काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले नदी किनारमा थप २० मिटर कायम गर्ने निर्णय अदालतको आदेश भएको बताएका छन्।
हालको तय मापदण्ड महानगरको निर्णय नभएको भन्दै उनले गलत व्याख्या नगर्न भनेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकामा बहने नदीको तय मापदण्डभन्दा किनारबाट थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला गरेपछि अहिले सरोकारवालाहरु छलफलमा छन्। वाग्मती र विष्णुमतिको नदी किनारबाट पहिला र थप गरेर ४० मिटर छाड्नुपर्ने भएको छ। यस्तै, अन्य नदी किनारबाट पनि पनि थप २० मिटर थप छाड्नुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाको अध्ययन र कार्यान्वयनबारे विज्ञहरुसँग छलफलमा रहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै केही समय अघि सूचना नै निकालेर नयाँ मापदण्डमा कुनै निर्माण गर्न नदिने बताएका थिए। प्रमुख स्तरीय निर्णय गरेर उनले नयाँ मापदण्डमा कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाउने र स्वीकृति पाएको भए पनि रोक्का गरिने बताएका थिए।
महानगर प्रमुखको निर्णय पछि सूचना निकालेर मापदण्डभित्र संरचना निर्माणमा रोक लगाइएको थियो। यस्तै, स्वीकृति प्राप्त संरचना निर्माण पनि रोक्का गरिएको थियो।
महानगरले कुनै पनि अध्ययन बिना यो निर्णय गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा बालेनले स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
सरोकारवालाहरुले सर्वोच्चको फैसला भन्दा पनि महानगरले हतारमा बिना अध्ययन फैसला कार्यान्वयन गराउन खोजेको आरोप लगाएका हुन्। बालेनले भने आफूहरुले निर्णय नगरेको बताउँदै भ्रम नफैलाउन भनेका छन्।
उनले अदालतको आदेश अनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न बाट नरोकेको र सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएरमात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने बताएका छन्। यद्यपि, हाल नयाँ मापदण्ड अनुसार निजी जग्गामा संरचनामा रोक लगाउँदा धेरै प्रभावित भएको विषयमा भने उनले केही बोलेका छैनन्।
नेकपा एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले महानगर प्रमुखस्तरबाट भएको निर्णय खारेज हुनुपर्ने भनेपछि बालेनले स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
सम्बन्धित समाचार : नदीमा २० मिटर मापदण्ड : एमालेले माग्यो न्यायिक पुनरावलोकन, ‘बालेनको निर्णय खारेज होस्’
