काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन सुविधा लिएका ६१ उद्योगले विभिन्न तीन वटा अवधिमा १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेको छ।

प्राधिकरणले निकालेको यो हिसाब महसुल निर्धारण आयोग गठन हुनुअघि, लोडसेडिङ भएको अवधि र लोडसेडिङ हटेपछिको समेत गरेर हो।

महसुल निर्धारण आयोग गठन हुनुअघि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब निकालिएको छ। ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन सुविधा लिएका उद्योगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेको प्राधिकरण उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यस्तै लोडसेडिङ हटेपछि २०७५ जेठ पछाडि ९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बक्यौता निकालिएको छ। सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरी पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौताको हिसाब निकाल्न निर्देशक गणेश लुइँटेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

समिति गठनसँगै प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगको मासिक बिल र भुक्तानी विवरण यकिन गरी पेस गर्न आफ्ना वितरण केन्द्रहरुलाई पत्राचार गरेको थियो।

समितिका एक सदस्यका अनुसार प्राधिकरण महसुल संकलन विनियमावलीको प्रावधान बमोजिम डेडिकेटेड महसुल दर अनुसार उद्योगको मासिक बिल र उसले गरेको भुक्तानी जाँच गरी कुन ग्राहकको के कति हिसाब समायोजन गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट विवरणसहितको हिसाबकिताब निकालिएको छ।

लाल आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल मात्र लिन मिल्ने भनेको छ। त्यो अवधिमा उद्योगहरुले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ

समितिले निकालेको हिसाबकिताब प्राधिकरण संचालक समितिको बुधबार बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। ‘हामीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन बापतको सबै हिसाबकिताब निकालेका छौं। अब त्यसलाई आधार मानी सञ्चालक समितिले सरकारको निर्देशन अनुसार लोडसेडिङ अवधिको बक्यौता उठाउने निर्णय गर्ला,’ ती सदस्यले बिजमाण्डूलाई भने।

लाल आयोगले उद्योगीहरुले २०७२ साउनदेखि नै ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएपनि त्यो वर्ष पुससम्म महसुल नै निर्धारण नभएको तथा २०७५ जेठदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको मात्र महसुल उठाउन सुझाव दिए अनुसार सरकारले प्राधिकरणलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ।

जगदम्बा स्टिलको सबैभन्दा बढी

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिएको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा बढी जगदम्बा स्टिलको नाममा छ।

यो उद्योगले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली प्रयोग गरेको भेटिएको छ। त्यसपछि बढी बक्यौता हुनेमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स छ। यो उद्योगले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली प्रयोग भएको भेटिएको समितिले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ। बाँकी उद्योगको नाममा करोडभित्रकै रकम छ।

प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड सुविधा प्रयोग गरेका उद्योगलाई यसअघि नै ६० महिनाभित्र तिर्न पाउने किस्ताबन्दी सुविधा दिइसकेको छ।

गत पुस १६ गते ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ३६ महिनाको किस्ताबन्दी सुविधालाई ६० महिना पुर्‍याएको थियो। कुनै पनि उद्योगले बक्यौताबापतको रकम एकै पटक तिर्नुपर्दैन।