काठमाडौं। २२ अर्ब रुपैयाँ कुल लागत रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा झण्डै आधा रकम भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले १० अर्ब रुपैयाँ अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ।

विमानस्थल निर्माण प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको दाबी उपसमितिले गरे पनि केही प्रक्रियागत र तथ्यगत दाबी भने उपसमितिले गरेजस्ता छैनन्। गम्भीर आक्षेपसहित तयार प्रतिवेदन तथ्यगत खण्डलाई निकै हल्काफूल्का रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा समितिमा नबुझाउँदै बाहिरिएपछि थप विवादित छ। संयोजकसहित ११ सदस्यीय उपसमितिमा नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका गोकुल बास्कोटा र तारा लामा तामाङले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। हस्ताक्षर नगर्दै प्रतिवेदन बाहिरिनु छानबिन विषयान्तर गरिएको आरोप एमाले सांसदहरूको छ।

सार्वजनिक सरोकारका काममा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र निगरानी गर्ने समितिले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा कतिपय विषयलाई भने हल्काफूल्का रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। यकिनसाथ प्रस्तुत गरिएको केही विषय भने विरोधाभाषपूर्ण छन्।

विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया र मुख्य नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीबारे उपसमितिको प्रतिवेदन मौन छ। तर, नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन, वर्तमान नेतृत्व र केही कर्मचारीलाई भने नामै किटान गरेर कारबाहीको सिफारिस उपसमितिले गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको नाम लिन प्रतिवेदन हच्किएको छ।

नाम लेख्दै मेटाउँदै

२०८१ जेठ २७ गते गठित उपसमितिले झण्डै एक वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। तर, अहिलेसम्म समितिमा पेस भएको छैन। समेटिएका विषयवस्तुको परिमार्जन र तथ्यगत सुधारका लागि ५ पटकसम्म प्रतिवेदन सुधार भएको थियो।

उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा परियोजना सुरुवात गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि उद्घाटन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मको नाम समेटिएको थियो। सम्बन्धित सरकारसँगै तत्कालीन अर्थमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीको नाम पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। तर, सार्वजनिक प्रतिवेदनमा कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिको नाम संलग्न छैन।

यसो त उपसमिति सदस्य सबैले प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाएको जानकारी पनि पाएनन्। संयोजक लिङ्देनले हतारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको आरोप सदस्यहरूकै छ।

‘हामीलाई ५ पटकसम्म प्रतिवेदन दिइएको छ। केही न केही त्रुटी भइरहेका थिए। अन्तिम पटक हस्ताक्षर गर्नुअघि पनि हेर्नुपर्छ हामीले भनेका थियौँ। तर, जानकारी नै नदिइ सार्वजनिक भयो। उहाँको दलले आन्दोलन गर्नुभन्दा ठिक अघि हचुवाको प्रतिवेदन सार्वजनिक किन गर्नुपर्‍यो,’ प्रश्न गर्दै उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘राजनीतिक कथाले पो माग्यो कि।’

सरकारको नेतृत्व गर्ने सवै ‘भ्रष्टाचारी’

निर्णयमा संलग्न राजनीतिज्ञको नाममा मात्र हैन प्राविधिक विश्लेषणमा पनि उपसमिति चुकेको छ। विमानस्थलको धावनमार्गको माटो परीक्षण, धावनमार्गको गुणस्तर लगायतबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका जानकारीबाहेक उपसमितिले प्राविधिक व्यक्तिसँग कुनै छलफल र समन्वय नगरेको उपसमिति स्रोत बताउँछ।

कुनै विज्ञ नराखी आफूखुशी संचारमाध्यममै आएको समाचारका भरमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। प्रतिवेदन हेर्दा लाग्छ प्रतिशोध साध्नका लागि भ्रष्टाचारी भन्दै छानीछानी नाम राखिएको छ।

२०६८ मंसिरमा निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरेदेखि उद्घाटनमा संलग्न सबै सरकार, तिनको नेतृत्वकर्ता, अर्थमन्त्री र पर्यटनमन्त्री अनियमिततामा संलग्न भएको झल्को दिनेगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीस्तरीय कुन निर्णयका आधारमा कसको कस्तो कसुर भन्ने विषयलाई प्रतिवेदनले छोएको छैन। तर, नीतिगत निर्णय गर्ने सबैलाई कारबाहीको सिफारिस भने उपसमितिले गरेको छ।

विमानस्थल निर्माणको अवधिमा माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। यी प्रधानमन्त्रीको कुन निर्णयमा संलग्नता भन्ने प्रतिवेदनले खुलाउँदैन। कुन सरकारका अर्थ वा पर्यटनमन्त्रीको कुन निर्णयले कसरी अनियमितता भएको भन्नेबारे पनि प्रतिवेदन मौन छ। तर, निष्कर्षमा निर्णयकर्तालाई कारबाही भने सिफारिस गरिएको छ।

२०७० को संविधानसभा निर्वाचनका लागि गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई उपसमितिले किटानसाथ नीतिगत अनियमिततामा संलग्न भएको प्रष्ट लेखेको छ। तर, प्रतिवेदनमै विमानस्थलको ठेक्का सम्झौता प्रक्रियाको निर्णय गर्न इन्कार गरेको पनि उल्लेख गरेको छ। नीतिगत निर्णय नगरेको मन्त्रिपरिषद्‍लाई हचुवामा जिम्मेवार देखाइएको छ।

उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार विमानस्थल निर्माणको ठेक्का अनुमति सम्झौताको निर्णय नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्‍बाट गराउन चाहेको देखिन्छ। तर, तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७० पुस ११ गते उक्त विषयमा निर्णय गर्न इन्कार गरेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण संचालक समितिको मिति २०७०।७।२९ को बैठकको निर्णय मनासिव नै देखिएकोले सो बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार (म.प.) मा प्रस्ताव पेश गरेकोमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट केही गर्न नपर्ने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।९।११ को निर्णय।’

तर, रेग्मी नेतृत्वका सरकारमा पर्यटनमन्त्री रहेका रामकुमार श्रेष्ठ भने क्यान संचालक समिति अध्यक्षको हैसियतमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको पाइन्छ। संचालक समितिबाट ठेक्का प्रक्रिया अध्ययनका लागि समिति गठन, प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने प्रक्रिया लगायतमा श्रेष्ठ संलग्न देखिएको प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन्छ।

कर छुट कसले दियो?

टर्नकी आयोजनाका रुपमा २०७९ पुस १७ मा ठेकेदारले नेपाल सरकारलाई परियोजनाको चाबी हस्तान्तरण गरेको थियो। आयोजनाको कर छुटको प्रक्रिया २०७४ पछि सुरु भएको उपसमितिले दाबी गरेको छ।

उपसमितिले कर छुटका दिएर २ अर्बभन्दा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको जिकिर लिएको छ। जसको सहारा महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनलाई लिइएको छ। समितिले भने अर्थ मन्त्रालयबाट विवरण नपाएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ।

तर, समिति स्रोतका अनुसार अर्थले लेखा समितिलाई कुन मितिमा कसको निर्णयबाट कर छुट दिइएको उल्लेख गरेर चैत १५ गते पत्र पठाएको छ। अर्थले विवरण दिँदादिँदै पनि उपसमितिले गोलमटोल रुपमा प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

महालेखाले औँल्याएको बेरुजु फर्छ्यौटको कानुनी अधिकार पाएको समितिकै उपसमितिले असुलउपरका लागि सिफारिस रकमलाई भ्रष्टाचार यकिन गरिदिएको छ। बेरुजुलाई नै भ्रष्टाचारको धब्बा लगाएर भ्रष्टाचारको अंक ठूलो देखाउने होड समितिको देखिएको छ। कर छुटको रकम फिर्ताका लागि क्यानले अर्थलाई गरेको पत्राचारलाई पनि उपसमितिले कुनै जानकारीमा लिएको पाइन्न।

यस्तै, मूल सम्झौता अनुसार रिट्ठेडाँडा कटान ठेकेदारको दायित्व भए वा नभएको यकिन पाइन्न। तर उपसमितिले उक्त दायित्व ठेकेदारको भएको किटान गरेको छ। डाँडा काट्न खर्च भएको कूल रकम ३३ करोड रुपैयाँलाई पनि उपसमितिले भ्रष्टाचार भनेको छ।

चीनको एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋण र सहयता समेतमा २२ अर्ब लगानीमा विमानस्थल निर्माण भएको हो। सुरुमा १५ अर्ब लागत अनुमान गरिए पनि ठेक्का आह्वानपछि भएको मध्यस्तताका माध्यमबाट २२ अर्बमा सम्झौता भएको थियो। लागतभन्दा बढीमा ठेक्का सम्झौता भएदेखि नै विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर, अनियमिततामाथि छानबिन भएको छैन।

संसदीय समितिमा उजुरी परेपछि विमानस्थलका विषयमा लेखाले उपसमिति बनाएर छानबिन थालेको हो। तर, प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा पेस नहुँदै बाहिरिएपछि उपसमितिमा एकमत छैन। नीतिगत निर्णयमा संलग्नका विषयमा प्रतिवेदन मौन छ। परियोजनाको आधा रकम नै भ्रष्टाचार भएको दाबीले प्रतिवेदनलाई हल्का र कमजोर बनाइदिएको छ।