काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सुबिसु केवल नेट प्रालिबीच मिलेमतोमा ठेक्कालाई विवादित बनाएर राज्यको ठूलो रकम हिनामिनाको चलखेल भएको छ। अप्टिकल ब्रोडब्याण्ड निर्माण तथा इन्टरनेट विस्तार परियोजनाको कामै नगरि सुबिसुलाई ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ दिने प्रपञ्च गरिएको हो।

प्रदेश नं २ को आठ वटा जिल्ला समेटिएको यो परियोजनाको ठेक्का दिँदा बखतनै 'चलखेल'को ठाउँ छाडिएको थियो। त्यही छिद्र प्रयोग गर्दै सुबिसुलाई कामै नगरि राज्यको ९२ करोड रुपैयाँ दिन लागेको देखिन्छ। बिजमाण्डूलाई प्राप्त सम्झौंताको कागजपत्र अनुसार आपसी मिलेमतो रहेको प्रष्ट हुन्छ।

प्राधिकरणले प्रदेश नं २ मा दुई वटा प्याकेजमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने ठेक्का सम्झौता सुबिसुसँग गरेको थियो। 

सम्झौंता हुँदा सुबिसुले यो परियोजनाको काम एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। परियोजनाको काम सुरु हुने बेलामा हावाहुरी आएकाले काम हुन नसकेको भन्दै सुबिसुले म्याद थप्न प्राधिकरणमा पत्र पठाएको थियो। सम्झौंता हुँदानै भएको चलखेलका आधारमा प्राधिकरणले सुबिसुलाई म्याद थप गरेन।

 त्यसपछि सुबिसुले ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ क्षतिपुर्ति दाबी गर्दै मध्यस्त न्यायाधिकरण (ट्राइबुनल) मा मुद्दा हाल्यो।

खेल यहीँनेर सुरु हुन्छ। कुल ठेक्का ७० करोड रुपैयाँमा लागेको (प्याकेज ए र बी गरी) लागेको थियो। सुबिसुले क्षतिपुर्ति बापत ९२ करोड दाबी गरेको छ। ट्राइबुनलले ६१ करोड रुपैयाँ तिराउन फैसला दिएको छ। काम नभएको परियोजनालाई ६१ करोड दाबी पाउने देखिएको छ। जबकी सम्पूर्ण काम ७० करोडमा सकिनु पर्ने थियो। 

क्षतिपुर्तिबापत प्राप्त रकममा प्राधिकरणका केही अधिकारीहरुले कमिसन पाउने भएर ठेक्का मिति नबढाइएको यहीँबाट पुष्टी हुन्छ।

'ठेक्कालाई विवादित बनाएर सुबिसुलाई मुद्दा मामिलामा पठाउने र माग दाबी जिते वापतको रकमको केही हिस्सा प्राधिकरणका अधिकारीहरुले पनि पाउने साँठगाँठ अनुसार सबै खेल भइरहेको छ,'  स्रोतले भन्यो, 'ठेक्कालाई विवादित नबनाएर सहजै सेफल्याण्ड गराउन सकिन्थ्यो। कोभिडका कारण प्राधिकरणमा यस्ता ठेक्का धेरै छन् जो सम्झौता मितिमा नसकिएर म्याद थपिएको छ तर, यो ठेक्कालाई जानीजानी कानूनी लडाईंमा धकेलेको देखिन्छ।'  

कोभिडका बेलामा प्रभावित परियोजनाहरुलाई अगाडि बढाउन सरकारले समेत समय थप गरिदिएको थियो। तर प्राधिकरणले भने सुबिसुको ठेक्काको समय थप गरिदिएन। थप नगर्ने खेलमा दुबै पक्ष सहभागी देखिएको छ।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण (ट्राईबुनल) ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ६१ करोड १५ लाख ५५ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुबिसुलाई तिराउन आदेश दिएको छ। सुबिसुले विभिन्न ६ वटा दाबीवापत् प्राधिकरणबाट ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने भन्दै न्यायाधिकरणमा मुद्दा हालेको थियो। ट्राइबुनलले भने ६१ करोड १५ लाख भराउने निर्णय दिएको हो।

मुख्य मध्यस्थ उदय नेपाली श्रेष्ठ, मध्यस्था सुनिल ढुङ्गेल र संजीव कोइरालाले प्राधिकरणलाई माग दाबी तिराउने निर्णय गरेको हो। सुबिसु केबल नेटवर्क प्रालि र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच २०७४ असोज ३१ मा सम्पन्न ठेक्का सम्बन्धी सम्झौता अन्तर्गत प्याकेज ए र प्याकेज बी को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा म्याद थप, भुक्तानी र क्षतिपुर्ति सम्बन्धमा विवाद भएपछि मुद्दा न्यायाधिकरण पुगेको थियो। 

सुबिसुले उक्त मितिमा प्रदेश नं २ का ग्रामीण क्षेत्रमा प्याकेज ए अन्तर्गत सिराहा, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरीका साथै प्याकेज बी अन्तर्गत बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा अप्टिकल ब्रोडब्याण्ड नेटवर्कको निर्माण तथा इन्टरनेट विस्तारको परियोजना सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको थियो।

के हो खेल?
प्राधिकरणले प्याकेज ए सम्पन्न गर्न ८५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो। तर सुबिसुले झण्डै ४२ करोड रुपैयाँमा परियोजना सक्ने प्रस्ताव गर्यो।

प्राधिकरणको अनुमानभन्दा आधाजस्तो कममा प्रस्ताव परेपछि त्यसमा पनि सुबिसुले २५ प्रतिशत छुट दिने अर्को प्रस्ताव गर्यो। त्यस अनुसार ३१ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा काम सक्ने समझदारी बनेको थियो।

सोही परियोजना अन्तर्गत प्रत्येक घरधुरीमा इन्टरनेट जोड्न प्रति घर ६४ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकोमा २५ प्रतिशत छुट पाएर जम्मा ४८ सय रुपैयाँमा काम सक्ने गरी प्राधिकरण र सुबिसुबीच सम्झौता भएको थियो। 

प्राधिकरणले प्याकेज बी सम्पन्न गर्न अनुमानित लगात ८२ करोड रुपैयाँ राखेकोमा सुबिसुले करिब साढे ४० करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। सुबिसुले यसमा भने ५ प्रतिशत छुट दियो। जसअनुसार ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भयो। 

यसमा पनि प्रति घरधुरी ६४ सय रुपैयाँमा इन्टरनेट जोड्ने प्रस्तावमा ५ प्रतिशत मात्रै छुट दिएर ६ हजार ८० रुपैयाँमा काम सक्ने गरी प्राधिकरण र सुबिसुबीच सम्झौता भएको थियो।  

सम्झौता बमोजिम निर्माण सक्नुपर्ने अवधि एक वर्ष रहेकोमा प्रदेश नं २ को जिल्लाहरुमा भीषण हावाहुरी र वर्षाका कारण ३ महिनासम्म काम सक्न नसकेको दाबी सुबिसुले गरेको थियो। 

यस्तै, कोभिड-१९ को महामारी उग्र भएको परिस्थितिका कारण सम्झौता अनुसार समयमै काम सक्न नसकिने भन्दै सुबिसुले प्राधिकरणलाई २०७७ जेठ १८ मा निवेदन बुझाएको थियो।