताव छ। तर त्यस्तो जग्गा लिलाम गर्नुअघि भूमि प्रशासन हेर्ने मन्त्रालयको स्वीकृति लिन अनिवार्य हुने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ। विकास कर तोकिएको म्यादभित्र नबुझाएमा मालपोत बाँकी सरह असुल गरिने दफा २६ मा उल्लेख छ।
‘म्यादभित्र विकास कर नबुझाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम मालपोत बाँकी राखे सरह कारबाही चलाई असुल उपर गरिनेछ।
विकास कर बाँकी राखेकोमा कारबाही चलाउँदा सम्बन्धित जग्गा लिलाम गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो विकास कर लागेको जग्गालाई लिलाम बढाबढ गर्नुअघि नेपाल सरकारको भूमि प्रशासन सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको स्वीकृति लिई मात्र लिलाम गर्नु पर्नेछ,’ दफा २६ मा भनिएको छ।
तर, सडकको राइट अफ वे वा निर्माण निषेध क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा भने विकास कर लाग्ने छैन।
सडक विस्तार वा सुधारका क्रममा आवश्यक परे सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्नेछ। निर्माण अवधिभर अस्थायी रूपमा जग्गा प्रयोग गर्न पनि सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। तर त्यसबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान राखिएको छ।
अनुमतिविना काम गरे १० लाखसम्म जरिबाना
मस्यौदामा सडक सीमा, संरचना निर्माण, टोल शुल्क, ओभरलोड नियन्त्रण र सडक अतिक्रमणसम्मका विषय समेटिएको छ।
मस्यौदाअनुसार सडक कार्यालयको स्वीकृति नलिई सडक वा सडक सीमाभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण, सडक खन्न, पाइप, पोल, तार बिछ्याउन वा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइने छैन।
स्वीकृतिविना पेट्रोल पम्प, विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन, होटल, मोटेल, ग्यारेज, उद्योग वा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गरे सडक कार्यालयले हटाउन वा बन्द गराउन सक्नेछ। अनुमति नलिई सडक क्षेत्रमा काम गरे वा संरचना निर्माण गरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मालबाहक सवारीको ओभरलोड नियन्त्रणका लागि कडाइ गरिने भएको छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी तौल भएको सवारी सडकमा चलाउन नपाइने, तौल पुलमार्फत अनिवार्य तौल जाँच गर्नुपर्ने र बढी तौल तत्काल अनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उल्लंघन गरे प्रत्येक पटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
| दफा/उपदफा | कसुर | सजाय |
| ३०(५) | दफा १४ भन्दा ठूलो आकारको सवारी चलाएमा वा दफा १५ विपरीत सडक/पुलमा क्षति पुर्याउने निर्माण मेसिन तथा उपकरण चलाएमा | १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना |
| ३०(६) | दफा १६ विपरीत सडकमा घरपालुवा पशुपन्छी छाडेमा | ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना |
| ३०(७) | दफा १७ बमोजिम माटो, ढुङ्गा, बालुवा वा निर्माण सामग्री लिँदा बाधा पुर्याएमा वा दफा १८ विपरीत काम गरेमा | १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना |
| ३०(८) | दफा १९(१) बमोजिम अनुमति नलिई ढल, पाइप, बिजुली पोल, तार वा अन्य संरचना बिछ्याएमा | १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना |
| ३०(९) | दफा १९(४) बमोजिम अनुमति नलिई कार्य गरेमा | १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना |
| ३०(१०) | दफा १९(५) बमोजिम अनुमति नलिई कार्य गरेमा | १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना |
| ३०(११) | दफा १९ कार्यान्वयनमा बाधा, विरोध वा हुलहुज्जत गरेमा | ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ६ महिनासम्म कैद |
| ३०(१२) | दफा २०(१) अनुसार अनुमति लिएपछि स्वीकृत प्राविधिक दस्तावेजअनुसार प्रवेश मार्ग निर्माण नगरेमा | सडक कार्यालयले १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने |
| ३०(१३) | दफा २१(४) विपरीत कार्य गरेमा | ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना |
| ३०(१) | दफा ८(१) विपरीत स्थायी संरचना वा भवन निर्माण गरेमा | ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना |
| ३०(२) | दफा ९ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण वा सूचना टाँस गर्दा बाधा, विरोध वा हुलहुज्जत गरेमा | ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना |
| ३०(३) | दफा १२ बमोजिम लगाएको रुख उखेलेमा, काटेमा वा भाँचेमा | क्षतिको मूल्याङ्कन गरी १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना |
| ३०(४) | दफा १३(१) वा (३) विपरीत मालवाहक सवारी साधन चलाएमा | प्रति पटक तत्काल ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना (सवारी धनीलाई) |
सडक सीमाबारे पनि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ। द्रुतमार्ग (एक्सप्रेसवे)को केन्द्ररेखाबाट दायाँ-बायाँ ५०-५० मिटर र राष्ट्रिय राजमार्गमा २५-२५ मिटर सडक सीमा कायम गरिनेछ।
त्यसबाहेक निश्चित ‘संरचना सीमा’ (सेटब्याक)भित्र स्थायी भवन वा अन्य संरचना बनाउन निषेध गरिने भएको छ।
मापदण्डअनुसारका सार्वजनिक सडकमा टोल शुल्क उठाउन सकिने, एक्सप्रेसवे तथा राष्ट्रिय राजमार्गमा युटिलिटी करिडोर निर्माण गरी विद्युत्, खानेपानी, ढल र दूरसञ्चारका पूर्वाधार प्रयोगबापत सेवा शुल्क लिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदा अनुसार सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) वा ‘पर्फर्मेन्स बेस्ड मेन्टिनेन्स कन्ट्र्याक्ट’ (पीबीएमसी)मार्फत सडक निर्माण तथा मर्मत गर्न सकिने छ।
एक्सप्रेसवे र राष्ट्रिय राजमार्गमा बन्द, हडताल, जुलुस वा आवागमन अवरुद्ध हुने गतिविधिमा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। शहरी क्षेत्रमा बन्ने सडक पैदलयात्री र साइकलमैत्री हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
