काठमाडौं । विश्व भुक्तानी बजार (ग्लोबल पेमेन्ट इन्डष्ट्रिज) मा पछिल्लो ६ दशकदेखि भिसा र मास्टकार्डको दबदबा छ। सन् २०२१ मा बेलायतमा रिटेल पेमेन्ट भुक्तानीको ९९ प्रतिशत बजार दुई अमेरिकी जायन्ट भिसा र मास्टर कार्डको हिस्सा रहनु यसैको उदाहरण हो।
यी दुई कार्ड कम्पनीमाथिको निर्भरतालाई घटाउन लण्डनलाई केन्द्रमा राखेर सन् २०१९ मा स्थापना गरिएको फिनटेक कम्पनी क्यू भोल्टले ‘ग्लोबल रियल टाइम पेमेन्ट नेटवर्क’ बनाइरहेको छ।
सिलिकन भ्यालीको लगानीकर्ता आईभीपीले ‘लिड’ गरेको २०२३ को फन्डिङ राउण्डमा सो कम्पनीको भ्यालुएसन ३५ करोड डलर गरिएको थियो। ३१ देशमा ‘लाइभ’ भइसकेको भोल्टले बेलायत, ब्राजिल र अष्ट्रेलियामा इ-मनी अकाउन्ट संचालनको लाइसेन्स यसै वर्ष पाएको छ।
भोल्टले यही जुन महिनामा अमेरिकामा सेवा संचालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने दक्षिण पूर्वी एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा प्रवेश गर्ने महत्त्वाकांक्षासहित काम गरिरहेको छ।
‘भिसा र मास्टरकार्डप्रति हाम्रो केही गुनासो छैन, बरु सम्मान र प्रशंसा छ। तर, उनीहरुले सन् १९५० मा जुन प्रविधि बनाए र संचालनमा ल्याए सन् २०२४ मा ७० वर्षपछि पनि आधारभूतमा त्यही छ,’ भोल्टका सह-संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी टम ग्रीनवुडले भने।
उनी थप भन्छन् – हामी यो बजार (कार्ड पेमेन्ट)लाई डिष्टर्ब गर्दैछौं, विस्तारै तर अवश्य।
विश्व बजारमा भोल्टको आगमनबारे चर्चा भइरहँदा नेपालमा भने त्यही शैलीमा फिनटेक स्थापना पहिलै भइसकेको यस उद्योगमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरु बताउँछन्।
‘युरोप अमेरिकाका लागि माथिको यो खबर ठूलो होला, नौलो होला। तर, नेपालमा हामीले यो उपलब्धि आधा दशकअघि नै प्राप्त गरिसकेका हौं,’ पीएसपीमा इसेवा वालेट र पीएसओमा फोनपे पेमेन्ट सर्भिस संचालन गर्ने एफवान सफ्टका निर्देशक सुवास शर्माले भने।
‘वालेटमा डेढ दशकदेखि र पेमेन्टमा लगभग आधा दशकयता नेपालमा क्रान्ति नै भएको छ। कतिपय प्रडक्टमा हामी भारतभन्दा पनि अघि छौं। नेपालको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा यो अद्वितीय नै छ,’ शर्माले थप भने।
यो उपलब्धि त्यसै प्राप्त भएको भने होइन। यसका लागि चारवटा विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उनी बताउँछन्। पहिलो- ‘इनोभेसन’, दोस्रो- ‘नियामक संस्थाको प्रोत्साहन’, तेस्रो- ‘सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीबीच प्रतिष्पर्धा’ र चौथो- ‘उपभोक्ता वा ग्राहकबाट त्यसको स्वीकार्यता’।
डेढ दशक प्रविधि कम्पनीका रूपमा रहेको र त्यसपछि वित्तीय बजारमा जानुपर्छ भनेर वालेटका रुपमा इसेवा सुरु गरेको उनी बताउँछन्। ‘त्यही नेटवर्कका माध्यमबाट आधा दशक अघि हामीले फोनपे सुरु गर्यौं, त्यो हाम्रो इनोभेसन थियो,’ उनी भन्छन्।
‘हामीलाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन नगरेको भए अहिलेको डिजिटल पेमेन्टको यो क्रान्ति सम्भव थिएन।‘
सन् २००९ मा संचालनमा आएको इसेवाले २०१७ मा गएर मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पीएसपीको लाइसेन्स पाएको थियो। त्यसैगरी इसेवामा इनबिल्ट रहेको पेमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई छुट्याएर फोनपेले सन् २०१९ मा पेमेन्ट सिस्टम अपरेटरको लाइसेन्स लिएको हो।
त्यो ‘इनोभेसन’हरुलाई मूर्त रूप दिन सन् २००६ मा अवधारणा बनाएका थिए उनले।
‘प्रविधि अघि अघि, त्यसको कानुन, नियमन र दर्ता पछि पछि भएको छ। हामीलाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन नगरेको भए अहिलेको डिजिटल पेमेन्टको यो क्रान्ति सम्भव थिएन्,’ उनले भने।
सेवा र त्यसको गुणस्तर कायम राख्न अहिले पनि दर्जनौं पीएसपीबीच र पीएसओमा भिसा, मास्टरकार्ड, एनसीएचएल जस्ता आधा दर्जन कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेको उनी बताउँछन्। यसले प्रविधिको ‘इनोभेसन’मा लाग्न र थप प्रतिष्पर्धी बन्न सहयोग पुर्याउने उनको बुझाइ छ।
‘पीएसपी र पीएसओमा उपभोक्ता, ग्राहक वा सेवाग्राही सबैले जुन हिसाबमा स्वीकार गरेका छन्, त्यो अद्भूत छ,’ उनले भने।
नेपालमा ८० लाख उपभोक्तासँग इसेवा वालेट छ। फोनपेमार्फत १४ लाख मर्चेन्टमा पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार दुई करोडभन्दा बढी बैंक खाता मोबाइल बैकिङमा जोडिएका छन्। यी सबै तथ्यले डिजिटल बैकिङको पहुँच ठूलो मात्रामा विस्तार भएको देखाउँछ।
एफवान सफ्ट समूहका प्रमुख संचालन अधिकृत सिद्धान्त ठकुरी कतिपय सन्दर्भमा नेपाल भारतभन्दा पनि प्रतिष्पर्धी र अघि रहेको बताउँछन्।
‘भारतमा कुल जनसंख्यामध्ये २४ प्रतिशतले डिजिटल पेमेन्ट गरेका छन् भने नेपालमा यो २० प्रतिशतमा छ। तर त्यसको अन्तर के हो भने भारतमा ‘डीमनिटाइजेसन’मार्फत डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भएको हो भने नेपालमा हाम्रो आफ्नो ‘अर्गानिक ग्रोथ’ हो,’ उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकको लाइसेन्सिङ नीति ‘अर्गानिक ग्रोथ’सँगै जोडिएको विषय भएको उनी बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले पीएसओको लाइसेन्समा खुला बजार नीति लिएको छ। त्यसले गर्दा यो क्षेत्रमा धेरै खेलाडीले काम गर्न पाए। यसले धेरै खेलाडीहरुलाई सेवामा ‘इनोभेसन’ ल्याउन, प्रतिष्पर्धी बजार बनाउन सहयोग पुगेको छ,’ उनी भन्छन्।
तर. त्यही कुरा भारतमा फरक रहेको ठकुरीको बुझाइ छ। भारतमा डिजिटल पेमेन्टका लागि नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया(एनपीसीआई) माथि निर्भर रहनुपर्छ। भारतमा भुक्तानी पूर्वाधारमा एनपीसीआईसहित, द क्लियरिङ कर्पोरेसन अफ इण्डिया जस्ता संस्था छन् भने केन्द्रीय बैंकले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट(आरटीजीएस), नेशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर (नेफ्ट) जस्ता सिस्टम संचालन गर्छ।
त्यसमध्ये एनपीसीआई केन्द्रीय बैंक र त्यहाँका वित्तीय संस्थाको लगानीमा खडा गरेको पूर्वाधार कम्पनी हो, जसले अहिलेसम्म कुनै शुल्क लागू गरेको छैन्।
सूचनाको हकबाट प्राप्त जानकारीअनुसार एनपीसीआईले सञ्चालन गर्ने युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (युपीआई) र रुपेको प्रवर्धनका लागि भारत सरकारले २०२१ देखि २०२४ सम्म ३६ अर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
तर, नेपालमा अवस्था फरक छ। भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन २०७५ मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले पीएसओका लागि १० वटा लाइसेन्स वितरण गरेको छ। त्यसमध्ये भीसा, मास्टरकार्ड र युनियन पे अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कम्पनी हुन् भने बाँकी सात वटा नेपाली कम्पनी हुन्। भारतमा एनपीसीआईमार्फत भुक्तानी पूर्वाधार बनाउनका लागि जसरी सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ, नेपालमा त्यही काम लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीले आफ्नो लगानीमा गरिरहेका छन्।
त्यही लगानीबाट प्राप्त पूर्वाधारलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सरकारको उपलब्धिका रुपमा ‘मार्केटिङ’ समेत गर्ने गरेका छन्। यता नेपालले भने सरकार र राष्ट्र बैंकको शून्य पुँजीगत लगानीमा भारतमा भन्दा बढी उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ।
नेपालमा पीएसओबीच प्रतिष्पर्धा भए जस्तै भारतमा पनि रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले एनपीसीआईको विकल्प खोज्न थालेको छ। भारतको केन्द्रीय बैंकले सन् २०१९ मा निजी क्षेत्रबाट एनपीसीआईको विकल्प खोज्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो।
सो प्रस्तावलाई केही समय ‘होल्ड’ गरेको केन्द्रीय बैंक पेमेन्ट बजारका लागि प्रतिष्पर्धी र क्षमतावान विकल्पका लागि फेरि छलफलमा छ। यस अघि सन् २०१९ मा केन्द्रीय बैंकले रिटेल पेमेन्ट सिस्टमका लागि पाँच अर्ब भारतीय रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको न्यु अम्रेला इन्टिटी (एनयुई) लाइसेन्स जारी गर्ने भन्दै प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो।
त्यहाँ नयाँ र सिर्जनशील प्रस्ताव नआएको भन्दै होल्डमा राखेको केन्द्रीय बैंक फेरि नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने प्रस्तावमा छलफल थालेको छ।
क्षमता, प्रभाव, प्रविधि हुँदाहुँदै पनि नेपाली कम्पनीले अन्तर्देशीय ‘डिजिटल’ भुक्तानीमा भने अझसम्म खुलेर काम गर्न पाएका छैनन्। नेपालबाट हेर्दा अन्तर्देशीय भुक्तानीमा दुई वटा कुरा हुन्छ।
उदाहरणका लागि एउटा ‘इनवार्ड’ अर्थात भारतमा बैंक खाता हुनेहरुले नेपालमा पैसा ल्याउने। दोस्रो हो ‘आउटवार्ड’ अर्थात नेपाली खाताबाट भारतमा पैसा पठाउने।
अहिले भारतीय बैंक खातावाहकले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी (इनवार्ड)को ‘एक्सेस’ पाए पनि नेपाली बैंकका खाताबाहकलाई भारतमा भुक्तानीको सुविधा राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको छ।
इनवार्ड र आउटवार्डमा पनि दुई प्रकारको भुक्तानी हुन्छ। एउटा हुन्छ ‘पर्सन टु पर्सन’ (पीटुपी) र अर्को हुन्छ ‘पर्सन टु मर्चेन्ट’ (पीटुएम)। नेपालमा इनवार्डमा पीटुएम सुविधा फोनपेले उपलब्ध गराए पनि ‘आउटवार्ड’मा यो सुविधा सुरु भएको छैन।
नेपालबाट हुने आउटवार्डमध्ये भारतीय भुक्तानी प्रदायक संस्था एनपीसीआईले नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई पीटुपी (नेपाली बैंक खाताबाट भारतमा व्यक्तिको बैंक खातामा भुक्तानी) र फोनपेलाई पीटुएम (नेपाली बैंक खाताबाट भारतमा मर्चेन्टको बैंक खातामा भुक्तानी)का लागि समझदारी गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएपछि आउटवार्ड क्युआर(पीटुएम) भुक्तानी सेवा सुरु गर्ने अवस्थामा आफूहरु रहेको जानकारी फोनपेले दिएको छ। उता एनसीएचएलले पनि आउटवार्ड पीटुपी भुक्तानीका लागि तयारी गरिरहेको छ।
त्यो प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्देशीय भुक्तानी कारोबारमा क्युआर कोड लगायतको प्रयोग गरि मोबाइल बैंकिङ/इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तरबैंक भुक्तानी गर्ने विषयमा राय सुझाव मागेको छ।
मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि त्यसमाथि चासो सिर्जना भएको छ। हालै जारी कन्सल्टेसन पेपरअनुसार काम भए दुई समान हैसियत भएका प्लेयरबीच समान अवसर प्राप्त हुँदैन कि भन्ने चिन्ता बढाएको एफवान सफ्ट समूहका निर्देशक सुवास शर्माले बताए। यसले पीएसओको लगानी, इनोभेसन र प्रतिष्पर्धा क्षमतामा ह्रास आउन सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
जब निजी क्षेत्र बैंकिङमा आयो त्यसले सरकारी बैंकहरुलाई पनि प्रतिष्पर्धी बनायो। पीएसओको हकमा पनि त्यही लागू हुने निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुको बुझाइ छ।
सम्पूर्ण डिजिटल भुक्तानीका कामहरु भुक्तानी प्रणाली विभागबाट गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले सो मस्यौदामा विदेशी विनिमय विभागबाट सुझाव माग गरेको छ। मस्यौदामा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाहरु निर्देशन बनेर आउने हो भने निजी क्षेत्रका सबै कम्पनीलाई अन्तर्देशीय भुक्तानीका ढोका सधैं सधैंका लागि बन्द हुने अवस्था छ।
प्रस्तावित मस्यौदाको बुँदा नम्बर ११ मा ‘कार्ड बाहेकको विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागि सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचअन्तर्गत रिटेल पेमेन्ट स्वीच पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको हुँदा क्युआर कोडमार्फत हुने सम्पूर्ण अन्तर्देशीय रिटेल पेमेन्ट कारोबारहरु अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचमार्फत हुने व्यवस्था गरिने छ’ भन्ने उल्लेख छ।
‘कन्सल्टेसन पेपर’मा राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत स्वामित्व भएको कम्पनी नेपाल क्लियरिङ हाउसले संचालन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्थाले ठूलो लगानी गरेर पूर्वाधार तयार पारिसकेका कम्पनीलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ।
यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्थाहरु गर्ने गरेको थियो। नयाँ आउने कम्पनीहरुका लागि बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपनि भइरहेका कम्पनीहरुलाई भने पुरानै व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्ने मौका दिन्थ्यो राष्ट्र बैंकले।
मस्यौदाको ११ नम्बर बुँदाको अर्को वाक्यमा भनिएको छ : हाल आ-आफ्नो स्वीच प्रयोग गरिरहेका भुक्तानी प्रणाली संचालक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपयुक्त समय उपलब्ध गराइ यो व्यवस्थामा सरिक हुन प्रोत्साहित गरिने छ।
सुरुवातमा चेकहरुको राफसाफ गर्नका लागि खोलिएको कम्पनीलाई पछि अन्तर बैंक भुक्तानी, मर्चेन्ट पेमेन्टदेखि नेशनल स्वीचसम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रस्तावित मस्यौदा निर्देशनका रुपमा लागू भएमा नवीनतम आइडिया लिएर व्यवसाय गर्नेहरु निरुत्साहित हुनेछन्।
उदाहरणका लागि सरकारको कुनै एजेन्सीले मात्र क्युआर कोडको भुक्तानी सेवा दिने व्यवस्था गरिएको थियो भने कोरोनाकालमा जसरी क्युआर भुक्तानीले व्यापकता पायो त्यो हुँदैन थियो।
कोभिड-१९ महामारीको समयमा फोनपेजस्ता निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरुले तल्लो तहसम्म गएर क्युआर भुक्तानी उपलब्ध गराएका कारण आज नगदको कारोबार घटेर अनलाइन भुक्तानी बढ्दै गएको छ। राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार मोबाइल बैंकिङ ग्राहक २ करोड ३७ लाख पुगिसकेका छन्। जबकी कोभिड-१९ अगाडि ग्राहक खासै नभएर राष्ट्र बैंकले तथ्यांक पनि सार्वजनिक गर्दैन थियो।
अन्तर्देशीय काम थाल्ने भनेर फोनपेले आफ्नो पूर्वाधारमा लगानी बढाएको छ। आन्तरिक व्यापारमा न्यूनतम शुल्कमा काम गरेको उसले अन्तर्देशीय कारोबार बढाउन चुक्ता पुँजीदेखि अन्य लगानी वृद्धि गरेको थियो। अन्तर्देशीय कारोबार गर्ने पीएसओको चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेपछि फोनपले अहिले चुक्ता पुँजी ५३ करोड रुपैयाँ हाराहारी पुर्याएको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको ३ वर्ष भित्र चुक्ता पुँजी ८० करोड पुर्याउने गरि काम गरिरहेको पनि शर्माले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा हाल संचालनमा रहेका कार्ड सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई भने आफ्नै स्वीच प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। तर, क्युआरमा भने राष्ट्र बैंकको लगानीको कम्पनीलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि सारिएको छ। यसले दुई वटा उस्तै सुविधाका लाइसेन्स लिएका प्लेयरबीच समान खेल मैदान प्रदान हुँदैन भन्न आशंका छ।
‘एउटै नियामकबाट नियन्त्रित अन्य ९ सक्षम कम्पनीहरुलाई छाडेर एउटालाई मात्र सुपरपावर दिँदा त्यसले जोखिम निम्त्याउने सक्ने’ भन्दै सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन्।
‘एउटा लाइसेन्स होल्डरलाई सुविधा दिँदा अरु लाइसेन्स होल्डरलाई समस्या पर्नु हुँदैन,’ राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा लामो समय काम गरेका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘१० वटालाई लाइसेन्स दिएपछि एउटालाई मात्र छुट्टै र विशेष अधिकार दिनु हुँदैन। बाँकीलाई अन्याय हुन जान्छ।’
यो व्यवस्थाले कारोबारको डिजिटलाइजेसनमा भइरहेको ‘स्कलेविलिटी’लाई पनि रोक्ने सम्भावना रहन्छ।
‘यही महिना सेवाग्राहीको चाप बढेपछि दुई पटक हाम्रो ‘सिस्टम’मा केही समस्या आयो। हामीले त्यो समस्या समाधानका लागि रातारात सर्भरहरु थप्यौं। त्यसलाई निराकरण गर्यौं, त्यो हाम्रो क्वालिटी अफ सर्भिस र प्रतिष्पर्धी बजारमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न हामीले चालेको कदम हो, भोलि एक्लो प्रतिष्पर्धी भए त्यो सम्भव नहुन सक्छ,’ निर्देशक सुवास शर्माले भने।
विगतमा सरकारी लगानीका बैंकहरु हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिइएको थियो। त्यसबेला सरकारी बैंकहरुमात्र हुँदा उनीहरुको सेवा निकै कमजोरमात्रै थिएनन्, ती संस्था ग्राहकमैत्रीसमेत थिएनन्। जब निजी क्षेत्र बैंकिङमा आयो त्यसले सरकारी बैंकहरुलाई पनि प्रतिष्पर्धी बनायो। पीएसओको हकमा पनि त्यही लागू हुने निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुको बुझाइ छ।
