विराटनगर। मोरङ उद्योग व्यापार संघले आन्तरिक उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण पुग्ने गरी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले काठमाडौंमा भइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सुझावपत्र बुझाएका छन्। सम्पूर्ण औद्योगिक कच्चा पदार्थको महसुल बढीमा ५ प्रतिशत मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ।
संघले तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात महसुल निर्धारण गर्दा स्वदेशी व्यवसायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ। तयारी वस्तुको भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल बढी भएका २ वस्तुको महसुल घटाउन भनिएको छ।
प्लास्टिकको कच्चा पदार्थ पोलिप्रोप्लिन दानाको महसुललाई १० बाट १ र कार्पेटको कच्चा पदार्थ पोलिप्रोप्लिन यार्न उत्पादन गर्न आयात गरिने दानाको महसुल पनि १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ। हाल दानाको महसुल २.५ प्रतिशत छ।
त्यस्तै रबर उद्योगको कच्चा पदार्थ रबर एक्सिलरेटर, रबर प्रोसेस आयल र सीआई रेजिनको आयात महसुल क्रमशः १०, २० र १० रहेकामा ५ प्रतिशत कायम गर्न संघले आग्रह गरेको छ।
टाँस्ने पदार्थ (एधेसिभ)का कच्चा पदार्थ वुड एधेसिभ (१० प्रतिशत) र ५ प्रतिशत भएका पोली भिनाइल अल्कोहल र भिनाइल एसिट्रेट मोनोमरको आयात महसुल पनि १ प्रतिशतमा सीमित गर्न भनिएको छ।
साबुनका २ वटा कच्चा पदार्थ सोप नुडल्स र आरबिडी पाम स्टिरिनको आयात साफ्टाअन्तर्गत गर्दा लाग्ने १५ प्रतिशत महसुललाई ५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने संघको माग छ।
संघले साबुनकै कच्चा पदार्थ टिटानियम डाइअक्साइड साफ्टामा आयात गर्दा ७ प्रतिशत महसुल लाग्नेमा ५ प्रतिशत र अर्को कच्चा पदार्थ अर्गानिक डिसाइल ग्लुकोसाइड ल्याउँदा ३० प्रतिशत महसुल लाग्नेमा १० बनाउन राय दिएको छ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि भन्दै संघले तयारी वस्तुहरु अटो ट्युव, मोटरसाइकल टायर र एग्रिकल्चर टायरको भन्सार महसुल बढाउन सुझाव दिएको छ। संघका अध्यक्ष रिजालले ती ३ वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको दाबी गरे।
अटो ट्युव र मोटरसाइकल टायरको आयात महसुल २० बाट ३० र एग्रिकल्चर टायरको महसुल १५ बाट २० प्रतिशत बनाउनुपर्ने संघको माग छ।
त्यस्तै सेनिटरी प्याडमा भन्सार छुट हटाउन र बेबी डाइपरको महसुल वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। संघले प्लास्टिक र ब्याट्रीका पत्रु (कबाडी अर्थात् स्क्र्याप)को आयात खुला गर्न माग गरेको छ।
‘पत्रु टायर, पत्रु फलाम र पत्रु पेपर आदिको आयात खुला गरिंदा मुलुकमा ती वस्तुलाई कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गरेर प्रशोधन गर्ने उद्योगको स्थापना भएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘यसैगरी पत्रु भएका प्लास्टिकका सामग्री र ब्याट्रीको पनि आयात खुला गरिनुपर्छ। यसो भएमा यी वस्तुलाई प्रशोधन गर्ने उद्योग खुल्छन्। अनि दुवैखाले स्क्र्यापको अवैध निकासी बन्द हुन्छ। मुलुकमा रोजगारी सृजना हुन्छ। विदेशी मुद्रा वचत हुन्छ र विद्युतको खपत पनि बढ्छ।
अध्यक्ष रिजालले टेक्सटाइल, शिक्षा, अस्पताल, पर्यटन, सोलार र जलविद्युत् उद्योगलाई बढावा दिने गरी दीर्घकालीन नीति ल्याउन तथा यस्ता उद्योगलाई सरकारले दिने सुविधाबारे स्पष्ट पार्न मन्त्री पुनसँग आग्रह गरे।
देशभित्रको कुनै उद्योगको बाई प्रोडक्ट यहींको अर्को उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ हुने भएकाले यस्ता सामग्रीको आन्तरिक ढुवानीमा कबाडीकर लगाउन नहुने पनि संघको भनाइ छ।
