काठमाडौं। एक बैंकले अब ठूलो होइन-ससानो ऋण दिनु पर्छ भन्ने नीति लियो। साना तथा मझौला उद्यम गर्नेका लागि बैंकले जोडतोडले स्किम चलायो। नभन्दै १५/२० दिनमै करिब डेढ अर्ब जति ऋणको माग आयो- मधेशका १० वटा शाखाबाट मात्रै।
बैंकले त्यसमध्येबाट राम्रो लागेका अधिकांश फाइल सदर गर्यो। सुरुका ६/८ महिना साँवा/ब्याज भुक्तानी भयो। त्यसपछि पैसा उठ्न छाड्यो। बैंकले ऋणीलाई तारन्तार ऋण तिर्नका लागि दबाब बढाए। त्यसपछि ऋणी भेटिनै छाडे। त्यो स्किमअन्तर्गत दिइएका अधिकांश ऋण डुब्यो।
+++
महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने गोलबजार चोकमा केही बैंकका बोर्ड टाङ्गिएका छन्। लघुवित्त कम्पनी पनि छन्। बोर्ड झुन्डिएका ती घर बैंकले भाडामा लिएका हुन्। भाडामा लिनुअघि सर्त थियो- ऋण दिनु पर्छ।
शाखा भएकै घरलाई दिँदा निगरानीमा परिने भन्दै एउटाले अर्को बैंकको शाखाबाट ऋण मिलाइदिन्थे। यसरी नै चलेको थियो व्यवसाय।
बैंकले अग्रिम रुपमा भाडा तिर्छन्। भाडा वार्षिक रुपमा बढ्छ। तर घरधनीले ऋण तिर्न छाडे। त्यसपछि सुरु भयो शाखा प्रबन्धकको तनाव। पैसा तिर्नुभन्दा घरबाट निक्ली भनेर थर्काउन थाले। कर्मचारी अन्य जिल्लाका थिए। ‘यहाँ धेरै दिन टिक्न मन छ कि छैन?’ भनेर धम्क्याउन थालेपछि कर्मचारी निरीह बने। अन्तत: बैंकले ऋणको शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्यो।
+++
राम्रो प्रपोजल बोकेर पैसा माग्न आउनेलाई ऋण दिन बैंकहरु लालायित छन्। लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अधिक छ, तर ऋणको माग छैन, यसले लागत बढाइरहेको छ।
लागत कम गर्न कि त निक्षेप घटाउनु पर्यो, नभए ऋण दिनु पर्यो। निक्षेप घटाएमा भोलि तरलता अभाव हुँदा समस्या हुन्छ। त्यसैले ऋण बढाउने योजनामै बैंकहरु छन्।
तर, अधिकांश बैंकले मधेस प्रदेशमा ऋण नदिने अघोषित नीति लिएका छन्। जसले दिइरहेका छन्, उनीहरुले रकममा सीमा तोकेका छन्।
‘हामीले त चालु वर्ष लागेदेखि नै रोकेको हो। पुँजी कोष मुख्य कारण हो। अहिले त माग पनि छैन,’ पुँजी कोष कम भएका एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने।
बैंकहरुले मधेश प्रदेशका ऋणीहरुको ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न पनि खासै मानेनन्। तिर्ने सम्भावना एकदमै न्यून भएकाले उनीहरुले शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गरेर सुरक्षित हुने बाटो समातेका छन्।
‘मधेश प्रदेश भनेर विभेद गर्न खोजेको होइन, अहिले बढेको खराब ऋणमध्ये अधिकांश हिस्सा त्यही क्षेत्रको हो। त्यसैले थप ऋण दिन हुँदैन भनेर सचेत भएका हौं,’ भर्खरै मधेशका शाखाहरु अनुगमन गरेर फर्किएका एक बैंकरले भने, ‘त्यहाँबाट ऋण उठ्न धेरै गाह्रो छ। थप ऋण दिएर किन जोखिम मोल्नु?’
बैंकहरुले हिजो बढेको मूल्यमा त्यहाँको जग्गा जमिन धितो राखेर ऋण दिएका छन्। ती जग्गा जमिन आज बिक्री गरेर उठाउने अवस्था छैन। व्यापार व्यवसाय सुकेको छ, कति ऋण त कहाँ छ भनेर बैंकलाई पत्ता लगाउनै गाह्रो भइरहेको छ।
‘महेन्द्र राजमार्गका साथै मुख्य बजार पुग्ने आसपासका जग्गा जमिन धितोमा ऋण गएको छ। आज त्यसको भाउ छैन। लिलामी पनि हुँदैन,’ ती बैंकरले भने, ‘लिलामी गर्न खोज्दा हुलहुज्जत हुन्छ। लिलामी सकार्न गएको पनि बीचमै छाडेर हिँड्छ।’
मधेश प्रदेशमा सानादेखि कर्पोरेटसम्मका ऋण गएका छन्। ठूलो औद्योगिक कोरिडर भएपनि त्यहाँको कर्पोरेट ऋणको हिस्सा कम छ। ठूला कर्पोरेट ऋण काठमाडौंबाटै जान्छ। त्यसैले त्यहाँ साना तथा मझौला व्यवसायमा ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह भएको छ। त्यसै एसएमई ऋण उठाउन अहिले निकै गाह्रो परेको हो।
‘सबै बैंक एसएमई ऋण भनेर त्यसैमा फोकस भए। त्यसलाई राष्ट्र बैंकले पनि प्राथमिकतामा राख्यो। त्यो ऋण कस्तो अवस्थामा छ भनेर हिजो न राष्ट्र बैंकले हेर्यो, न त बैंककै उच्च व्यवस्थापनले,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘आज समस्या त्यसैमा देखियो। ऋणी नै कहाँ पुग्यो थाहा छैन। धितो छ भनेर मात्र के गर्नु? त्यो कामको छैन।’
एसएमई ऋण घर जग्गामा आधारित धेरै छ। व्यवसाय सुरु गरेकाले भोलि तिरिहाल्छ भन्ने हिसाबले ऋण दिएका कारण समस्या बढेको देखिन्छ।
‘ऋण दिएको एसएमई कसरी टिक्छ भनेर विस्तृतमा हेरिएन। इकोसिस्टम बेगरको एसएमई चल्दैन भनेर विश्लेषण नै भएन,’ ती बैंकरले सुनाए, ‘बरु ठूला घरानाले ब्याजमा कचकच गरे पनि ऋण तिरिरहेका छन्। एसएमईले भने बैंकलाई समस्यामा पार्यो।’
बैंकहरुले अहिले काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, विराटनगर लगायत सहर भएका प्रदेशमा ‘अनुत्पादक’ भनिएको घरजग्गा र गाडीमा सजिलै ऋण दिइरहेका छन्।
तर, मधेशमा राम्रै प्रपोजल आयो भने पनि विश्वास गर्न नसकिने अवस्था बनेको बैंकरहरु बताउँछन्। ‘जग्गा जमिन पनि छ। व्यापार चल्दा पैसा आउँछ पनि। प्रपोजल पनि राम्रै हुन्छ। तर डुब्यो भने उठाउन सकिँदैन,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘त्यसैले जोखिम धेरै नलिइएको हो।’
उनका अनुसार, अहिले बैंकहरुसँग पुँजी कोष यसै पनि अभाव हुँदै गएको छ। सीमित पुँजी कोषलाई जोखिम कम हुने क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने छ। ‘जहाँको ऋण बिग्रिएर पुँजी कोषमा दबाब पारेको छ, त्यहीँ किन थप ऋण दिने?’ ती बैंकरले प्रश्न गरे।
२० वटा वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका ८ वटा विकास बैंकमध्ये ३/४ वटाभन्दा बढीले अहिले मधेशमा ऋण दिएका छैनन्।
