बालेनको कार्यशैलीमाथि सुनिताको प्रश्न, ‘प्रमुखस्तरीय निर्णयको सूचनाले नगरवासी त्रसित छन्’

बिजमाण्डू
२०८१ भदौ १८ गते १४:१५ | Sep 3, 2024
बालेनको कार्यशैलीमाथि सुनिताको प्रश्न, ‘प्रमुखस्तरीय निर्णयको सूचनाले नगरवासी त्रसित छन्’


काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि पोखेकी छन्।

Tata
GBIME
NLIC

नगर कार्यपालिका बैठकमा डंगोलले सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको मापदण्डलाई थप २० मिटर कायम गर्ने निर्णयपछि बालेनले निकालेको सूचनालाई लक्षित गरेर आज असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन्।

सुनिताले बिरलै महानगर प्रमुख बालेनको आलोचना सार्वजनिक फोरममा गर्ने गरेकी छन्।

पढ्नुस : वाग्मतीमात्रै होइन उपत्यकाका सबै खोला वरिपरि छोड्नुपर्नेछ २० मिटर, सम्भव छ सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन?

उनले महानगरको सूचनाका कारण महानगरवासीहरु आतंकित र त्रसित भएको भन्दै ठाउँ ठाउँमा विरोध भइरहेको बताइन्। संवेदनशील विषयमा ‘प्रमुखस्तरीय निर्णय’ भनेर सूचना निकालिएको र कुनै छलफल नभएको भन्दै बालेनको आलोचना गरिन्।

‘सूचना दिनुअघि नै यस्ता संवेदनशील विषयमा छलफल हुनुपर्थ्यो। सूचना प्रकाशन गर्दा छलफल गर्ने अभ्यास थालनी गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्,’सुशासन सहकार्यका कुरा गर्छौं। यी सहकार्यका कुरा हाम्रो बीच हुनुपर्छ। जनभावना विपरीत जनप्रतिनिधि गएकी भन्ने छ अहिले।’

सर्वोच्चले वाग्मती, विष्णुमति लगायत नदीको मापदण्डलाई थप २० मिटर लिन भनेपछि संघीय सरकार अहिले अध्ययनमै छ। तर महानगरले भने प्रमुखस्तरीय निर्णय भने सूचना प्रकाशन गरेर ती क्षेत्रमा निर्णयमै रोक लगाएको छ। बालेनले भने आफूले कुनै निर्णय नगरेको बरु सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेको बताएका छन्।

सम्बन्धित समाचार : सर्वोच्चको फैसला टेक्दै काठमाडौं महानगरका नदी किनारको थप २० मिटरसम्म निर्माणमा रोक

कुनै पनि अध्ययन बिना महानगरले सूचना निकालेको भन्दै अहिले आलोचना भइरहेको छ। महानगरको यो निर्णयले हाल महानगर भित्र नदी किनारमा जग्गा किनेरै बस्ने करिब १ लाख बढी घरधुरी प्रभावित हुने देखिएको छ। नेकपा एमाले काठमाडौंले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइसकेको छ।

सुनिताले त्यही शैलीको विरोध गर्दै बालेनकै अघि भनिन्, ‘हतारमा निर्णय गर्ने हतारमा सूचना प्रकाशन गर्ने? अनि आफैं व्याख्या गर्ने काम नगरौं।’

उनले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन र कानुनी पक्षबारे छलफल हुनुपर्ने बताइन्।

‘कानुनी बाटो रहेका छन्। अदालतले गरेका सबै कुरा जनताले गरेको हितमा हुन्छ भन्ने छैन। त्यसैले एउटा निर्णय भएको छ भने कानुनी बाटो छ पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्।

सर्वोच्चको फैसलाको एक्सप्लेनर भिडियो