काठमाडौं। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले नदीको मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लाखौं जनता प्रभावित हुने भन्दै विरोध गरेको छ। गत पुस ३ गतेको फैसलाले हालको मापदण्डमा नदी किनारामा थप २० मिटरको क्षेत्रमा संरचना बनाउन नदिने परमादेश जारी गरेको थियो।
अदालतले निर्मित संरचनाको हकमा पनि आवश्यक मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्ने फैसला गरेको थियो। महासंघले उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने पनि जनाएको छ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माण निषेधित क्षेत्रको घोषणा गरेर सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनापछि राजनीतिक रूपमा पनि तरंग पैदा भएको छ।
संघीय सरकारले पुनरवलोकनको तयारी गरिरहेका बेला महासंघले मापदण्डसम्बन्धी फैसलाले जनता र व्यवसायी दुवै प्रभावित भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो। महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०८०।०९।०३ गतेको फैसला बमोजिम काठमाडौं उपत्यकाका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन गरेको आदेश अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेकोले यसबाट लाखौं जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरू समेत प्रभावित हुने हुँदा सोप्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भए लाखौं परिवार विस्थापित हुने पनि महासंघको जिकिर छ।
यस्तै महासंघले भू-उपयोग नियमावली संशोधन गरी जग्गा वर्गीकरण गर्ने म्याद थप गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
