काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को कमजोर नियमनले वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने कम्पनीले छुट पाएका छन्।

कानुनअनुसार सूचीकृत पब्लिक कम्पनीले प्रत्येक तीन महिनामा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष साधारण सभा गर्नुपर्छ। तर, कतिपय कम्पनीले वर्षौंदेखि न वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्, न त साधारण सभा नै गरेका छन्। तीन वर्षदेखि वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने कम्पनीलाई समेत सेबोनले कारबाही गर्नुको साटो छुट दिएको छ।

सूचीकृत ट्रेडिङ कम्पनी विशाल बजार कम्पनीले तीन वर्षयता वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। कम्पनीले २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासदेखि वित्तीय विवरण नबुझाएको हो। कम्पनीले पछिल्लो ६ वर्षयता साधारण सभा समेत गरेको छैन।

सरकारको लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि यो आर्थिक वर्ष चौथो त्रैमास सुरु हुँदासम्म पहिलो र दोस्रो त्रैमासकै वित्तीय विवरण पेस गरेको छैन। उसले गत वर्षको वित्तीय विवरण चालु वर्षको दोस्रो त्रैमासमा आएर प्रकाशित गरेको थियो।

गत साउनमा आइपीओ निष्कासन गरेको अपर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर र कात्तिकमा आइपीओ निष्कासन गरेको चिरख्वा खोला हाइड्रोपावरले पनि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा भएको प्रावधानअनुसार धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाले प्रत्येक तीन महिना समाप्त भएको ३० दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेर बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नियमावलीअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ५ महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्छ।

सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका (पहिलो संशोधन २०७५) मा संस्थाले वित्तीय अवस्था तथा प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना, कागजात, तथ्यांक, विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

कम्पनीको संस्थागत सुशासन र पारदर्शिताका लागि वित्तीय विवरण अनिवार्य सर्त मानिन्छ। तर, कम्पनीहरूले पालना नगर्दा पनि बोर्डले कारबाही गर्ने हिम्मत गरेको छैन।

बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी समयमा कम्पनीले वित्तीय विवरण सार्वजनिक र साधारण सभा गर्न नसक्नुलाई नियामकको कमजोरी र संस्थागत सुशासन नभएको रूपमा विश्लेषण गर्छन्।

‘कर्पोरेट गभर्नेन्स नै भएन। पब्लिकमा गएर पैसा उठाउनुपर्छ भन्ने मात्रै भयो। कम्पनीभित्रको सुशासनलाई ध्यान नै दिइएन,’ उनले भने, ‘नियामक निकायबाट कारबाही भएन। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कम्पनीहरूलाई परेको छ।’

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा व्यवस्था बोर्डसमक्ष समयमा वित्तीय विवरण पेस नगरेमा ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

सूचीकृत कम्पनीले समयमै वार्षिक साधारण सभा नगरेमा साधारण सभा बोलाउन आदेश दिने विशेष अधिकार ऐनले बोर्डलाई दिएको छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ कम्पनीले समयमै वित्तीय विवरण प्रकाशित नगरे कारबाही हुने व्यवस्था भए पनि कारबाहीमा आलटाल गरेको स्वीकार गरे।

‘पहिले एक पटक वित्तीय विवरण समयमै प्रकाशित नगर्ने कम्पनीलाई कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको थियो। कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले मलाई यो विषयमा थाहा भएन। सुपरभिजन डिपार्टमेन्टले हेरिरहेको छ।’

बोर्डले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेकामा नेप्सेका अधिकारी असन्तुष्ट छन्। कारबाही गर्ने अधिकार भए पनि बोर्डले कैफियतवाला कम्पनीलाई अनेक बहानामा छुट दिंदै आएको उनीहरूको बुझाइ छ। ‘कम्पनीको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरेमा त्यसको एक्सन लिने अधिकार बोर्डसँग छ। तर, उसले किन छुट दिइरहेको छ थाहा छैन?,’ नेप्सेका एक अधिकारीले भने।

बोर्ड आफ्नो नियामकीय भूमिकामा लापरबाही देखिएकाले शंकास्पद वित्तीय अवस्था भएका र पब्लिकमा सूचना सार्वजनिक नगर्ने कम्पनीबारे लगानीकर्ता नै सचेत हुनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

‘संस्थागत सुशासन कमजोर भएपछि त्यसले धेरै ठाउँमा हान्छ। लगानीकर्ताको सम्पत्ति कहाँ लगानी भइरहेको छ र प्रतिफल कस्तो छ भन्ने उसले समयमै जानकारी पाउनुपर्ने हो,’ गिरीले भने।