काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि धरौटी रकम पाँच प्रतिशतमा झार्दा पनि उद्योगीहरुले पुनरावलोकनमा जान अस्वीकार गरेका छन्।

उद्योगीहरुले प्राधिकरणले काटेको बिल नै आधारहीन भएको भन्दै पुनरावलोकनमा जान अस्वीकार गरेका हुन्। उनीहरुले बिल नै चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनरावलोकनमा जानका लागि के आधारमा धरौटी रकम बुझाउने भनी प्रतिप्रश्न गरेका छन्।

उद्योगीहरुले अटेरी गरेपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्णय अलपत्र परेको छ। खड्काले चैत २९ गते प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक राखेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि बिल चित्त नबुझ्ने उद्योग ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जान पाउने निर्णय गरेका थिए।

त्यसैदिन उनले महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका उद्योगीलाई प्राधिकरणमा बोलाएर नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यमार्फत निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले अहिलेसम्म कुनै उद्योगी पनि पुनरावलोकनमा नआएको जानकारी दिए।

‘अहिलेसम्म कुनैपनि उद्योगी पुनरावलोकनमा आएका छैनन्। केही अप्ठ्यारा रहेको सुनेको छु। त्यसबारेमा छलफल गर्न हामी तयार छौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हाम्रा तर्फबाट भएका अप्ठेरामा सहजीकरण गर्न हामी तयार नै छौं।’

उद्योगीहरुका तर्फबाट अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले पुनरावलोकनमार्फत विवाद समाधानमा सघाउन आफूहरु तयार रहेको बताएको विज्ञप्ति हितेन्द्रदेवले चैत २९ गते निकालेका थिए।

तर, तीन सातासम्म तिनै मुरारका नै पुनरावलोकनमा गएका छैनन्। प्राधिकरणका अनुसार मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्टका नाममा ४४ करोड ८४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ।

मुरारकाले धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जाने भन्दा पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार विवादको समाधान खोजिनुपर्ने बताए।

‘विवाद समाधानका लागि सरकारले नै बनाएको न्यायिक आयोगले दिएको सुझावका आधारमा बिल काटे हामी तिर्न तयार छौं। तर, अहिले के आधारमा पुनरावलोकनमा जाने? प्राधिकरणले हामीलाई बिल नै पठाएको छैन,’ मुरारकाले भने, ‘म पाँच वर्षअघि नै पुनरावलोकनमा गएको हो।’

प्राधिकरणले धरौटी नगदको साटो जिन्सी राख्न मिल्नेसम्मको सुविधा दिएको छ।

प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ मा महसुल सम्बन्धी पुनरावलोकनमा जान यसअधि २५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेकामा सञ्चालक समितिले हितेन्द्रदेवले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई सातापछि त्यसलाई ५ प्रतिशतमा झारेको हो।

यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीलाई ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गराउँदा खड्काले माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन्। त्यतिखेर उनी महसुल तिर्न नमान्ने उद्योगीको पक्षमा खुलेर लागेका थिए।

यहाँसम्मकि प्राधिकरणले निकालेको बक्यौताको हिसाब चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उद्योगीलाई खुशी तुल्याउनका लागि हिसाब सच्याउने नाममा मंसिर २ गते आफूखुशी एउटा समिति बनाएका थिए। उनको त्यो समितिलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध भनिसकेको छ।

कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने लामो समयदेखिको प्रयास सफल भएपछि उनकै मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि बढाउन बाध्य खड्कालाई उद्योगीले अहिले टेर्ने संकेतसम्म गरेका छैनन्।

उद्योगी मुरारकाले आफूहरुको विवाद कुनै व्यक्तिसँग नभएर सिस्टमसँग भएको बताए।

‘हितेन्द्रजीले पहिले पनि हामीलाई छलफलमा बोलाउनु भएको थियो। हामीले गएर आफ्ना भनाइ राखेका थियौं। फेरि अहिले पनि बोलाएकाले छलफलमा गयौं। व्यक्तिप्रति हाम्रो कुनै गुनासो छैन,’ उनले भने, ‘महसुल कति हो भन्ने कुरामा हामीलाई चित्तबुझ्दो बिल चाहिन्छ। हामीले बक्यौता के आधारमा देखाइएको भन्ने प्रमाण त पाउनुपर्‍यो नि। प्रमाणविनैको हिसाबलाई आधार मानेर पुनरावलोकनमा जाने कुरा त आउँदैन।’

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका करिब तीन दर्जन उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ। ठूला उद्योगमध्ये सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टीलले भने किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न थालिसकेका छन्।

गत चैत ८ गते लक्ष्मी स्टीलले पहिलो किस्ताबापत ८४ लाख ९८ हजार र सर्वोत्तम सिमेन्टले दोस्रो किस्ताबावत ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए।