काठमाडौं । लोकसभा निर्वाचन चलिरहँदा भारतमा नेपालसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने ‘अग्निपथ’ कार्यक्रमको पनि चर्चा व्यापक छ। सो योजना अनुसार भारतीय सेनामा केही सीमित वर्षका लागि मात्रै युवाहरुलाई भर्ती गरिनेछ। भारतका विपक्षी दलहरुले सो योजनाको विरोध गरिरहँदाले नेपालमा पनि यो योजनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

योजना अनुसार भारतीय सेनामा चार वर्षका लागि युवाहरुलाई भर्ती गरिनेछ। चार वर्षको जागिर पछि उनीहरुलाई एउटा प्याकेज दिएर बिदा गरिनेछ। सीमित संख्यालाई मात्रै सैन्य जागिरमा निरन्तरता दिइनेछ। यसरी खटिने सैनिकहरु ‘अग्निवीर’ कहलाउनेछन्।

भारत र नेपालमा यो योजनबारे बहस भइरहँदा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले सो योजना भारतीय हितमा भएको बताएका छन्। नयाँ दिल्लीम आयोजित ‘विश्वबन्धु भारत’ कार्यक्रममा उनले भारतले आफ्नो हित अनुरुप आफ्नो नीतिहरु परिमार्जन गर्ने र अग्निवीर पनि सोही नीति अनुसार नै भएको बताएका हुन्।

उनले राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा भारतले आफ्नो हित हेर्ने र अरुले के चाहन्छ त्यो महत्वपूर्ण नहुने टिप्पणी पनि गरेका छन्।

‘भारतले अरुको स्वार्थ हेरे निर्णय गर्ने होइन। अग्निवीर हामीले हाम्रो लागि गरेका हौं। भारतको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर हामी हाम्रो सुरक्षाफौजमा सुधार गर्छौं,’ उनले भने।

यो योजनाले देशमा रोजगारीको अवसर बढ्ने विश्वास नरेन्द्र मोदी सरकारको छ। यसरी सेनामै काम गरेर अवकास पाउनेहरुलाई अरु क्षेत्रमा अवसर उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ।

मोदी सरकारले यो योजनाले देशमा युवाहरुमा राष्ट्रियताको भावना विकास हुने लक्ष्य लिएको छ। तर, यो योजनाको आलोचना पनि भइरहेको छ। आलोचकहरुले मोदीको यो कदमलाई गलत भन्दै भारतीय सेनाको परम्परागत स्वरुपमाथि ‘छेडखानी’ भएको बताएका छन्। यो योजनाले सैनिकहरुको हौसलामा असर पर्न सक्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्।

मोदी सरकारले भारतीय सेनामा बढ्दो खर्चलाई घटाउने उद्धेश्यले यो योजना ल्याएको हो। जसको प्रत्यक्ष असर गोर्खा भर्तीमा पनि परेको छ। अग्निपथ योजना लागू भएसँगै नेपालबाट गोर्खा भर्ती हुन सकेको छैन। यसले नेपालको सामाजिक र अर्थिक अवस्थामा असर गर्ने सम्भावना रहेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन्। योजनाको विरुद्ध भारतमा हिंसात्मक आन्दोलनसमेत भएको थियो।

भारतको विदेश मन्त्रालयले भने नेपाली युवाहरु चार वर्षका लागि भारतीय सेनामा ‘अग्निवीर’ का रुपमा भर्ती हुन पाउने बताएको छ। नेपालको तर्फबाट भने आधिकारिक रुपमा यसबारेमा केही भनिएको छैन। नेपालको सुरक्षा चुनौतीसँग यो योजनाले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरोकारवाला बताउँछन्।