काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले व्यावसायिक मनोबल ऊँचो पार्ने भन्दै व्यवसायीहरूसँग सघन संवादमा रहेका बेला प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) भने व्यक्ति मात्र नभई कम्पनीकै खाताहरू रोक्का गर्ने अभियानमा लागेको छ।

अनुसन्धानका नाममा सीआइबीले व्यक्तिसँगै साझेदारीमा खोलिएको कम्पनीको समेत खाता रोक्का गर्न लगाएको छ। सीआइबीको आदेश कति सहि/गलत नहेरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि जस्ताको त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पठाइ दिएको छ।

वित्तीय अपराधमाथि अनुसन्धान गर्दा सरोकारै नभएका करिब चार दर्जन व्यवसायी र कर्मचारीको बैंक खातादेखि सेयर कारोबारसम्म रोक्का राखेको सीआइबीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री व्यावसायिक मनोबल बढाउने भनेर भेटघाटमा व्यस्त रहँदा देशकै ठूलोमध्येको एनसेल आजियटादेखि अलफ्ट होटलका अध्यक्ष र सम्बन्धित कम्पनीको खाता रोक्का गर्न लगाएको छ।

सीआइबीले गत १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटारलाई पत्र लेख्दै स्मार्ट सेलसँग सम्बन्धित व्यक्ति र उनीहरूको स्वामित्व रहेको कम्पनीका साथै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष लगायतको व्यक्तिगत तथा सेयर लगानी रहेको कम्पनीको खाता रोक्का गर्न लगाएको छ।

‘यो त दादागिरी नै भयो। प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा व्यक्तिको खाता रोक्न पाइँदैन। अहिले सीआइबीले व्यक्तिको सेयर रहेको कम्पनीको पनि खाता रोक्का गरिदियो,’ एक बैंकरले भने।

अदालतले समेत खाता रोक्न मिल्दैन भनेर फैसला दिएको छ। तर, सबै नजिरहरूलाई पन्छाउँदै सीआइबीले भावना सिंह श्रेष्ठ आचार्य लगायत १५ जना व्यक्ति र उनीहरूको लगानी रहेको कम्पनीको खाता रोक्का गरिदिएको छ।

भावना सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालि, सनग्लोरी इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, एनसेल आजिएटा लिमिटेड र स्मार्ट टेलिकम प्रालिकी प्रमुख सेयरधनी हुन्।

जबकि सर्वोच्च अदालतका विभिन्न समयका फैसलाहरूले खाता रोक्का ससर्त हुने नजिरहरू स्थापित गरेका छन्।

‘सम्पत्ति माथिको अधिकारलाई संविधानले नै मौलिक हकपछाडिको सबैभन्दा ठूलो अधिकारका रुपमा लिएको छ,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि खाता रोक्काका विषयमा धेरै पटक नजिरहरू स्थापित गरेको छ। यहाँ खाता रोक्काले डरको माहोल मात्र बनाइरहेको छैन, संविधान र कानुनलाई पनि मिच्ने काम गरिरहेको छ।’

सर्वोच्च अदलतका पूर्व न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७८ पुस ७ गते बैंक खाता रोक्कासम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ।

‘खाता रोक्का राखिँदा सोको औचित्य पनि पुष्टि हुनुपर्दछ। कुनै नागरिकउपर कुनै फौजदारी अभियोगको कुरामा जाहेरी परेको छ भन्दैमा अभियोजनको सम्भावित अवस्था, कसुरको प्रकृति, भरिभराउ गर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम आदि कुराका बीचको सम्बन्ध वा तादात्म्यतातर्फ विचार नै नगरी हचुवा तवरबाट खाता रोक्का राख्न पत्राचार गर्नु मनासिब हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।

सीआइबीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेका साथै उनको प्रमुख लगानी रहेका कम्पनीहरूको पनि खाता रोक्का गरिएको छ। यसबाहेक बैंककै संचालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिवरेवाला, दिपाङ्कर शाक्य उडाइ, शालिकराम बेलबासे, शोभा श्रेष्ठको खाता रोक्का गरिएको छ।

साथै, एनसेल आजियटाका संचालक डा. श्रीधिर सरिपुत्ता हन्स विजयसुरियाको पनि खाता रोक्का गर्न लगाइएको छ। उनी मलेसियन नागरिक हुन्।

यसबाहेक कम्पनीका प्रबन्ध संचालक ताजिकिस्तानका नागरिक अब्दुजाबोर कायुमोभ, संचालक भारतीय नागरिक थण्डालाम भिराभल्ली थिरुमला थारी, अर्का संचालक श्रीलंकन नागरिक अमाली नानायाकराका साथै स्क्वायर नेटवर्क प्रालिका सचिनलाल आचार्यको व्यक्तिगत तथा उनीहरूको मुख्य सेयर लगानी रहेको कम्पनीको खाता रोक्का गर्न लगाइएको छ।

साथै, अर्का संचालक क्यानडाली नागरिक डोनाल्ड जेम्स रे र सिंगापुरका नागरिक नियो हुइ युको पनि खाता रोक्का गर्न लगाइएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको पनि खाता रोक्का गर्न सीआइबीले लगाएको छ। उनी अहिले प्रहरीको हिरासतमै छन्।

नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सीआइबीबाट आएको पत्रमा केही पनि नहेरी जस्ताको त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पठाएर खाता रोक्का गर्न लगाएको छ।

‘यो गम्भीर विषय हो। राष्ट्र बैंक पनि यसमा जोडिएको छ भनेर नहेरी उसले स्वेच्छाचारी कदममा साथ दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पहिले-पहिले राष्ट्र बैंकले कस्तो विषयलाई अगाडि बढाउने, कस्तोलाई थप हेर्ने भनेर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्थ्यो।’

यो विषय स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित छ। कम्पनीले आफ्नो ऋण नतिरेपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले सम्पत्ति लिलाम गरेर पैसा उठाएको थियो। निक्षेपकर्ताको बचतबाट दिएको पैसा डुब्न नदिनु बैंकको प्रथम कर्तव्य हो। त्यसै अनुसार बैंकले लिलामी गरेर पैसा उठाएको थियो।

सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको कम्पनी भन्दै सीआइबीले वैशाख २९ गते बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सम्बन्धित नियामक र कानुनको अपव्याख्या गर्दै पक्राउ गरेको थियो। सीआइबीले पाण्डेलाई ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात’ गरेको आरोप लगाएको थियो।

तर, सर्वोच्च अदालतले पाण्डेलाई रिहा गर्न आदेश दियो। त्यसपछि सीआइबीले अन्य व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिरहेको थियो। अहिले आएर अचानक व्यक्तिदेखि कम्पनीसम्मको खाता रोक्न आदेश दिएको हो।

के हो घटना?

सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई लिलामीमा लगेर ऋण उठाएको दलिल सीआइबीको छ। यसबाहेक सीआइबीले कम्पनीका उपकरण जडान भएका घरजग्गा धनीलाई भाडा बापतको पैसा नदिएको आरोपसमेत लगाएको छ।

बिजमाण्डूलाई प्राप्त कागजातहरूका अनुसार सीआइबीका दुवै दाबी गलत छन्। स्मार्ट टेलिकमले लामो समयसम्म बैंकको ऋण नतिरेपछि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनपछि बैंकले ऋण उठाएको थियो।

राष्ट्र बैंकको नियमित सुपरिवेक्षणको क्रममा २०७९ मंसिरमा स्मार्ट टेलिकमको ऋणलाई तत्काल खराब कर्जा (एनपीए) मा वर्गीकरण गरेर ऋण असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको थियो।

राष्ट्र बैंकको लिखित निर्देशनपछि बैंकले ऋण असुली प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। उसले सुरुमा ऋण भुक्तानी गर्नका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि ७ दिने सूचना जारी गरेको थियो।

बैंकले दिएको थप समयमा पनि ऋण तिर्न कम्पनी नआएपछि लिलाम प्रक्रिया थालिएको थियो। लिलाम प्रक्रियामा ३ वटा कम्पनी सहभागी भएका थिए। त्यसमध्ये एनसेल एजियटा लिमिटेडले सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कबुल गरेको थियो। बैंकले उसैका नाममा धितो रजिष्ट्रेसन पारित गरेको थियो।

स्मार्ट टेलिकमले ऋण भुक्तानीसम्बन्धी ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएपछि पनि साँवा र ब्याज तिर्नमा कुनै रुचि देखाएन। बरु ऋणीले २०८२ भदौ २० मा लिखित अनुरोधपत्र पेस गरी धितो सम्पत्ति लिलाम गरेर बाँकी रकम असुल गर्ने पूर्ण अधिकार बैंकहरूलाई दिएको थियो।

‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन, ऋणीसँगको ताकेता र स्वीकृतिपछि बल्ल लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएर पैसा उठाइएको हो,’ बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हाइपोथिकेट गरेको सम्पत्ति लिलामी गर्ने अधिकार बैंकको हो। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ मै उल्लेख छ।’

बाफियाको दफा ५७ मा कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

ऋण कम्पनीको हो। त्यो ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व त्यही कम्पनीको हुन्छ। कम्पनीले ऋण तिरेन भने बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअनुसार लिलाम प्रक्रियाबाट उठाउन सक्छ। यही कानुनी आधारलाई टेकेर बैंकले पैसा उठाएको उपलब्ध विवरणहरूमा देखिन्छ।

स्मार्ट टेलिकमले कुल ५ अर्ब २० करोड २२ लाख १० हजारसम्मको कर्जा अधिविकर्ष (ओभर ड्राफ्ट), दीर्घकालीन कर्जा, प्रतितपत्र, बिल, बैंक जमानत र अल्पकालीन शीर्षकमा लगेको थियो। यो ऋण लिनका लागि (सुरक्षणको रूपमा) कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण मेसिनरी तथा औजार धितो राखेको थियो।

बैंकले सुरक्षित कारोबार दर्ता ऐनको दफा २८ अनुसार पनि ऋण उठाएको छ। ‘एउटै धितोको सम्पत्तिमा एकभन्दा बढी व्यक्तिको धितोको हकको सिर्जना भएको अवस्थामा सूचना दर्ता भएको र सूचना दर्ता नभएको धितोको हकमध्ये सूचना दर्ता भएको धितोको हकले प्राथमिकता पाउने’ ऐनमा भनिएको छ।

यसबाहेक ‘सूचना दर्ता भएको धितोको हकमा पनि त्यस्तो धितोको हकले धितोको हकको सूचना दर्ता गराएको समय वा धितोको हक परिपक्व भएको समय अनुसार प्राथमिकता पाउने’ भनिएको छ।

सरकारका तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको अधिग्रहण गर्नुपूर्व नै बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ बमोजिम कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि प्रथम दाबी सिर्जना गरिसकेको थियो।