काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी संस्थासँग मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोडलगायत रिटेल पेमेन्टमार्फत हुने भुक्तानी प्रयोग र इन्टिग्रेसन गर्न हुने प्रारम्भिक छलफललाई स्वीकृति नचाहिने प्रस्ताव गरेको छ।

मंगलबार राष्ट्र बैंकले अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्यूआर लगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ/इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तरबैंक भुक्तानीमार्फत गरिने रिटेल पेमेन्ट सम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सो विषयमा पूर्व जानकारी भने लिखित रुपमा गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित व्यवस्थाका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग राय सुझाव मागेको छ।

राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड भुक्तानीलगायत रिटेल पेमेन्टको इन्टिग्रेसनका लागि विदेशी संस्थासँग समझदारीपत्र गर्न भने भुक्तानी प्रणाली विभागसँग पूर्व सहमति (नो अब्जेक्सन लेटर) लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। रिटेल पेमेन्ट उपकरण प्रयोग गरी प्रणालीलाई अन्तरदेशीय प्रणालीसँग इन्टिग्रेसनबाट गरिने कारोबार सञ्चालनका लागि मुख्य सम्झौता (प्रिन्सिपल एग्रिमेन्ट) को स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले क्रसबोर्डर भुक्तानीका लागि क्यूआर कोडलगायत प्रयोग गरी हुने कारोबारको सीमा एकैपटक वा पटकपटक गरी प्रति महिना १ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। तर, होटल, हस्पिटल र औषधि पसलमा गरिने भुक्तानीमा भने सीमा लागू हुने छैन। यस्तै, परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने हकमा भने विद्यमान प्रयोजन अनुसारको सटही सुविधाको सीमासम्म गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको हो।

फोनपेको क्यूआरमार्फत नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर भुक्तानी सुरु भइसकेको छ। यस्तै, नेपाल क्लियरिङ हाउसलेसमेत भुक्तानीको प्राविधिक परीक्षण अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ।