काठमाडौं। पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको संसदीय उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको छ।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणको लागत बढाएर २२ अर्ब पुर्याउँदादेखि २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर छुट दिंदा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार बुझाएको हो।
लिङ्देनले समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाए। प्रतिवेदनमा एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले फरक मत राखेका छन्।
उनले कर छुट विवाद रहेको, निर्माणका कतिपय काम बाँकी नै रहेको र प्राविधिकरुपमा परिक्षण नै नभएको अवस्थामा विमानस्थल उद्घाटन र हस्तान्तरण के आधारमा गरियो भन्ने विषय यकिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका हुन्।
पोखरा विमानस्थल तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७९ पुस १७ गते उद्घाटन गरेका थिए।
विमानस्थल निर्माण प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको दाबी उपसमितिले गरे पनि केही प्रक्रियागत र तथ्यगत दाबी भने उपसमितिले गरेजस्ता छैनन्।
विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया तथा मुख्य नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीबारे उपसमितिको प्रतिवेदन मौन छ।
तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन र वर्तमान नेतृत्व तथा केही कर्मचारीलाई भने नामै किटान गरेर कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको नाम लिन उपसमिति हच्किएको छ।
