काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्र बहने नदीहरुको मापदण्डबारे गरेको फैसलाले पछिल्लो समय बहस भइरहेको छ। सर्वोच्चको फैसला र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले निकालेको सूचनालाई लिएर आज विभिन्न राजनीतिक दलबीच छलफल भयो।
नेवा: देय् दबू येँ जिल्लाले आयोजना गरेको छलफलमा काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न दलका नेताहरु सहभागी थिए। छलफलमा सहभागी अधिकांश दलका प्रतिनिधिहरुले सर्वोच्चको फैसलाले लाखौं जनता प्रभावित हुने भन्दै फैसलाको पुनरावलकोलन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यस्तै, राजनीतिक दलका नेताहरुले काठमाडौं महानगरपालिकाले हतारमा सूचना निकालेका कारण जनता त्रसित भएको बताएका थिए। उनीहरुले महानगर प्रमुखलाई हतारमा निर्णय नलिन भन्दै सचेत गराउनुपर्ने मत राखेका थिए।
‘काठमाडौं महानगरले निकालेको सूचना पहिला फिर्ता गराउनुपर्छ,’ बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका नेता राजेश शाक्यले भने।
यस्तै, बैठकमा उपस्थित नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगर सभापति नीलकाजी महर्जनले थप २० मिटर मापदण्डले बलेको आगोको घ्यु थपेको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका थिए।
आजको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, हाम्रो नेपाल पार्टी लगायतका दलका नेताहरु पनि उपस्थित थिए। उनीहरुले पनि सर्वोच्चको निर्णय र महानगरको सूचना फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
बैठकको समापन गर्दै नेवा: देय् दबु काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर तिमिलाले फैसला गर्दा नागरिकलाई हुने हानी बारे आंकलन नगरिएको भन्दै निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका थिए। महानगरले थप २० मिटरको क्षेत्रमा निर्णय रोक्का गर्दा नागरिकको सम्पत्तिको हक कुण्ठित भएको भन्दै महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई सचेत गराउनुपर्ने पनि उनले बताएका थिए।
‘हामी सरोकारवाला सबै ठाउँमा ज्ञापन पत्र दिन्छौं। मेयर बालेन्द्र शाहलाई सचेत पनि गराउँछौं। अदालतबाट भएको फैसलाको विरुद्ध महानगर भ्याकेटमा जानुपर्नेमा उनी उल्टै त्यसको असरबारे नसोची कार्यान्वयन गर्ने भनेर अघि बढे। जनताको बारे सोचेनन्,’ उनले भने।
सर्वोच्चको फैसलाबाट पीडित भएकाहरु र राजनीतिक दलहरुसँग ऐक्यबद्धता खोजेर धर्नादेखि विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनले बताए।
कुनै पनि अध्ययन बिना महानगरले सूचना निकालेको भन्दै अहिले आलोचना भइरहेको छ। महानगरको यो निर्णयले हाल महानगर भित्र नदी किनारमा जग्गा किनेरै बस्ने करिब १ लाख बढी घरधुरी प्रभावित हुने देखिएको छ।
केही दिन अघि उपप्रमुख सुनिता डंगोलले पनि बालेनको शैलीको विरोध गर्दै हतार निर्णय गरेर सूचना प्रकाशन गरेर आफैं व्याख्या गर्ने काम नगर्न भनेकी थिइन्।
बालेनको कार्यशैलीमाथि सुनिताको प्रश्न, ‘प्रमुखस्तरीय निर्णयको सूचनाले नगरवासी त्रसित छन्’
