काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकामा बहने नदीको तय मापदण्डभन्दा किनारबाट थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला गरेपछि अहिले सरोकारवालाहरु छलफलमा छन्।
सरकार सर्वोच्चको फैसलाको अध्ययन र कार्यान्वयनबारे विज्ञहरुसँग छलफलमा रहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सूचना नै निकालेर नयाँ मापदण्डमा कुनै निर्माण गर्न नदिने बताइसकेका छन्। प्रमुख स्तरीय निर्णय गरेर उनले नयाँ मापदण्डमा कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाउने र स्वीकृति पाएको भए पनि रोक्का गरिने बताइसकेका छन्।
कुनै पनि अध्ययन बिना महानगरले सूचना निकालेको भन्दै अहिले आलोचना भइरहेको छ। महानगरको यो निर्णयले हाल महानगर भित्र नदी किनारमा जग्गा किनेरै बस्ने करिब ५० हजार भन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने देखिएको छ।
यता नेकपा एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले महानगर प्रमुख साहबाट जारी सूचना तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ। काठमाडौं जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सर्वोच्चको फैसला, महानगर प्रमुखको निर्णय र त्यसबाट हुने प्रभावबारे जानकारी दिएर ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेको छ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामाथि तत्काल न्यायिक पुनरावलोकन गर्न कानुनी प्रक्रिया अपनाउन पनि माग गरेको छ। निजी सम्पत्तिमाथि कानुन र आपसी सहमति बाहेक आक्रमण र हस्तक्षेप गर्न नहुने एमाले जिल्ला कमिटीको माग छ। संघीय ऐन बनाएर मापदण्ड बनाउन र जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरेको खण्डमा चलनचल्तीको दररेटमा अधिग्रहण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको छ।
काठमाडौं महानगरले निकालेको सूचनाबारे नागरिकस्तरमा पनि अहिले छलफल भइहेको छ। उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति लगायत संघसंस्थाले यसबारेमा निरन्तर छलफल गरिहेका छन्। बिना अध्ययन महानगरले सूचना निकालेको भन्दै उनीहरुले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सर्वोच्चको फैसलाको एक्सप्लेनर भिडियो
