काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका नदी-खोलाका दायाँबायाँ तय मापदण्डभित्र कुनै पनि निर्माण संरचना नबनाउन सूचना जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गत वर्ष पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही साताअघि सार्वजनिक भएको थियो। फैसलामा पहिला तय मापदण्डभन्दा थप २० मिटर क्षेत्र खाली गर्न र त्यसलाई ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ बनाउन भनिएको छ।

हाल काठमाडौं महानगर भइ बहने वाग्मती र विष्णुमतीको मापदण्ड किनारबाट २० मिटर हो। सर्वोच्चको फैसलाले त्यसमा थप २० मिटर थप्नुपर्ने भएको छ।

यस्तै, धोबिखोलामा अब ९ मिटरमा थप २० मिटर मापदण्ड तय भएको छ। बल्खु खोलामा १० मिटरमा थप २० मिटर र टुकुचा, सामाखुसीसँगै अन्य साना खोलको हकमा ४ मिटर रहेकोमा थप २० मिटर छोड्नुपर्नेछ।

काठमाडौं महानगर अब सर्वोच्चले तय गरेको नयाँ मापदण्डकै आधारमा सो क्षेत्रमा निर्माण निषेध गरेको हो।

सम्बन्धित समाचार : सर्वोच्चको त्यो फैसला जसले उपत्यकाको खोलासँग जोडिएका जग्गाधनी पर्नेछन् मारमा

महानगरपालिकाले बुधबार सूचना जारी गर्दै नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको दुरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने र निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय भएको जनाएको हो। महानगरको सूचना अनुसार अब मापदण्ड क्षेत्रमा पहिला निर्माणका लागि स्वीकृति पाएका निर्माण पनि रोकिने भएको छ।

महानगरपालिकाको यो निर्णयसँगै अब नदी किनारमा जग्गा भएका जग्गाधनीसमेत प्रभावित हुने भएका छन्। महानगरको सूचनासँगै अब वाग्मती र विष्णुमतीसँगै टुकुचा, सामाखुसी, बल्खु, कलंकी, स्वयम्भू, महाराजगञ्ज, लगायतका क्षेत्रका नदी किनारमा अब निर्माण गर्न पाइने छैन।

टुकुचा, सामाखुसी, बालुवाटार, बल्खु, कंलकी क्षेत्रमा खोलासँगै टाँसिएरै घर निर्माण भएका छन्। केही क्षेत्रमा किनार छाडिए पनि त्यहाँ पनि २० मिटर पुग्ने देखिँदैन।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्यवन गराउन सूचना जारी गरेको महानगरको मुख्य कार्यालय टुकुचा खोलासँगै छ। यो मापदण्ड सो भवन क्षेत्र रहेको समेत लागू हुन्छ। हाल टुकुचाको नदीमै टाँसिएरै महानगरको प्रवेश गर्ने गेट छ। त्यहाँ महानगरका गाडीहरु पार्किङ गरिन्छ। टुकुचाको नदी किनारबाट २४ मिटरसम्म छोड्नुपर्छ।

यस्तै, महानगरले वाग्मती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमुत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने, निजी तथा सरकारी घर तथा स्वामित्वको व्यवसायिक भवन, कार्यालयको खुला क्षेत्रमा ‘सोकपिट’ बनाई भूमिगत जलस्रोत पुनःभरण गर्ने, नदीहरूमा कुनै किसिमका फोहोर नफाल्ने कार्य समेत भनेको छ।

महानगरले सूचनाको उल्लंघन गरि कसैले कुनै कार्य गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने जनाएको छ। महानगरले नदी किनार क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चको फैसलाको एक्सप्लेनर भिडियो :

सर्वोच्चले पूर्णपाठमा नदी किनारमा घर बनिसकेको ठाउँ भए क्षतिपूर्ति दिएर खाली गराउन भनेको छ छ। नबनेको ठाउँ छ भने त्यसलाई ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ भनेर निर्माण गर्न नदिन भनिएको छ। मापदण्डभित्र पर्ने क्षेत्रमा सरकारी, सार्वजनिक र स्मृति भवन रहे त्यसलाई पनि हटाउन भनिएको छ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठपछि स्थानीय तहदेखि अन्य सरोकारवाला निकायहरु लगातार छलफलमा छन्। सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि यसबारेमा छलफल भइरहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले फैसला अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ। यस्तै, उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाले पनि अदालती फैसलाको पूर्णपाठको कार्यान्वयनबारे छलफल गरिरहेका छन्।

यदि फैसलाले भनेजस्तै थप २० मिटर नै कायम गर्दै त्यहाँबाट बस्ती हटाउने हो भने ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्छ। हाल ती क्षेत्रमा धेरै निजी घर र जग्गा छन्। सर्वोच्चले दिएको आदेश लागू गर्ने हो मुआब्जाका लागि ठूलै रकम खर्चनुपर्ने हुन्छ जुन अहिलेको सन्दर्भमा असम्भव जस्तै रहेको सरोकारवाला निकाय नै बताइरहेको छ।

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायतका निकाय सबैको समन्वय भएमात्रै विस्तृत योजना बनाएर मात्रै यो फैसला कार्यान्यवन गर्न सकिने बताइरहेको छ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले केही दिनअघि बिजमाण्डूलाई भनेकी थिइन्, ‘बनिसकेको संरचनाको हकमा २० मिटर कायम गर्न नेपाल सरकारले मुआब्जा दिन सक्नुपर्छ। त्यसो भएन भने संरचना खाली गराउन सक्दैनौं। सरकारी जग्गालाई खाली गर्न समस्या नभए पनि रैकर कायम जग्गामा सहज हुँदैन। बिना तयारी नदी किनाराको व्यक्तिको सम्पत्ति २० मिटर छोड र खाली गर भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। नयाँ बन्ने संरचनालाई भने २० मिटर भन्दा कम नहुनेगरि मात्र अनुमति दिनसक्छौं।’

अब प्राधिकरणमा अपार्टमेन्ट, हाउजिङ, ठूलठूला व्यावसायिक कम्प्लेक्स र होटल निर्माणका लागि निवेदन आउँदा त्यसलाई २० मिटरको मापदण्ड लागू गरिने उनले बताइन्।

संघ सरकार नै सर्वोच्चको फैसलाको अध्ययन र कार्यान्वयन पक्षबारे छलफलमा रहँदा महानगरले पूर्णपाठमा तय मापदण्डभित्रै निर्माण कार्यमा रोक लगाएको हो।