काठमाडौं। बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने आइपुग्ने भएपछि ‘सहकारी ठगी’को विषय गम्भीर रुपमा उठान हुने अनुमान थियो।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलनको आरोपमा गत बिहीबारमात्र समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघर्षरत पक्षको निवेदन बुझेका थिए। सदनमा कांग्रेसले गृहबाट लामिछानेको राजीनामा आउनुपर्ने चर्को अडान राखिरहँदा यहाँ उनलाई झन् गलाउने हुन् कि? भन्ने प्रश्न थियो।

तर सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का सांसदहरु डिफेन्स गर्दा सभापति लामिछानेले कांग्रेस सांसदलाई उल्टै पाठ पढाए। एमाले सांसद पूथ्वीसुब्बा गुरुङले सुरुमै समितिको बैठक अप्रत्यासित र  एजेन्डा नै नभएको भन्दै खतिवडासँग स्पष्टीकरण मागे।

‘मेरो असहमति छ। एक ठाउँबाट पसेर अर्को ठाउँबाट निस्कने नीति हो? बैठक राख्ने जुन तरिका छ यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ,’ गुरुङले प्रश्न गरे, ‘जताततै पसेर जे पनि गर्ने हो यो समितिले? कार्यक्षेत्र मिचेर किन बोलाइयो बैठक?’

सुशासन समितिले सहकारीको विषयमा बहस या प्रश्न गर्न नपाउने उनको भनाई थियो। लामिछानेमाथि स्पष्टीकरण सोध्न लागेकोतिर संकेत गर्दै गुरुङले यस विषयमा बचाउ गरेका हुन्। ‘यो त सहकारी समितिले उठाउँछ। सहकारी र लघुवित्त गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हैन,’ गुरुङले भने।

गृह मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेरै आफूले बैठक बोलाएको भन्दै सभापति खतिवडाले प्रष्टीकरण दिनुपर्‍यो।

गुरुङ अघि नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले लामिछानेलाई सहकारीको विषयमा प्रश्न गरेका थिए। ‘सहकारी पीडितको कुरा आएको छ? फरार भएकाहरु कहाँ छन्? ग्यालेक्सी टिभीमा १० करोड लगानी भएको कुरा छ,’ बडूले भने, ‘रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिको नाममा १ करोड आएको भन्ने छ। वर्तमान गृहमन्त्री हो कि होइन। हो भने छानबिन सुरु गर्ने र छानबिन नसकेसम्म मेरो जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छु भनेर गर्दा हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।’

बडूबाहेक कांग्रेस सांसदहरुले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई कसैले र्‍याखर्‍याख पार्न सकेनन्। संसदमा लामिछानेविरुद्ध चर्को रुपमा प्रस्तुत हुने कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समितिमा गयल थिए।

कांग्रेस सांसद ह्दयराम थानीले विभिन्न काण्डहरुमा अनुसन्धान कसरी अघि बढ्ला भनी प्रश्न गरे। सत्ताबाहिर छँदा प्रश्नै प्रश्न गर्ने लामिछाने अब समितिको फेलामा परेको उल्लेख गर्दै थानीले सोधे – अब तपाईं फेलामा पर्नुभयो। गिरिबन्धु टि इस्टेटमा के गर्नुहुन्छ? क्यान्टोनमेन्टमा के होला? ललिता निवास काण्ड के होला? वाइडबडी के होला? तपाईंमा भर पर्ने कि नपर्ने?

लगत्तै एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समितिको निष्कर्षबिना गृहमन्त्रीलाई कुनै निर्देशन दिन नपाउने अड्डी कसे। ‘सभापतिज्युलाई सतर्क गराएँ मैले। यो बैठक सकिनसाथ गोजीबाट चिर्कटो निकालेर गृहमन्त्रीलाई यस्तो निर्देशन दिएको छ भन्यो भने हामी मान्दैनौं,’ श्रेष्ठले भने।

श्रेष्ठले एजेन्डाबिना बैठक बोलाउँदा समितिको यो बैठक कमजोर भएको र आइन्दा यस्तो नगर्न सचेत समेत गराए।

‘आजको बैठक रमाइलो छ। छलफलपछि मात्रै गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुपर्छ, ‘श्रेष्ठले बैठक कमजोर भएको उल्लेख गर्दै सुरुमै भनेका थिए।

कांग्रेसलाई गृहमन्त्रीले पढाए पाठ

बैठकको अन्तिमतिर गृहसचिव एकनारायण अर्यालले लघुबित्ता, मिटरब्याज र सहकारीको विषय गृहमा नपर्ने तर्क गर्दै गृहमन्त्रीको पक्ष लिए।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले पनि तथ्य प्रमाणका आधारमा रवि लामिछाने दोषी नभएको तर्क पेस गरे। त्यसपछि अन्त्यमा जवाफ दिने पालो गृहमन्त्री लामिछानेको आयो। उनले सूर्यदर्शन सहकारीमा आफ्नो नामबाहेक केही नरहेको प्रष्टीकरण दिए। ‘मेरो नामबाहेक केही छैन। केवाइसी भरेको देखिन्छ। तर मेरो हस्ताक्षर छैन। ल्याप्चे पनि छैन। अदालतमा परेको मुद्दामा मेरो नाम छैन,’ लामिछानेले भने।

उनले यति भनेपछि विषयवस्तुतिर जान सभापति खतिवडाले सचेत पारे। आफैंले सहकारीबारे स्पष्टीकरण दिन बैठक डाके पनि एमालेको आपत्तिपछि खतिवडा सच्चिन खोजेको यसबाट प्रष्ट देखिन्थ्यो। यद्यपि बैठक एमालेसँगको सहमतिमै एजेन्डाबिनै बोलाइएको बताइएको छ। 

‘वात निक्लेङ्गे तो बहुद दुर तक जायग’ लामिछानेले भने, ‘प्रश्न आएपछि त भन्नैपर्‍यो। क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा भए पनि प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनैपर्‍यो।’

लामिछानेले हरेक विषय एजेन्डा बन्नुअघि तथ्यजाँच हुनुपर्ने औंल्याए। ‘कतिपय विषय साँच्चै महत्वपूर्ण भएर आउँछन्। कतिपय विषय प्रभावित भएर आउँछन्। हामीले त्यसलाई छुट्याउने संयन्त्र त बनाउनैपर्छ। आग्रह पूर्वाग्रह राखेर लेखेका लेखाइएका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालबाट होस् या सञ्चार माध्यमबाट त्यसले साच्चै नै वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट वातावरणमा हामी छौं त?’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘व्यक्तिले लेखेको र सञ्चार माध्यमले लेखेको कुरा ठ्याक्कै यही हो भनेर विश्वास गर्ने अवस्थामा हामी छौं त? पक्कै पनि छैनौं। त्यसलाई रिभ्यू गर्ने त्यसलाई फ्याक्ट चेक गर्ने अवधारणा अब हामीले विकास गर्नुपर्छ।’

संसदीय समितिमा सहकारीको विषय ल्याउनुअघि यसबारे विस्तृत अध्ययन र तथ्य प्रमाण जाँचिनुपर्ने भन्दै कांग्रेसलाई पाठ पढाए। ‘एआई टेक्नोलोजी आएको छ। डिप फेकजस्ता विषय आएका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि केही आयो भनेर हामी उद्धेलित भएर फ्याक्ट्ट चेक नगरी यसलाई सम्मानित सदनमा सम्मानित समितिहरुमा एजेन्डाका रुपमा विषयका रुपमा बहस गर्न सक्छौं होला र?’ लामिछानेले भने।

गलत विषयहरुका कारण राजनीतिक मान्छे पटक-पटक सिकार हुन सक्नेतर्फ इंगित गर्दै उनले थपे, ‘सबैलाई यस्तो पर्न सक्छ। तपाईंहरुलाई पनि कुनै कुनै कालखण्डमा हुनुभएकै होला नि! हिजो पत्रिकाले चरित्र हत्या गर्थ्यो। आज प्रविधिले। यसको फ्याक्ट चेक गरेपछि मात्र सम्मानित सदन र समितिमा ल्याए राम्रो होला।’

दुर्गा प्रसाईंको बन्दुकको समीक्षा

समितिको बैठकमा सुरुमै दुर्गा प्रसाईंको बडिगार्डको बन्दुकबाट विषय प्रवेश भयो। एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रसाईंले हतियारको लाइसेन्सबारे प्रश्न गर्दै विषय प्रवेश गराएका थिए।

‘त्यस्तो हतियार राख्न कसरी दिइयो। संसारका विभिन्न मुलुकमा ठूला हत्याकाण्ड भएको अवस्थालाई विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यस्तो हतियार दिने व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक छ,’ पन्तले भने।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले यस्तै मान्छेलाई सुरक्षा दिने हो भनी प्रश्न गरे। ‘प्रसाईंको उत्तेजनात्मक कुरा आएको छ। कि राज्यले यस्तै मान्छेलाई सुरक्षा दिने हो? अधिकारीले प्रश्न गरे।

पूर्व रक्षामन्त्री एवं एमाले सांसद श्रेष्ठले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा प्रसाईंका अंगरक्षकलाई धन्यवाद दिए। ‘उनको सुरक्षामा हिँडेकोलाई धन्यवाद। स्वचालित हतियार छ भनेर सचेत गराइदिनुभयो। के प्रसाईंलाई त्यो तहको हतियार चाहिन्छ?’ श्रेष्ठले भने, ‘लाइसेन्स प्राप्त रे? लाज पनि छैन इट्स नट अ जोक!’ गत चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरबाट प्रसाईंका अंगरक्षकहरु दिपक खड्का र रामकुमार धिमाल स्वचालित बन्दुक र सय राउन्ड गोलीसहित पक्राउ परेका थिए।

यस्ता खालका घटना बढे लामिछानेको राजीनामा माग्नुपर्ने दिन आउनसक्ने श्रेष्ठको भनाई थियो। ‘अप्रिय घटना भयो भने नैतिकता छ कि छैन, राजीनामा दिनुपर्दैन भनेर सोध्नपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’

गृहसचिव एकनारायण अर्यालले हतियारको विषय गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै यसमा अनुसन्धान जारी रहेको बताए।

‘हतियारको विषय सिरियस हो। गृह सजग छ। इस्यू र नवीकरण फरक ढंगमा भएको छ। झापाबाट भएको रहेछ। त्यो हतियार आफ्नो कम्पाउन्डभन्दा बाहिर निकाल्न पाउँदैन,’ अर्यालले भने।

गृहमन्त्री लामिछानेले भने कानुनले दिएभन्दा बढी अधिकार प्रसाईंले प्रयोग गरेको दाबी गरे। ‘कानुनले दिएभन्दा बढी अधिकार दिएको देखिन्छ। मालिक एकजना, चलाउने अर्को, बोक्ने अरु देखिएको छ। सम्मानित अदालतको आदेश आएको अवस्था पनि छ,’ लामिछानेले भने।

विनोद चौधरीलाई पत्र काटेकोबारे प्रश्न

समितिका सदस्यहरुले गृहमन्त्री तथा सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई सांसद एवं उद्योगी विनोद चौधरीलाई सोधपुछ गर्दा सभामुखलाई पत्र लेखेकोमा प्रश्न उठाए।

राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले चौधरीको बेइज्जत गर्ने प्रयास गृह मन्त्रालयले गरेको आरोप लगाए। ‘विनोद चौधरीको पासपोर्ट सिज गर्ने भन्ने कुरा थियो रे पछि रोकियो रे। उहाँ भाग्न सक्ने हैसियतको मान्छे हो कि होइन? सांसद हुनुहुन्छ। कस्तो मान्छे हो सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने हो। कानुन अनुसार गर्नुपर्छ। बेइज्जत गर्नहुन्न,’ तामाङले भने।

कांग्रेस सांसद बडूले पनि सभामुखलाई पत्र पठाएर चौधरीलाई ह्यारेसमेन्ट गर्न खोजिएको आरोप लगाए। ‘विनोद चौधरीमाथि छानबिन हुँदैछ भनेर सभामुखलाई पत्र गयो भन्ने कुरा आएको छ सञ्चार माध्यममा? किन आयो। कुन कानुन अनुसार भयो। पूर्वाग्रह हो कि? यो त ह्यारेस्मेन्ट भएन र? ‘ बडूले प्रश्न गरे।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले गृह सचेत बनेर नै सभामुखलाई पत्र पठाएको दाबी गरे। ‘पक्राउ नगरौं भनेर अतिरिक्त सचेत बनेर सभामुखलाई पत्र लेखेको हो। कीर्तेमा उहाँलाई अनुसन्धान जारी छ। पासपोर्ट सिज गर्न खोजिएको हैन। बेइज्जत गरेको होइन,’ कुवँरले भने।

चौधरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी पत्र सभामुखसमक्ष चैत ७ गते पठाइएको थियो। फौजदारी अभियोगमा पक्राउ भएमा संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भए पनि अनुसन्धानको जारी दिने कानुन र अभ्यास दुबै छैन।