काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको बचत हिनामिनामा संलग्न नरहेको प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै यस विषयमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफ लगत्तै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका हुन्।
‘प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ प्रमाण छैन। हामी भन्छौं पर्याप्त प्रमाण छन्। जुहारीले छिनोफानो हुँदैन। त्यसैले अहिलेसम्मको अभ्यासका आधारमा छानबिन समिति गठन गरौं। प्रमाण छ कि छैन हेरौं,’ उनले भने, ‘दुधको दुध पानीको पानीका लागि निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गरौं।’
उनले यसअघि विभिन्न प्रकणमा मुछिएका मन्त्रीहरुबारे छानबिन समिति गठन गरिएका तथा कतिपयले राजीनामा दिएका उदाहरण समेत प्रस्तुत गरे।
उनले सहकारीको बचत हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नताबारे प्रधानमन्त्रीलाई नै अँध्यारोमा राखिएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट कांग्रेसको चित्त बुझ्ने ठाउँ पटक्कै भएन। बरु थप चिन्ता भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई नै गलत सूचना दिइँदैछ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने यो विषयको निष्पक्ष छानबिन होला?’
कांग्रेसले छानबिन समिति गठनको माग सम्बोधन नभए संसद चल्न नदिने चेतावनी दिंदै त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ। ‘यदि संसदको नियमित काम कारबाही अगाडि बढेन भने सरकारले अवरुद्ध गरेको मानिनेछ,’ लेखकले भने।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछाने कुनै सहकारीको संस्थापक, व्यवस्थापक, सञ्चालक केही नरहेको र उनले सहकारीको बचत हिनामिना गरेको कुनै प्रमाण नरहेको भन्दै कांग्रेसमाथि अनावश्यक राजनीति गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले लामिछानेको नाम किटेर परेको पूरक उजुरीमा कुनै प्रमाण नरहेकाले प्रहरीले दर्ता गर्नै आवश्यक नठानेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेपछि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको थियो।
प्रमुख सचेतक लेखकले समिति गठनको माग राखेपछि कांग्रेसले बैठक चल्न दिएको छ।
कांग्रेसले बैठक सुरु हुनुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नै समिति गठनको प्रस्ताव गरेको थियो। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममै समिति गठनको प्रस्ताव आओस् भन्ने चाहेको थियो।
तर, प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयमा सत्तारुढ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्नुपर्ने भनेका कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गर्न सकेन।
मंगलबार एमाले अध्यक्ष ओली संसद्मा उपस्थित थिएनन्। उनी पार्टी कार्यक्रमका लागि धनगढीमा भएकाले उपस्थित नभएका हुन्। यो विषयलाई लिएर समितिको बैठक लम्बिएका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक करिब सवा घण्टा ढिला सुरु भएको थियो।
कांग्रेसले छानबिन समिति गठको माग गरेपछि संसद् भवनबाट बाहिरिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले यस विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल गर्ने बताए। ‘सरकारले आफ्नो काम गरिरहन्छ। सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि अगाडि बढाइएका र सुशासनका अरु कदम रोकिंदैनन्,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले ४ वर्षसम्म संसद् अवरुद्ध गरिरहे चुनावमा जनताले देखाइ दिनेछन्।’
