काठमाडौं। नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहँदा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र संकटमा परेको भन्दै त्यसलाई चलायमान बनाउन बुँदागत रुपमा उपायहरु दिएको छ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग्दै जिल्ला-जिल्लामा आन्दोलन भएपछि चुनावसम्मलाई स्थगित गर्न निर्देशन दिएको महासंघले मौद्रिक समीक्षाबाट पनि समाधान नदिएपछि के-के गर्न आवश्यक छ भनेर मंगलबार केन्द्रीय बैंक र सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएको छ।

निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धि नभएपनि कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित भएको निष्कर्ष महासंघको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको जटिलताका बारेमा लामो वक्तब्य दिएका थिए। कार्यक्रममा बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरु अन्जन श्रेष्ठ र दिनेश श्रेष्ठ उपस्थित थिए।

बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा बहुआयामिक जोखिम बढेको महासंघको बुझाइ छ।

महासंघले पहिलो सुझाब चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शनमा दिएको छ। महासंघले एक पटकलाई यो मार्गदर्शन स्थगित गर्न भनेको थियो। राष्ट्र बैंकले भने कार्यान्वयनमा रहेको यो ब्यवस्थामा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भनेर सुझाब लियो। मौद्रिक समीक्षामा पनि उसले पुनरावलोकन गर्ने मात्र घोषणा गर्‍यो, न कि स्थगितको वचन दियो।

यसै सन्दर्भमा महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिले निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भएर राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको जनाएको छ।

'व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आकासिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको छ। यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ,' महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको छ। त्यसैले यो मार्गदर्शन कम्तिमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघले तरलता व्यवस्थापन एवं व्याजदर स्थायित्वको माग पनि उठाएको छ।

मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेको छ। यसको निर्देशिका चाँडै ल्याउन महासंघले माग गरेको छ।

स्प्रेडले मात्र मूल समस्या समाधान नगर्ने भन्दै महासंघले जबसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म व्याजदर नघट्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 'ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ। त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ,' महासंघले भनेको छ।

पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने अवस्थाका बीच महासंघले यसबाट तरलता अभाव अझ चर्किने भन्दै कम्तीमा एक बर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिन भनेको छ।

महासंघले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्न भनेको छ। अहिले सीआरआर ४ प्रतिशत छ। यसलाई ३ प्रतिशतमा झार्न भनेको हो। एक प्रतिशत बिन्दुले झरेमा बजारमा करिव ५५ अर्ब रुपैयाँ तरलता भित्रिन्छ।

सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गर्न पनि भनिएको छ। साथै स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत सीडी रेसियोमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।

अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक भएको भन्दै महासंघले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने भन्दै महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय रकम भित्र्याउन वन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने सुझाब दिएको छ।

निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्ने भन्दै महासंघले सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गर्न माग गरेको छ।

'अर्थतन्त्र जोगाउने अभिभारा सरकार, केन्द्रीय बैंक, निजी क्षेत्र सबैको हो,' महासंघले भनेको छ, 'हाम्रा सुझाव कार्यान्वयन भए यसले बजारमा तरलता अभाव कम गर्दै जानेछ। ब्याजदर कम भइ स्थायित्वतिर उन्मुख भए लगानी बढनेछ। निजी क्षेत्रको विश्वास बढनेछ।'

महासंघले यथास्थितिमा रहँदा व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नहुने भन्दै मुलुकमा सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रका गतिविधि संकुचित हुँदा सबैतिर नराम्रो असर परेको तर्फ सबैले हेक्का राख्न भनेको छ।

उद्यम व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको हुँदा निजी क्षेत्र वाध्य भएर आन्दोलित भएको भन्दै महासंघले भनेको छ- 'यो हाम्रो रहर हैन वाध्यता हो। निजी क्षेत्र चलायमान हुने गरि सुधारका कार्यक्रम आउन सकेनन् भने हामी आर्थिक स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्न वाध्य हुनेछौ।'

महासंघले अहिलेको वस्तुस्थिति कस्तो छ भनेर अध्ययन समेत गरेको थियो। अध्ययनको नतिजा प्रस्तुत गर्दै महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंक गम्भीर नभए अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने जनाएको छ।

महासंघको सर्वेक्षण अनुसार निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरु औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन्।

दैनिक उपभोग्य सामानहरुको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ। विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ। अटोमोबाइल आयात प्रतिवन्ध हुँदा सबैभन्दा बढी असर परेको छ। करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ।

सेवा क्षेत्रमा विमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। अन्य उद्यम व्यवसायमा परेको नकारात्मक असर परेको महासंघको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

करिब ३० प्रतिशतले विमा व्यवसायमा संकुचन आएको महासंघले जनाएको छ।

पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरुको कारोबारमा सुधार देखिएपनि देशभरी कै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै रहेको छ। रेष्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको महासंघको सर्वेक्षणले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ हेर्दा घर जग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पूँजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ।

यसरी बजार संकुचित हुँदा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको छ। संकलित राजस्व भन्दा चालु खर्च नै १७ अर्ब बढी भएको छ।

वर्षको अन्त्यसम्म यसैगरि खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउने र त्यो ऋण पनि अन्ततः सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ।