काठमाडौं। साउन १६ गते मंगलबार। एक दिन अघिदेखिकै मुसलधारे वर्षाले ललितपुरको गोदावरी खोला उर्लिएर टीकाथलीको घना बस्तीमा पस्यो। बस्ती जलमग्न भइरहँदा राती नै कपिल केसी घरबाट निस्किए र डुबान क्षेत्रमा पुगे। महालक्ष्मी नगरपालिका-५ का वडाध्यक्षसमेत रहेका उनको मोबाइलमा डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको कल आइरह्यो। अरुसँगै उनी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा खटिइरहे। बुधबार रातिसम्म नदी किनारका केही क्षेत्र जलमग्न भइरह्यो।

मनसुनमा जब काठमाडौं उपत्यकाका नदीको बहाव बढ्छ तब टीकाथलीमा जस्तै तल्लो तटीय क्षेत्रका धेरै भेग डुबानमा पर्छ। डुबानपछि तत्काल कपिलजस्ता जनप्रतिनिधि सक्रिय हुन्छन्। हरेक वर्ष यसरी बस्ती डुब्दै गर्दा धेरैको एउटै स्वर हुन्छ – नदी बस्तीमा होइन, बस्ती नदीमा पसेको हो!

‘पहिले नदी किनारामा ४ मिटर छाडेरमात्र निर्माण गर्न पाउने मापदण्ड थियो। त्यही अनुसार यहाँ घर बनाउन अनुमति दिइएको रहेछ। पछि मापदण्ड संशोधित भयो र १० मिटर भयो। तर, त्यति मापदण्डले पनि गोदावरीलाई रोक्न सकेन,’ कपिल केसीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अब सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिएको छ।’

आखिर उपत्यकाका नदीको बहाव दायरा कति हो? कति मिटरसम्म किनारा खाली गरे अहिलेको जस्तो डुबान हुँदैन? काठमाडौंलाई डुब्‍न नदिन के गर्नुपर्छ? यिनै प्रश्नको सर्वोच्च अदालतले वाग्मती नदी संरक्षणका लागि गरेको फैसलाको ८९ पन्ने पूर्णपाठमा छ। केसीले यही फैसलाको सन्दर्भ उठाएका हुन्।

आखिर के छ सर्वोच्चको फैसलामा?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको छ। पूर्णपाठ आएपछि ‘सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुल्यो’ भन्ने विषयले निक्कै चर्चा पायो। तर, पूर्णपाठमा सुकुम्बासीको विषयमात्रै समेटिएको थिएन।

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका उप-आयोजना निर्देशक उद्धव नेपालका अनुसार पूर्णपाठले वाग्मती संरक्षणका लागि अब कसरी जानुपर्छ भनेर ‘क्लियर म्यान्डेट’ दिएको छ।

समितिले यसअघि उपत्यकामा बहने नदीको मापदण्ड तय गरेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो। जसमा वाग्मती, विष्णुमती, हनुमन्ते र मनोहराको नदी किनारबाट दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएको थियो। अन्य नदीको पनि मापदण्ड तय भएको छ। त्यतिमात्र होइन, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाअनुसार त नदी किनारबाट अहिले भएको बाहेक दुवैतर्फ थप २०-२० मिटर छाड्नुपर्ने भएको छ।

‘नदी किनारामा पहिला २० मिटर कायम भएकोमा थप २० मिटरमात्र होइन, ४ मिटरमात्र मापदण्ड भएका खोलामा पनि अब २० मिटर कायम गर्न भनिएको छ,’ समितिका सूचना अधिकारीसमेत रहेका नेपालले भने।

सर्वोच्चले उपत्यकाका सबै खोला र नदीमा २० मिटर मापदण्डमात्र लागू गर्न भनेको छैन, मापदण्डले भेटेका ठाउँमा कुनै पनि निर्माण गर्न निषेध गर्दै ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ कायम गर्न पनि आदेश दिएको छ।

नदी किनारमा घर बनिसकेको ठाउँ भए क्षतिपूर्ति दिएर खाली गराउन भनिएको छ। नबनेको ठाउँ छ भने त्यसलाई ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ भनेर निर्माण गर्न नदिन भनिएको छ। मापदण्डभित्र पर्ने क्षेत्रमा सरकारी, सार्वजनिक र स्मृति भवन रहे त्यसलाई पनि हटाउन भनिएको छ।

‘समन्वय भएमात्रै सम्भव छ‘

नदीको बहाव क्षेत्रलाई कायम गराउन सर्वोच्चले गरेको फैसलाले प्रत्यक्षरुपमा सबै खोला र नदी किनारमा बस्‍ने प्रभावित हुने देखिन्छ। वाग्मती, विष्णुमती, हनुमन्ते र मनोहरा किनारका दुवैतर्फ ४० मिटरको मापदण्ड लागू गर्ने हो भने धेरै संरचना अधिग्रहण गरेर भत्काउनुपर्ने हुन्छ। त्यसभन्दा कम मापदण्ड भएका टुकुचा, सामाखुसी, कोड्कु, नख्खु लगायतमा त खोला र घर जोडिएका छन्। सर्वोच्चले दिएको आदेश लागू गर्ने हो मुआब्जाका लागि ठूलै धनराशी खर्चनुपर्ने हुन्छ जुन अहिलेको सन्दर्भमा असम्भव जस्तै देखिन्छ।

बालेन्द्र साह मेयर भएपछि नदीको क्षेत्राधिकारलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले विशेष प्राथमिकतामा राख्यो। उनले सामाखुसी छोपेर राखिएको बक्स कल्भर्ट हटाउन लगाए। नदी किनारामा अनधिकृत रुपमा बसेको बस्ती उठाउने प्रयास गरे। खोला खुला पार्ने उनको उद्देश्य थियो। यस्तै, टुकुचा र कपनको खहरे खोलामा पनि महानगरपालिकाले हात हाल्यो।

सहरको बीचमा रहेको टुकुचामाथि स्ल्याब राखेर घर पुग्नेहरु धेरै छन्। खोलामाथि बक्स कलभर्ट बनाउन अनुमति दिएरै महानगरले घर निर्माण गर्न दिएको थियो। र, घर टुकुचासँगै जोडिएर ठडिन थाल्यो। त्यस्तै सानो कलभर्टबाट खोला वारपार गरिरहेका श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिला स्वीकृति लिएरै घर बनाइयो। अहिले आएर घर जाने बाटो पनि नदिने भन्छन्। पहिला रोक्नुपर्ने थियो। अब फेरि २० मिटरको कुरा आएको छ। बुझ्‍न सकिएको छैन।’

श्रेष्ठ जस्तै अहिले नदी र खोला किनारमा बसेकाहरु सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले त्रसित छन्। तर, कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेकाहरु भने अहिले नै उनीहरु आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

‘यसमा ठूलो खर्च लाग्‍ने हुनाले फैसला तत्कालै लागू हुने कठिन देखिन्छ। यसमा सबैको समन्वयनमा बृहत् अध्ययन पनि हुनुपर्छ,’ नेपालले भने।

यस्तै, धोबीखोला करिडोरको जिम्मेवारी हेर्दै आएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकाल बनिसकेको संरचनाको हकमा अहिले नै २० मिटरको मापदण्ड पालना गर्न कठिन हुने बताउँछिन्। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार खुला क्षेत्रमा भने अब संरचना निर्माणको अनुमति दिन रोकिने उनले बताइन्।

‘बनिसकेको संरचनाको हकमा २० मिटर कायम गर्न नेपाल सरकारले मुआब्जा दिन सक्नुपर्छ। त्यसो भएन भने संरचना खाली गराउन सक्दैनौं। सरकारी जग्गालाई खाली गर्न समस्या नभए पनि रैकर कायम जग्गामा सहज हुँदैन,’ उनले फैसला कार्यान्वयनको जटिलता प्रष्ट्याउँदै भनिन्, ‘बिना तयारी नदी किनाराको व्यक्तिको सम्पत्ति २० मिटर छोड र खाली गर भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। नयाँ बन्ने संरचनालाई भने २० मिटर भन्दा कम नहुनेगरि मात्र अनुमति दिनसक्छौं।’

अब प्राधिकरणमा अपार्टमेन्ट, हाउजिङ, ठूलठूला व्यावसायिक कम्प्लेक्स र होटल निर्माणका लागि निवेदन आउँदा त्यसलाई २० मिटरको मापदण्ड लागू गरिने उनले बताइन्।

सर्वोच्चले भनेजस्तै मापदण्ड पूर्णरुपमा लागू गराउन सबै निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ।

‘नगरपालिकाले नक्सा पास गर्छ, अपार्टमेन्ट र व्यावसायिक कम्प्लेक्स बाहेक निजी घर बनाउँदा यहाँ आउनुपर्दैन। त्यसो हुँदा एउटै संस्थाले मात्र फैसला कार्यान्वयन गराउन सक्दैन। सबैबीच समन्वय चाहिन्छ। नापी, मालपोत, स्थानीय तह, प्राधिकरण र अन्य निकायबीच समन्वय भयो भने सम्भव छ,‘ उनले भनिन्।

सर्वोच्चले सरकारी निकायबीच तालमेल नहुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर एउटा शक्तिशाली संरचना नै खडा गर्न सरकारलाई भनेको छ। कानुन नै बनाएर अघि बढ्न सर्वोच्चको आदेश छ।

‘वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठन आदेशबाट चलेको हो। सर्वोच्चले अब यस आयोजनालाई शक्तिशाली बनाउन भनेको छ। सबै नगर प्रमुखसमेत राखेर शक्तिशाली बनाएर अघि बढ्न भनेको छ,’ समितिका सूचना अधिकारी नेपालले भने।

नेपालका अनुसार शक्तिशाली संयन्त्र र कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ भने अहिलेको गठन आदेशमा नै संशोधन काम अगाडि बढाउन सकिन्छ।

स्थानीय सरकारको राय के छ?

सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका मेयरसमेत रहेको शक्तिशाली निकाय बनाउन भनेको छ। सबै पालिका सर्वोच्चको पूर्णपाठ अध्ययनमा जुटेका छन्।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पूर्णपाठको पूर्ण अध्ययनपछि मात्रै यसबारेमा थप केही भन्न सकिने बताए।

उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका महर्जनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला आएको छ। अहिले यसबारेमा बहस पनि भइरहेको छ। यसलाई गहन ढंगले पहिला अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ चिरीबाबु महर्जनले भने, ‘सावधानीपूर्वक त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अध्ययनपछि उपत्यका मेयर्स फोरममा पनि यसबारेमा कुरा हुनेछ।’

यता काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह चिरीबाबु भन्दा अग्रगामी देखिएका छन्। उनले सर्वोच्चको फैसला पूर्ण कार्यान्वयन थालिहाल्नु बताएका छन्। अरु मेयरको तुलनामा नदी र खोला किनारमा बालेन्द्रले चासो दिँदै आएका छन्। चिरीबाबुले पनि ललितपुरका नदी किनारका संरचना हटाउन थालिसकेका छन्।

बालेनले अदालतले तय गरेको मापदण्डलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको जनाएका छन्। आदेश कार्यान्वयन बाटमात्रै बाढीको कहर रोक्न सकिने भन्दै उनले अब तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने कामलाई प्रभावकारी बनाइने आफ्नो सोसल मिडिया ह्यान्डलमार्फत् जनाएका छन्।

‘तटीय क्षेत्रको थप २० मिटरमा पनि सरकारी वा निजी भवन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति मिल्ने छैन,’ उनले लेखेका छन्।

यता ठूलो वर्षा हुँदा जलमग्न हुने टीकाथलीका वडाध्यक्ष कपिल केसी भने नदीको गहिराई बढाएर पानीको बहावलाई बस्तीमा पस्‍न रोक्न सकिने तर्क गर्छन्। त्यसका लागि नगर कार्यपालिकामा उनले ताकेता गरिरहेको जानकारी दिए।

‘गत वर्ष खोलामा बाँध बनाएर सरसफाई गर्दा कुनै घरमा पानी पसेन। यसपालि वर्षा धेरै भयो। सरसफाइ धेरै हुन सकेन र खोला गहिराउने कार्य गरेको भए डुबान हुन्न थियो होला,’ उनले भने, ‘हिजो हामीले ढल हालेको ठाउँमा पनि डुबान भएको देखिन्छ। ढल ठूलो नभएकाले पनि डुबान भएको हो। पहिला त नदीलाई बहावलाई स्थिर बनाउने बारेमा नै सोच्नुपर्ने हुन्छ।’  

वाग्मतीबारे सर्वोच्चको फैसलामा के के छ ?

• ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर ढल मिसिन नदिने। प्रशोधित पानीमात्र पठाउने। प्रदूषण कम गर्न सेफ्टी ट्यांक बनाएर मात्रै घर निर्माण गर्न दिने। ढल प्रशोधन केन्द्र सम्पन्न गर्ने। थप चाहिने भए योजना बनाउने औद्योगिक कलकारखाना, चिकित्साजन्य फोहोर नदीमा नमिसाउने।
• बसोबासको हकलाई सुरक्षित गर्दै अतिक्रम घरटहरा हटाउने। अधिकार सम्पन्न समिति बनाएर सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने।
• वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरि इचंगुको अपार्टमेन्टमा सार्ने। जो त्यहाँ जान चाहन्न, अन्यत्रै अपार्टमेन्ट बनाएर व्यवस्थित गर्ने।
• नदी खोला सहज प्रवाहका लागि चाहिने जग्गा रैकरको हकमा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर प्राप्त गर्ने।
• मापदण्डभित्रको जग्गामा निर्मित सरकारी, सार्वजनिक र स्मृति भवन हटाउने।

करिडरका खाली जग्गामा ल्यान्डपुलिङ!

सर्वोच्चको पूर्णपाठपछि स्थानीय तहदेखि अन्य सरोकारवाला निकायहरु लगातार छलफलमा छन्। सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि यसबारेमा छलफल भएको छ। यदि फैसलाले भनेजस्तै थप २० मिटर नै कायम गर्दै त्यहाँबाट बस्ती हटाउने हो भने ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्छ। सर्वोच्चले विना उचित क्षतिपूर्ति बासस्थानको हकलाई कुन्ठित गर्न नहुने पनि भनेको छ। त्यसैले सम्भव भएसम्म क्षेत्र पहिचान गरेर ल्यान्डपुलिङ गर्न सकिने सरोकारवाला सरकारी संयन्त्रका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

‘ल्यान्डपुलिङ वा जग्गा एकीकरण सुनिश्चित गर्न अदालतले भनेको छ। रकम नहुँदा एकीकरण विकल्प हुन सक्छ,‘ उद्धव नेपालले भने। फैसला निकै ‘मल्टिडाइमेन्सनल’ भएको भन्दै उनले कार्यान्वयनमा नजाने हो भने वाग्मती सभ्यता संरक्षण र नदी सरसफाइ हुन नसक्ने बताए। ‘हामी सम्पूर्ण मिले सास फेर्न मिल्ने ठाउँ विकास गर्नसक्ने अवस्था देखिन्छ। फैसला कार्यान्वयन गर्नु त सबैको कर्तव्य हो,‘ उनले भने।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त ढकाल पनि करिडोर क्षेत्रमा ल्यान्डपुलिङको सम्भावना रहेको बताउँछिन्। ‘भौतिक संरचना बनाउन व्यक्तिबाट कन्ट्रिब्युसन लिएर गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा करिडोर क्षेत्रमा ल्यान्डपुलिङ गर्न सक्यौं भने जग्गा मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिएर किन्न पर्दैन। करिडोरको जग्गालाई विकासका लागि मात्र खर्च गरे पुग्छ। जग्गाधनीले पनि व्यवस्थपित जग्गा पाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘करिडोर खोल्न नेपाल सरकारले लगानी गरेर, मुआब्जा दिएर गाह्रो छ। ल्यान्डपुलिङ गर्‍यो भने धेरै  ठाउँमा करिडोर बन्न सक्ने सम्भावना छ।‘

सरकारले वाग्मतीसँगै अन्य नदी किनारमा बसिरहेका सुकुम्बासी हटाउन सकेको छैन। यस्तै, नदीको दोहन रोक्न र ढल मिसाउन रोक्नसमेत सकेको छैन। वाग्मतीका नाममा दातृ निकायबाट लिएको अर्बौं रकम खर्च भए पनि प्रगति देख्न सकिएको छैन। यी सबै चुनौती र सम्भावनाबीच प्रश्न त तेर्सिन्छ नै : के सर्वोच्चको पूर्णपाठ अनुसार काम गर्नका लागि सरकार र जनता तयार होलान्?