काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुबिसु केबल नेट प्रालिलाई जिताउने गरी मध्यस्थताले गरेको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिटमा थप प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ। 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो। अदालतले इभ्यालुएटिङ प्रतिवेदनसहित ठेक्कापट्टासम्बन्धी थप कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ। 

सुबिसु केबल नेटले मध्यस्थता (ट्राइबुनल) बाट ६१ करोड रुपैयाँ पाउने गरी जितेको मुद्दाविरुद्ध नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उच्च अदालत पाटनमा २०७८ असोज २० गते पुनरावेदन रिट दायर गरेको थियो। प्राधिकरणले मध्यस्थताले गरेको फैसला बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेको थियो। 

दूरसञ्चार प्राधिकरण र सुबिसु केबल नेटबीच अप्टिकल ब्रोडब्याण्ड निर्माण तथा इन्टरनेट विस्तार परियोजनाको कामै नगरी सुबिसुलाई ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ दिने खेल बाहिरिएको थियो। प्राधिकरण र सबिसुबीच सम्झौता हुँदा सुबिसुले यो परियोजनाको काम एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने प्रावधान थियो। 

प्रदेश नं २ का आठ वटा जिल्ला समेटिएको यो परियोजनाको ठेक्का दिँदा बखतनै 'चलखेल' को ठाउँ छाडिएको थियो। त्यही छिद्र प्रयोग गर्दै सुबिसुलाई कामै नगरी राज्यको ९२ करोड रुपैयाँ दिने प्रयास भएको थियो। 

परियोजनाको काम सुरु हुने बेलामा हावाहुरी र केही पछि कोरोना महामारीले उग्र रुप लिएको कारण देखाउँदै सुबिसुले काम गर्न नसकेको भन्दै म्याद थप्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले समय थप नगरेको आरोप सुबिसुको छ।

प्राधिकरणले म्याद थप नगरेपछि आफुहरुलाई क्षति पुगेको भन्दै सुबिसुले ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै मध्यस्थता न्यायाधिकरण (ट्राइबुनल) मा मुद्दा हालेको थियो।

कुल ७० करोड रुपैयाँमा (प्याकेज ए र बी गरी) ठेक्का लागेको थियो। सुबिसुले क्षतिपूर्ति बापत ९२ करोड दाबी गरेको थियो। ट्राइबुनलले प्राधिकरणलाई ६१ करोड १५ लाख ५५ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ तिराउन फैसला दिएको थियो।

कामै नभएको परियोजनालाई जानीजानी कानूनी लडाईंमा धकेलेर ७० करोडमा सक्नुपर्ने काममा ६१ करोड क्षतिपूर्ति तिराउने प्रयासका कारण दुवै संस्थाबीच केही लेनदेन भएको देखिन्छ।

मध्यस्थता ऐनले मध्यस्थताको निर्णय सुनी पाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्र निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय बदर गराउन चाहेमा सम्बन्धित कागजात र निर्णयको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानूनी प्रावधान छ। सोही प्रावधानलाई टेकेर प्राधिकरण उच्च अदालत पुगेको थियो।

मध्यस्थताको निर्णयमा सम्झौताका कुनै पक्ष सम्झौता गर्दाका बखत कुनै कारणले सम्झौता गर्न असक्षम रहेको अवस्थामा उच्च अदालतले त्यस्तो निर्णय बदर वा आवश्यकता अनुसार पुन: निर्णय गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।  

यो पनि पढ्नुहोस्

राज्यको ९२ करोड हिनामिना गर्न दूरसंचार प्राधिकरण र सुबिसुबीच 'प्लानिङ', खासमा के हो मुद्दा?

सुबिसुजस्तै अर्को ठेक्कामा प्राधिकरणले म्याद थप्यो, कमिसन खाननै म्याद नथपिएको पुष्टी

सुबिसुको मुद्दामा ट्विस्ट, ६१ करोड तिराउने मध्यस्थताको निर्णयविरुद्ध एनटीए उच्च अदालत जाँदै