काठमाडौं। उमेर सम्बन्धी मापदण्ड नै संशोधन गरेर स्वार्थ समूहले अगाडि सारेका व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्ने तयारीकै बीच सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई त्यस्तो निर्णय नगर्न जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
२०८१ चैत ३१ गते दर्ता भएको मुद्दामा २०८२ वैशाख २ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। पाण्डेयको आदेशमाथि न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लालमोहर लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
पाण्डेयको इजलासले ६५ वर्ष पुगेकालाई गभर्नर नियुक्त नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइ दुवै पक्षलाई बोलाएर कुरा गरेपछि मात्र अन्तरिम आदेशका बारेमा निर्णय लिने फैसला गरेको थियो।
त्यसपछि सात पटक पेसी चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। पहिलो सुनुवाइ भएको १५ दिनपछि संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै आदेश दिएको हो।
इजलासको सुरुमै ‘श्रीमान् नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गराएर डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन लागिएको पूरक निवेदन पनि छ’ भनेर स्मरण गराइएको थियो।
त्यसमा इजलासले ‘अहिले त्यो विषयमा कुरा नगरौं, अहिले मापदण्डमा मात्र जाउँ। पछि अन्तिम फैसला हुँदा त्यसमा आइहाल्छ’ भनेको थियो। त्यसपछि ६५ वर्ष उमेर पूरा भएकालाई गभर्नर बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर बहस सुरु भएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच आफूलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएपछि भट्टले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरेका थिए।
यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले राजीनामा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन। कामु गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन्।
बुधबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले ६५ वर्षको उमेर कटेको मापदण्डसहित कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन हुने/नहुनेबारे अब अन्तिम फैसला गर्दा बोल्ने छ।
सर्वोच्चले अहिले ६५ वर्षको मापदण्डमा मात्र बोलेकाले अब सरकारले कार्यकारी निर्देशकबाट पनि गभर्नर बनाउन पाउनेछ।
अन्तरिम आदेशका कारण सरकारले संशोधन गरेको नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछैन। त्यसो हुँदा अब गभर्नर ६५ वर्ष नपुगेकाहरुबाट छान्नुपर्ने हुन्छ।
अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट निवेदन दायर गराएका थिए। उनीहरुले नै गुणाकर भट्टविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी गभर्नरमा उमेरजन्य योग्यता तोक्न परमादेश माग गरिएको थियो।
मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले उमेरजन्य योग्यता नराखी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नदिन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि आफूसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३९ (ग) हटाएर गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाएको थियो।
मापदण्डमा यसअघि कार्यकारी प्रमुखका हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
सरकारले मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई गभर्नर बनाउने तयारीस्वरुप उमेर हदको व्यवस्था हटाएको थियो। साढे ७ वर्षअघि मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका क्षत्री ६५ वर्ष नाघिसकेका छन्।
उनलाई गभर्नर बनाउन कांग्रेस सभापति देउवाले जोडबल गर्दै आएका थिए। यस्तै ६५ वर्ष नाघिसकेका राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे पनि गभर्नरको रेसमा लागेर कांग्रेसका नेताहरुलाई रिझाउनतिर लागेका थिए।
