• विद्या भट्टराई

हामीले बजेटलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्ने गरेका छौं। मैले यसलाई अर्थराजनीतिका रूपमा बुझेको छु। बजेट अर्थराजनीति नै हो। त्यसैले आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण एउटा पक्ष हो, राजनीतिक हिसाबले प्रभाव पर्ने अर्को पक्ष हो।

हामी राजनीतिक प्रभावबाट बजेटलाई कसरी मुक्त गर्ने भनेर पनि छलफल गर्दैछौं। हामीले बजेट बनाउनुभन्दा पहिला बस्तुगत विश्लेषण कति गर्न सक्यौं? हामी हरेक वर्ष सुझाव पनि लिन्छौं। स्थानीय तहबाट पनि सुझाव लिन्छौं। राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पनि बैठक बस्यो, त्यसबाट पनि प्रधानमन्त्रीले सुझाव लिनुभयो। तर, त्यो सुझावलाई हामी कति ग्रहण गर्छौं?

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि सुझाव दिएको छ। नीतिगत हिसाबमा कसरी जानुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। हामीलाई दिएको सुझाव हामी कतिको ग्रहण गर्छौं? संसदीय समितिले पनि निगरानी गरिरहेको हुन्छ। यी सुझावलाई पनि कार्यान्वयनमा लान सकेका छैनौं।

हामीले बजेटलाई शक्ति मानिरहेका छौं। मैले यति वटा योजना लिएर आएँ भनेर जनतालाई देखाइरहेका छौं।

हरेक वर्ष बजेट छलफल गर्छौं, त्यसमा कमा फुलिस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन भनेपछि सरकारले फागुनमा सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्ने चैतमा संसदमा बहस छलफल गर्ने भनेर त भन्यौं। विडम्बना एउटा सरकारले त्यो तयार पार्‍यो अनि छलफल गर्ने बेला अर्को सरकार आयो। यसले प्रतिबद्धता नै फरक हुने रहेछ। त्यसैले मैले यो अर्थराजनीति भनेको हो।

हामीकहाँ राजनीतिक स्थायित्व के कुराले निर्माण गर्छ? दुई तिहाइ बहुमतमा पनि हुँदैन। दलहरूको प्राथमिकता के हो? बजेटलाई हामी राष्ट्रिय प्राथमिकता मान्छौं कि मान्दैनौं? मान्छौं भने त्यो प्रतिको कमिटमेन्ट के हो?

नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर छलफल गर्ने जुन समयमा छौं त्यो गरिरहेका छैनौं। हामीले बजेटलाई शक्ति मानिरहेका छौं। मैले यति वटा योजना लिएर आए भनेर जनतालाई देखाइरहेका छौं। तर योजना पूरा गर्दा तपाईंका डिमाण्ड पूरा गर्छौं भन्ने कमिटमेन्ट हामीसँग छैन। हामी जहाँ छौं त्यहीँबाट सुधार गर्ने कमिटमेन्ट गरौं। 

सांसद चिर्कटो बोकेर मन्त्रीकहाँ गएर ‘मैले यति कुरा बजेटमा पार्न सकिन भने अर्को पटक चुनाव जित्न सक्दिनँ’ भन्छ।.

बजेट किन कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो राजनीतिक संस्कार बदलियो कि बदलिएन? बजेट किन कार्यान्वयन भएन भन्ने कारण खोज्दा आज र हिजोमा खासै फरक छैन। हिजो हामीकहाँ पब्लिक डिबेट हुँदैन थिए। अहिले बजेटले हामी सबैलाई प्रभाव पार्न थाल्यो, डिबेट पनि सार्वजनिक हुन थाल्यो।

समयमा नीति तथा कार्यक्रममा छलफल नगरेका कारण बजेट राम्रो आएन भनेका कारण सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकता यो पटक समयमा ल्यायो। अब नीति कार्यक्रममा टेकेर बजेट आउँछ भन्ने विश्वास लाग्छ। प्राथमिकता र सिद्धान्त तथा नीति र कार्यक्रमको समग्र रूप भनेको बजेट हो। त्यसैले यसमा बजेट अन्तर्निहित भएर आएन भने बजेट कार्यान्वयनमा अप्ठेरो हुन्छ।

सांसद चिर्कटो बोकेर मन्त्रीकहाँ गएर ‘मैले यति कुरा बजेटमा पार्न सकिन भने अर्को पटक चुनाव जित्न सक्दिनँ’ भन्छ। यो समस्या आमरुपमै छ। तर, अहिले कति वटा योजना ल्यायो भन्ने कुराले चुनाव जित्ने आधार कमजोर हुँदै गएका छन्। यो सबै ठाउँमा लागू नहोला केही ठाउँमा लागु हुँदैछ। 

जबसम्म पहुँचका आधारमा सबै चिज हुन्छ भन्ने ठान्छौं तबसम्म योजनागत विकास असफल हुन्छ।

आज पनि हामीले योजना कहाँबाट संकलन गर्छौं? योजनाका लागि हामीले विभिन्न संरचना बनाएका छौं। योजना आयोग छ। योजना आयोगमा एउटा मानिस डिमाण्ड गर्न सक्दैन। जनप्रतिनिधि पनि त्यहाँ पुग्न सक्दैनन्। किनकि हामीले १६औं योजनामा छलफल गर्‍यौं,यसको आधारपत्र तयार पार्‍यौं। यसमा कति सांसदलाई सहभागी गरायौं? कति स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गरायौं? यसमा हामीले जो व्यक्ति चिनेका छौं, जसको एक्सपर्टिज थाहा छ उनीहरूलाई मात्र आमन्त्रण गर्‍यौं। हाम्रो राज्य सञ्चालनको तरिका पहुँचका आधारमा छ। जबसम्म पहुँचका आधारमा सबै चिज हुन्छ भन्ने ठान्छौं तबसम्म योजनागत विकास असफल हुन्छ।

हरेक पार्टीका आफ्ना विचार हुन्छन्। पार्टी निश्चित विचारबाट गाइडेड हुन्छ। हरेक मान्छेसँग पनि हरेक कुरा बुझ्ने दृष्टिकोण हुन्छ। चेतना निर्माण गर्ने कुरा हिजो राजनीतिले निर्माण गर्‍यो। आज चेतना निर्माण मिडियाले गरिरहेको छ। मिडियाले कस्तो म्यासेज दिन्छ? त्यसले चेतना बन्छ। के साँच्चै हाम्रो समस्या राजनीतिक दलको विचारसँग हो त? होइन।  हाम्रो समस्या विचारप्रति उसले कति अडान लिन्छ भन्ने हो। साँच्चिकै राजनीतिक दल आफ्नो विचारमा अडिएको भए आज यो समस्या हुँदैनथ्यो। संविधानमा समाजवाद भन्ने तर समाजवादप्रतिको प्रस्ट दृष्टिकोण छैन। घोषणापत्रमा लेख्दैमा हुने होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्‍यो।

निजी क्षेत्र जसले संरक्षण गर्छ त्यो मान्छेमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। किनकि हामी नीतिगत रूपमा स्पष्ट भएनौं।

निजी क्षेत्र मात्रै होइन हरेक सार्वजनिक क्षेत्र समस्यामा छ। हरेक क्षेत्रमा अविश्वसनीय वातावरण छ। हरेक सार्वजनिक व्यक्तिमाथि प्रश्न छन्। यो किन भयो? हामीले किन कसैले पनि विश्वास दिलाउन सकेनौं। हरेक व्यक्ति जब सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश हुन्छ, तब प्रश्न सुरु हुन्छ।

अविश्वास र आशंका पनि सँगसँगै पैदा हुन्छन्। आज निजी क्षेत्र जसले संरक्षण गर्छ त्यो मान्छेमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। किनकि हामी नीतिगत रूपमा स्पष्ट भएनौं। हाम्रा छुट्टै विचार होलान्। हिजो हामीले के गरेर आयौं भन्ने कुरा विश्लेषण गर्ने कुरा त बन्न सक्छ, तर तर आज हामी संविधानको मान्यतालाई कति फलो गर्छौं भन्ने कुरा प्रमुख हो। जे सुकै विचार बोक्ने पनि संविधानबाट अधीनस्थ छौं। संविधानले समाजवाद उन्मुख भने पनि निजी, सहकारी र  सार्वजनिक क्षेत्रको समन्वय  र सहकार्यको कुरा पनि त गर्छ। 

आज पनि सांसदहरू कहाँ छौं? नीतिप्रति कति प्रतिबद्ध छौं? सांसदहरू कि सरकार बनाउने कि त अपदस्त गर्ने दुई वटा अभ्यासमा मात्रै बढी छौं। ऐन/कानुनमा कहाँ समस्या छ? भन्ने छलफल बहस गर्ने कुराको अभाव छ। नीतिगत स्पष्टताबिना राज्य राम्ररी सञ्चालन हुन सक्दैन। संविधानको मर्म र भावना अनुसार ऐन कानुनको परिमार्जन गर्नुपर्‍यो।

प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टराईले बिजमाण्डूले जेठ ४ गते आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश।