काठमाडौं। भारतले १३५० किलोमिटर लामो ८ लेनको दिल्ली-मुम्बई एक्स्प्रेस वे ‘हाइब्रिड एन्युटी मोडल’ (एचएएम) मा बनाइरहेको छ। सन् २०१९ मार्चमा शिलान्यास भएको आयोजनाको ११५६ किलोमिटर काम सकिएको छ भने ७५४ किलोमिटर सञ्चालनमै आइसकेको छ।

१ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ लगानीको आयोजनमा सरकारले ४० र निजी क्षेत्रले ६० प्रतिशत लगानी हालेका छन्। यसमा एलएण्डटी, आइआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर, अदानी समूहजस्ता निजी क्षेत्रका ठूला घरानाहरू साझेदार बनेका छन्। यो आयोजनामा निजी क्षेत्रको सक्रियता, कामको रफ्तार र यसको गुणस्तरमा चमत्कार देखेपछि भारत सरकारले सयौं आयोजनालाई यस्तै मोडालिटीमा बनाउन थालेको छ।

भारतले सन् २०१९ देखि ‘नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन’ (एनआईपी) मार्फत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अगाडि बढाएको थियो। जसबाट ठूला सडकमार्ग, सुरुङ, जलविद्युत्, यातायात जस्ता क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ। ११ सय आयोजना लागू भइरहेका एनआईपीमा हालसम्म २३ हजार ४७ विलियन अमेरिकी डलर लगानी पुगिसकेको छ। जसमा ६१ वटा निजी क्षेत्र जोडिएको छन् भने विदेशी लगानी भएका जेभी पनि उत्तिकै छन्।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमै भारतले मुम्बई तटीय सडक आयोजना, दिल्ली-आग्रा, अहमदाबाद-धोलेरा जस्ता कयौं सडक आयोजना बनाएको छ। यी अधिकांश परियोजना द्रुत गतिका एक्सप्रेस वे मोडालिटीमा बनेका छन्। जसले समय र लागत मात्रै घटाएको छैन, सडक पूर्वाधार विकासमा चमत्कारिक प्रगति गर्ने देशको रुपमा भारतले आफूलाई उभ्याएको समेत छ।

भारतमा मात्रै होइन कम्युनिष्ट शासन भएको चीनका सडक पूर्वाधारमा समेत निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ। चीनले पीपीपी, पूर्णत: निजी लगानी, बुट लगायत मोडलमा सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिररहेको छ। सडक पूर्वाधार विकासमा अहिले सायदै कोही देशले चीनलाई भेट्न सक्लान्! सन् १९९० को दशकबाटै चीनले सडक पूर्वाधारमा निजी लगानी खुला गरेको थियो। त्यसपछि नै उसले सडक पूर्वाधारमा चमत्कार सुरु गरेको।

युरोप र अमेरिकाका ठूला सडकहरू निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बनेका छन्, कयौं बनिरहेका छन्। बंगलादेश, मलेसियादेखि अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूले पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सडक पूर्वाधारको विकास गर्न थालेको धेरै भइसकेको छ।

नेपालमा भने यसबार बहससमेत भएको छैन। जानकारहरू अब पनि सडक निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई स्वागत नगर्ने हो भने कनेक्टिभिटीमा मुलुक झन् पछि पर्दै जाने बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल भारत, चीनलगायत मुलुकको सफलता हेरेर नेपालका सडक आयोजना निर्माणामा निजी क्षेत्रको प्रवेश छिटो गराउनुपर्ने बताउँछन्।

‘छिमेकी दुई देशले पूर्वाधारमा गरेको चमत्कार हेर्दा हुन्छ। यसको श्रेय निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नै हो, उनले भने, ‘निर्माण र केही वर्ष सञ्चालनको जिम्मेवारी दिंदा  सरकारले पूर्व तयारीका काम मात्रै गरे पुग्छ। यसले समयमा काम नसकेर लागत बढ्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण मात्रै हुँदैन। भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण हुन्छ।’

निजी क्षेत्रलाई सडक पूर्वाधारको जिम्मा दिँदा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर पाउने पोखरेलको भनाइ छ। उनले भने, ‘अहिले लगानी सरकारले गरे पनि ठेक्कामार्फत निर्माणको काम निजी क्षेत्रले गरिरहेकै छन्। त्यसैले निजी क्षेत्र सक्षम छ। अब लगानीदेखि केही वर्ष सञ्चालको जिम्मा दिंदा कामको रफ्तार र गुणस्तर दुवै बढ्छ।’

निजी क्षेत्रलाई सडक निर्माणमा सहभागी गराउन सम्भावनायुक्त आयोजना हुनुपर्छ। साना र दुर्गम क्षेत्रका आयोजना सरकारले बनाउने अनि ठूला रणनीतिक महत्वका सडक आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई छोड्न सकिन्छ। यसमा अवधि तोकेर सञ्चालन गर्न र टोल ट्याक्स उठाउने जिम्मा पनि उसैलाई दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल निजी क्षेत्रले लगानी गर्न प्रतिफल प्राप्त हुने ठूला सडक तथा सुरुङमार्गका आयोजना हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘जस्ता पनि आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्र आउँदैन। उसले त्यसमा सम्भावना देख्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा साना, ग्रामीण सडक र मध्यमस्तरीय आयोजना सरकारले छिटो बनाउन सक्ने भयो।’ भारतले यही मोडलमा सडक पूर्वाधारमा काम गरिरहको पौडेलको भनाइ छ।   

निजी क्षेत्र सरकार दुवै सकारात्मक

जलविद्युत परियोजनामा निजी क्षेत्रका लागि लगानी खुला गरेसँगै यसको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ। अहिले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ।

कुल जडित विद्युत क्षमता ३५०० मध्ये २८५० निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन भइरहेको छ। यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले उत्पादन गरेको हिस्सा ६५० मेगावाट छ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि गत पुसबाट निजी क्षेत्रका लागि लगानी खुला भइसकेको छ। अहिले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा तमोर-ढुंगेसाँघु २२० केभी लगायतका केही प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका छन्।

यही मोडल सडक पूर्वाधार निर्माणमा लागू गर्न निजी क्षेत्र र सरकार दुवै सकारात्मक देखिएका छन्।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पीपीपी मोडलमा सडक बनाउन सकिने कुरामा सकारात्मक नै देखिन्छन्। सरकारको एक्लो प्रयासले पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पूरा गर्न गाह्रो हुन थालेको उनको भनाइ छ।

स्रोतको हिसाबले पनि ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी लगानी बढाउन सकिने देखिन्न। राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने स्रोत आगामी आवमा पनि अपेक्षित नबढ्ने भएपछि आगामी आवमा विकास बजेटमा कैंची चल्ने निश्चित छ।

अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘सीमित प्राविधिक सामर्थ्य, स्रोत आदिले गर्दा विकासमा जनताको आकांक्षा पूरा गर्न स्वाभाविक रुपमा गाह्रो भएकै छ। विकल्पमा जान सकिन्छ, त्योअघि थुप्रै कानुनी र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक महसुस भएको छ।’

पूर्वाधार क्षेत्रका चुनौती चिर्नका लागि सडक, सुरुङजस्ता आयोजनामा वित्तीय स्रोत जुटाउन निजी क्षेत्र तयार रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा यस्तै कुनै मोडलमा जान सकिन्छ। पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन सबै खालका वित्तीय उपकरण खुला भए निजी क्षेत्रका लागि लगानीको विकल्प पनि थपिन्छ,’ उनले भने।

निजी क्षेत्रलाई सडक पूर्वाधार विकासमा भित्र्याउन अन्य राजनीतिक दल पनि सहमत देखिन्छन्। केही दिन अगाडि अर्थमन्त्री पौडेललाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सबैखालका पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको साथ लिन सुझाव दिएका थिए। आगामी बजेटबाटै जनताको प्रत्यक्ष चासो भएको सडक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई कुनै न कुनै रुपमा समेट्न अर्थमन्त्रीसँग शर्माले आग्रह गरेका थिए।

बजेटबारे छलफल गर्न बसेको अर्थ समिति बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि त्यस्तै प्रकृतिको सुझाव दिए। बैठकमा बोल्दै पुनले भने, ‘निजी क्षेत्रको सहकार्यविना आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सकिन्न रहेछ। राज्यले वातावरण बनाएर नियमन गर्दै लगानीका सबै क्षेत्र निजी क्षेत्रका लागि खुला गरौँ। सडकजस्ता पूर्वाधार विकासमा पनि निजी क्षेत्रलाई कसरी ल्याउने विकल्पमा अब सोच्नुपर्छ।’

हिजो निजी क्षेत्रलाई साँघुरो घेरामा सीमित गरेर राज्यका सबै निकायमा सरकारी लगानी हुनुपर्छ भन्ने माओवादी नीति थियो। निजी लगानी भएका ठूला उद्योगमात्रै होइन, पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा समेत माओवादीको नीतिगत रुपमै बक्रदृष्टि थियो। त्यही नीति लिएर राजनीतिको सुरुवात गरेर यहाँसम्म आइपुगेका माओवादीका दुई शीर्ष नेता र पूर्वअर्थमन्त्री आज निजी क्षेत्रविना आर्थिक विकास सम्भव छैन बिन्दुमा कसरी आइपुगे?

पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘जनता, सरकार सबैको तीव्र विकासको चाहानालाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यविना सम्भव छैन। जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले ल्याएको उत्साहले सडकजस्ता रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रको आवश्यकता पुष्टि गरेको छ।’

‘जलविद्युतमा निजी क्षेत्र आएपछि जुन प्रगति भयो त्यो पूर्वाधारका अन्य क्षेत्रमा हुन सकेको छैन। यसले गर्दा रणनीतिक महत्व बोकेका ठूला सडक आयोजनमा पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारी बलियो विकल्प हुनसक्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। आर्थिक विकासका लागि यो आवश्यक छ’ पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले भने।

एकद्वार प्रणाली आवश्यक

नेपालमा सडक निर्माण र विस्तारको गति निकै सुस्त छ। तोकिएको समयमा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएका छैनन्। नयाँ आयोजना मात्रै होइन, पुरानै आयोजनको विस्तारको गति पनि उही छ।

जस्तो २०७५ चैतमा विस्तार सुरु भएको महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको बुटवल-नारायणघाट खण्ड २०७९ साउनमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तोकिएको अवधिभन्दा झन्डै तीन वर्ष ढिला हुँदासम्म पनि आयोजनाको प्रगति ७० प्रतिशत मात्रै छ।

आव २०६५/६६ मा निर्माण सुरु भएको हुलाकी राजमार्ग अहिलेसम्म सकिएको छैन। यसको एक वर्षअघि सुरु भएको मध्यपहाडी राजमार्गको अवस्था पनि उही छ।

मुलुकलाई आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न सघाउने ठानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको यो हालतले सरकारमाथि चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ। यही बेला सरकारले निजी क्षेत्रको क्षमता र लगानीलाई उपयोग गर्ने रणनीति तय कसरी गर्ने भन्ने सामान्य छलफल चलाएको छ।

के निजी क्षेत्र सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्न तयार हुँदैमा आयोजनाहरू धमाधम बन्न थाल्छन् त? पक्कै थाल्दैनन्। स्रोतभन्दा कानुनी र प्राविधिक अड्चनले गर्दा हाम्रा विकासे गतिविधि सुस्त भएका हुन्।

सडक पूर्वाधार विकासको सुस्त गति, अनेकौं कानुनी झन्झट र अन्तर सरकारी निकाय समन्वयको अभाव बुझेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पौडेलले केही समयअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरेर चुस्त सडक मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएका थिए।

जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, ठेक्का प्रक्रिया, रुख कटान लगायत दर्जनौं अड्चन हरेक आयोजनाले भोग्दै आएका छन्। यस्ता अनेकौं कानुनी झन्झट पूरा नगरी निजी क्षेत्रलाई ल्याउँदैमा सरकारी आकांक्षी पूरा हुने देखिंदैन।

पौडेल भन्छन्, ‘कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाएर एकद्वार प्रणालीमा काम गर्ने वातावरण भए निजी क्षेत्र तयार हुन्छ। प्रतिफल सुनिश्चित हुनेखालका ठूला सडक, सुरुङमार्ग निजी क्षेत्रका लागि लगानीका बलिया विकल्प हुन सक्छन्।’