काठमाडौं। पैसा भुक्तानी प्रणालीमा साढे पाँच दशकमा आमूल परिवर्तन भएको छ। एउटा बैंकको चेक अर्को बैंकले लिन नमान्ने स्थिति रहेकामा विभिन्न प्रणाली विकास भइ अहिले क्यूआर कोडले क्रान्ति नै ल्याएको छ। मानिसको दैनिकी नै बदलिन पुगेको छ।
साढे तीन वर्षअघि सुरु गरिएको क्यूआर कोडको प्रयोग अहिले अनिवार्य जस्तै बनेको छ। क्यूआर कोडमार्फत यो वर्ष ७ महिनामा १ करोड २५ लाख पटकभन्दा बढी कारोबार भएको छ। त्यो संख्याको कारोबारबाट ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ लेनदेन भएको हो।
भुक्तानीमा क्यूआर कोड पछिल्लो प्रयोग हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक २०७७ साउनमा क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी सुरु गराएको थियो। क्यूआर कोडमार्फत हुने भुक्तानी अब देशभित्र मात्र सीमित छैन। नेपाल-भारत क्रसबोर्डर क्यूआरकोड भुक्तानी समेत हुन थालेको छ।
भारतीय नागरिकले गत फागुन १६ देखि नेपालमा फोनपेको क्यूआरकोडमा भारतको फोनपे र भीम एपमार्फत भुक्तानी गर्न पाइरहेका छन्। भारत जाने नेपालीले पनि त्यहाँ क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले चैत ३ गते सर्कुलर जारी गरेर नेपाली बैंक खाताबाहकले भारतमा क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने अनुमति दिइसकेको बताएको छ।
नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा डिजिटल बैंकिङका जानकार बिक्रम श्रेष्ठले पछिल्लो चरणमा नेपालले भुक्तानी प्रणालीमा द्रुर्त फड्को मारेको बताए।
‘भुक्तानी प्रणालीमा नेपालले व्यापक छलाङ मारिसकेको छ। पछिल्लो चरणमा कोभिडसँगै सुरु भएको क्यूआर कोडले भुक्तानीमा द्रुत फड्को मारेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले क्रसबोर्डर भुक्तानी सुरु भइसकेको छ। अब डिजिटल प्रविधिको व्यापक विस्तारसँगै भुक्तानी प्रणालीमा भइरहेको विस्तार यत्तिकैमा रोकिंदैन।’
फिनटेक तथा डिजिटल बैंकिङ विज्ञ विवेक राणा भुक्तानी प्रणालीलाई सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा मानिसको दैनिकी नै बद्लेको रुपमा हेर्छन्।
‘बैंकिङ प्रणालीमा भएको डिजिटलाइज विकासलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। सामाजिक पक्षबाट हेर्दा यसले आम मानिसको दैनिकी नै बद्लेको छ,’ उनले भने।
भुक्तानी प्रणालीको इतिहास
२०२५ सालअघि एकै बैंकबाट मात्र नगद भुक्तानी हुन्थ्यो। एउटा बैंकमा अर्को बैंकको चेक जम्मा हुँदैनथ्यो। २०२५ मा अन्तर बैंक चेक क्लियरिङ सुरु भयो।
क्रेडिट कार्डसँगै २०४७ सालमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुरु गरियो। क्रेडिट कार्ड जारी गरेयताको तीन दशकमा भुक्तानी प्रणालीमा नेपालले फड्को मारेको विज्ञहरु तर्क गर्छन्।
बैंकहरुले २०५२ सालमा एटीएम मेसिन भित्र्याएर भुक्तानी थाले। २०५९ मा इन्टरनेट बैंकिङ विकास भयो। २०६१ पछि एसएमएस बैंकिङ सुरु भयो। २०६७ पछि इसेवा, आइएमई पे, खल्ती लगायत वालेट कम्पनी आए।
२०६८ मा ईसीसी प्रणाली सुरु भएकामा ग्राहकले २०६९ बाट मोबाइल बैंकिङको सेवा पाउन थाले। राष्ट्र बैंकले २०७३ मा भुक्तानी प्रणाली विभाग खडा गर्यो। त्यसपछि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ), भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी), नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल), इन्टर बैंक पेमेन्ट सिष्टम (आइपीएस) प्रचलनमा आए।
थपिंदै नयाँ प्रविधि
पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानीमा नयाँ प्रविधि थपिंदै गएका छन्। अफलाइन क्यूआर, भर्चुअल कार्ड, कार्डरहित भुक्तानी गर्न सकिने प्रविधि प्रयोगमा आउन थालेका छन्।
भुक्तानी प्रणालीमा केन्द्रिकृत केवाइसी, भर्चुअल ल्यान्डिङ र डिजिटल बैंकिङ प्रविधि विस्तार भएको राणा बताउँछन्।
‘परम्परागत कुराहरु डिजिटलाइज भइरहेका छन्। अब भनेको सेन्ट्रलाइज्ड केवाइसी र मान्छे उस्थित नभएरै ऋण लिन सक्ने प्रविधिको प्रयोग हो,’ उनले भने।’
श्रेष्ठ बैंकिङ प्रविधि अब एआई, ब्लकचेनतिर जाने विश्लेषण गर्छन्। ‘क्रेन्द्रीय बैंकले डिजिटल करेन्सी ल्याउन काम गरिरहेको छ। यसपछिको भक्तानी प्रणाली भनेको एआई, ब्लकचेनमा आधारित प्रविधितिर जान्छ,’ उनले भने।
