काठमाडौं। अधिक तरलताका कारण बढेको लागत कम गर्नु पर्ने बाध्यता र आम्दानी सुधार गर्नु पर्ने दबाबमा रहेका बैंकहरुले पुराना तर साना ऋणीलाई अन्याय गर्न थालेका छन्।

ब्याज तिरेर स्वीकार गरेको निक्षेप लगानी गर्नका लागि माग नआउँदा बैंकहरुको लागत बढिरहेको छ। आम्दानी कम हुन्छ भनेर बैंकहरुले पुराना ऋणीको प्रिमियम कम गर्न पनि सकिरहेका छैनन्।

त्यहीँनेर कर्पोरेट ऋणीले भने आधार दरमै पैसा पाइरहेका छन्। ऋण विस्तार गर्न बैंकहरुले नयाँ ऋणीका लागि पनि कम प्रिमियम राखेर स्किम ल्याइरहेका छन्। तर बढ्दो तरलता र घट्दो ब्याज नयाँ र कर्पोरेट ऋणीले जसरी पाइरहेका छन् त्यसरी साना र उपभोक्ता कर्जा चलाउनेले पाएका छैनन्।

व्यापार व्यवसायदेखि सेयर-घरजग्गासम्मको ऋण उठ्न सकिरहेको छैन। सबैभन्दा धेरै ऋण साना तथा मझौला उद्यमका साथै निर्माण क्षेत्रको प्रभावित छ। नयाँ ऋणको माग नआउने र लगानी भइसकेको ऋणको ब्याज झार्दा नाफा प्रभावित हुने भएकाले बैंकहरुले नयाँ र पुराना ग्राहकबीच भेदभाव गरेका हुन्।

बैंकहरुले नयाँ ऋणको ब्याज एकल अंकमै ल्याइसकेका छन्। तर पुरानो ऋणीको ब्याज अहिले पनि दोहोरो अंकमा छ।

घर गाडी किन्छु भनेर कोही बैंक गयो भने उसले ऋण तिर्ने समय पनि बढी पाउँछ र ब्याज पनि सस्तो पर्छ। तर, त्यही शीर्षकमा ऋण लिएकाहरुको ब्याजदर माथि नै छ।

राष्ट्र बैंकले ऋणी-ऋणीबीच धेरै अन्तर नहोस् भनेर दुई प्रतिशत बिन्दुको व्यवस्था गरेको छ। अर्थात एउटै शीर्षकअन्तर्गत जाने ऋणको ब्याज अन्तर दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी गर्न पाइँदैन। यो व्यवस्थाका कारण पनि बैंकहरुले पुरानाको ब्याज घटाउन चासो नदेखाएका हुन्।

‘आधार दर अनुसार ब्याज घटेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘स्किम र नियमित ब्याजमा केही अन्तर हुन्छ। अहिले माग नभएकाले केही स्किम ल्याएर कम ब्याज पारेको हो। तर पुरानाको घटाउँदै नघटाएको भने होइन, घटिरहेको छ।’

विगतमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभावको बहानामा पुराना ऋणीको ब्याज ह्वात्तै बढाएका बैंकले अहिले तरलता सहज हुँदा भने पुरानाको घटाउन उदासीनता देखाएका छन्।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कम गर्न भनेर निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) तोकेको छ। ४ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड राख्न पाइँदैन। स्प्रेडमा प्रिमियम शून्यदेखि माथि तोक्न पाइन्छ। 

अहिले बैंकहरुले कर्पोरेट ग्राहक र नयाँ ऋणी फकाउन आधार दरमा न्यून प्रिमियम जोडेका छन्। कर्पोरेटहरुले त आधार दरमै ऋण पाइरहेका छन्। आधार दर हाराहारीमा ऋण दिंदा स्प्रेड निकै कम आउँछ। त्यो ४ प्रतिशतको स्प्रेड बैंकहरुले पुराना ऋणीहरुमा कायम गरिरहेका हुन्।

बैंकले आधार दर घटे पनि ब्याज नघटाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि हरेक दिनजस्तो उजुरी पर्ने गरेको छ। त्यहाँबाट सम्बन्धित ऋणीको माग सम्बोधन गरिए पनि समग्र ऋणीको भने सम्बोधन भएको छैन।

बैंकहरुले पैसा धेरै हुन थालेपछि ग्राहकलाई दिने (निक्षेपको) ब्याजदर १२ प्रतिशतबाट ३ देखि ८ प्रतिशतसम्म झारिसकेका छन्। त्यही अनुपातमा ऋणको ब्याज घटेको छैन। जति घटेको छ, स्प्रेड ४ प्रतिशत हाराहारी कायम गरेर नयाँ र कर्पोरेट ऋणीको मात्र घटिरहेको छ।

कर्पोरेटको ब्याज नघटाउँदा त्यो व्यवसाय अर्कोमा सर्ने भएकाले पुरानै भए पनि उसको घटेको छ। उपभोक्ता र साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेहरुको ब्याजमा खासै ठूलो अन्तर आएको छैन।