काठमाडौं । जोखिमलाई ध्यान नदिई केवल नाफा वा सम्पत्तिको आकारलाई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको तलबसँग जोड्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित तलब सुविधा पुनरावलोकन हुनु पर्ने नयाँ अध्ययन सार्वजनिक भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ७०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययनले सम्पत्तिसँग तलब जोडिँदा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले अत्यधिक ऋण विस्तार गरेको र यसबाट दीर्घकालीन जोखिम निम्तिएको निष्कर्ष अध्ययनको छ।

राष्ट्र बैंकले १४ वर्षअघि ‘प्रमुख कार्यकारीको पारिश्रमिक निर्देशन’ जारी गर्दै उनीहरुको तलब बैंकको कूल कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत वा कूल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतभन्दा न्यून सीमामा राख्न भनिएको थियो। 

डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा जारी गरिएको सो निर्देशन त्यसपछि दुईजना गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुँदासमेत पुनरावलोकन भएको छैन। निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पहिलो मौद्रिक नीतिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको तलब पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन भने गरेनन्।

अध्ययनमा प्रमुख कार्यकारीको तलबसँगै बैंकका संचालकहरुको भत्तामाथि पनि प्रश्न गरिएको छ। उनीहरुको कार्यसम्पादन र पारिश्रमिकबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक प्रदीपकुमार काफ्लेले गरेको अध्ययनले अहिलेको तलब सुविधा नीतिमा पुनरावलोकनको खाँचो औंल्याएको हो।

११ वर्ष (२०१३–२०२३) को तथ्यांक विश्लेषण गरेर गरिएको अध्ययनमा ‘प्रमुख कार्यकारीहरूको तलब न बैंकको मुनाफा (आरओए, आरओइ) सँग, न त वित्तीय स्थायित्व (जेड-स्कोर) सँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ’ भनिएको छ। बरु प्रमुख कार्यकारीको प्रारम्भिक तलब संरचनाकै आधारमा आगामी वर्षहरूमा तलब निर्धारण गर्ने मुख्य मापदण्ड बनाइएको अध्ययनमा उल्लेख छ। 

बैंकहरुको दीर्घकालीन लक्ष्यसँग तलब जोडिनु पर्ने भन्दै तलब वृद्धि नाफाका आधारमा मात्र होइन बैंकको सम्पत्ति (ऋण लगानी) गुणस्तर, लगानीको विविधीकरण, खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) कम गर्ने क्षमता र समग्र वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने उल्लेख छ।

अध्ययनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले नाफाबाट पाउने बोनस भविष्यका वर्षहरूमा बैंकको प्रदर्शन हेरेर मात्र पूर्ण रूपमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ। यदि भविष्यमा घाटा भयो भने बोनस फिर्ता लिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको अध्ययनको निचोड छ। प्रमुख कार्यकारीको तलब सुविधा जोखिममा आधारित हुनु पर्ने पनि भनिएको छ।

सीईओको पारिश्रमिकलाई वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) को सिद्धान्तहरुसँग मेल खाने गरि परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिइको छ। अहिले लागू भएको शुत्र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाने पनि उल्लेख गरिएको छ।

संचालनमा रहेका १९ वटा वाणिज्य बैंकलाई अध्ययमा समावेश गरिएको छ। ‘अधिकांश बैंकहरुमा पारिश्रमिकको माथिल्लो सीमा कुल सम्पत्तिको आधारमा निर्धारित हुन्छ जसले सीईओहरुलाई अत्यधिक ऋण वितरण र जोखिमपूर्ण सम्पत्ति संचय गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ,’ अध्ययनमा औंल्याइएको छ।

अध्ययनले पारिश्रमिकको रकमभन्दा संरचनामा ध्यान दिनुपर्ने र सीईओको तलब दीर्घकालीन वृद्धि, जोखिम व्यवस्थापन र बैंकको समग्र स्थिरता जस्ता विभिन्न सूचकहरुमा आधारित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यसैगरी, अध्ययनले नेपाली बैंकहरुमा संचालक समितिका सदस्यहरुको बैठक भत्ता अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुको तुलनामा निकै कम रहेको पनि देखाएको छ। नेपालमा संचालकहरुको औसत् बैठक भत्ता  १० हजार ५०० रहेकोमा भारतमा एक लाख ६० हजार र मालदिभ्समा ४२ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

अध्ययनले नेपाल राष्ट्र बैंकले संचालकहरुलाई थप जवाफदेही बनाउन र योग्य व्यावसायिक व्यक्तिहरुलाई संचालक समितिमा आकर्षित गर्न उचित पारिश्रमिक प्याकेजको व्यवस्थाका लागि कानुनी आधार दिनु पर्ने पनि सुझाव पनि दिएको छ।

राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक काफ्लेले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालकहरुको तलब सुविधा निर्धारण विधि वैज्ञानिक नभएको निष्कर्ष निकालिरहँदा केही समयअघि नेपाल बैंकर्स संघले गरेको अध्ययनले छुट्टै निचोड निकालेको थियो।

संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि भुवन दहालले गराएको अध्ययनले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतको भन्दा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको तलब सुविधा बढी भएको देखाएको थियो। संघले निकालेको निचोडहरु अनौपचारिक रुपमा बाहिरिएपछि राष्ट्र बैंकले त्यो अध्ययन सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको थियो।

यद्यपि, हरेक वर्ष प्रकाशित हुने बैंकहरुको वार्षिक प्रतिवेदनपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतको तलब सुविधाका बारेमा भने सार्वजनिक रुपमै चर्चा हुने गरेको छ। तर, अहिलेसम्म अध्ययन भने भएको थिएन।