काठमाडौं। राज्यको ९२ करोड दिने प्लानिङ गरेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले यस्तै अर्को ठेक्कामा सुबिसु केबलनेटको म्याद थपेको खुलेको छ। प्राधिकरणले सुबिसुसँगै चितवनको टेकमाइण्डसको तीनवटा खरीद सम्झौतामा म्याद थपेको पाइएको छ।

प्राधिकरण र सुबिसुबीच अप्टिकल ब्रोडब्याण्ड निर्माण तथा इन्टरनेट विस्तार परियोजनाको कामै नगरी ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ दिने प्लानिङ गरिएको थियो।

प्राधिकरणले ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा चितवन, नवलपुर, परासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुका सबै स्थानीय तहहरुमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क र इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्‍याउने ठेक्का सुबिसुले पाएको थियो। 

२०७७ असार २३ गते सुबिसुले पाएको यो ठेक्काको काम २०७८ जेठ २० मा सक्नुपर्ने थियो। तर, सुबिसुले समयमै काम सक्ने अवस्था नभएपछि प्राधिकरणले २०७८ असोज २२ गतेसम्म ठेक्का अवधि थपिदिएको छ। तर सुबिसुको अर्को ठेक्कामा भने समय नथपेर कमिशन खान प्राधिकरण र सुबिसुबीच प्लानिङ गरिएको थियो।

स्रोतका अनुसार सुबिसुको एउटा ठेक्काको म्याद थप्ने र अर्को नथप्ने गरेर कमिशनको खेल रहेको पुष्टी भइसकेको छ। 'यो भन्दा ठूलो प्रमाण के हुन सक्छ?,' प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, 'प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र सुबिसुका व्यवस्थापनबीच राज्यको पैसा हत्याउने प्लानिङ भएको पुष्टी हुन्छ।' 

यो पनि पढ्नुस्: राज्यको ९२ करोड हिनामिना गर्न दूरसंचार प्राधिकरण र सुबिसुबीच 'प्लानिङ', खासमा के हो मुद्दा?

स्रोतका अनुसार ठेक्का नथप्ने र यसलाई ट्राइब्यूनलमा पुर्‍याएर ठूलो रकम क्षतिपूर्ति लिने 'प्लट' तयार पारिएको थियो। त्यही प्लट अनुसार ट्राइब्यूनलले प्राधिकरणलाई ६१ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति सुबिसुलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

प्रदेश २ का आठ जिल्लाहरुमा (प्याकेज ए र बी गरी) पाएको ठेक्कामा ओएनटी जडानको म्याद थप नहुँदा क्षति व्यहोर्नु परेको भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध सुबिसुले ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै मध्यस्थता (ट्राइब्यूनल) मा मुद्दा हालेको थियो। 

यो पनि पढ्नुस्: सुबिसुको मुद्दामा ट्विस्ट, ६१ करोड तिराउने मध्यस्थताको निर्णयविरुद्ध एनटीए उच्च अदालत जाँदै

ट्राइब्यूनलले प्राधिकरणलाई ६१ करोड रुपैयाँ तिराउन सुबिसुको पक्षमा फैसला दियो। सन्तोषजनक प्रगति नभएको परियोजनाले ६१ करोड रुपैयाँ दाबी पाउने अवस्था देखियो। जबकी सम्पूर्ण काम ७० करोडमा सकिनु पर्ने थियो। 

तर, घटनामा ट्वीस्ट आयो। अब प्राधिकरण आफैं मध्यस्थताको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेको छ। 

टेकमाइण्ड्सको पनि म्याद थप
त्यसैगरी, प्राधिकरणले चितवनको टेकमाइण्ड्स नेटवर्क प्रालिले पाएको तीनवटा ठेक्काको अवधि थप गरिदिएको छ। 

इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका सबै स्थानीय तहहरुमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क विस्तार र इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्‍याउन टेकमाइण्ड्सको ठेक्का प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक आठ मा स्वीकृत गरेको थियो। २० करोड ८० लाख रुपैयाँमा प्राधिकरणले टेकमाइण्ड्सलाई यो ठेक्का अवार्ड गरेको थियो।

टेकमाइण्ड्सले सोही मितिबाट काम सुरु गरेको थियो। टेकमाइण्ड्सले तोकिएको समय २०७८ कात्तिक आठ गतेसम्म काम नसकेपछि प्राधिकरणले चार महिना समय थप्दै नयाँ डेडलाइन २०७८ फागुन ३० गते पुर्‍याइदिएको छ। 

यस्तै, ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका सबै स्थानीय तहहरुमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क विस्तार र इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्‍याउन ठेक्का पनि टेकमाइण्ड्सले नै पाएको थियो। 

२०७७ जेठ २२ मा ठेक्का स्वीकृति भएको यो परियोजना टेकमाइण्ड्सले एक वर्षभित्रै सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। २०७८ जेठ २० गते काम सक्नुपर्ने भएपनि प्राधिकरणले सात महिना म्याद थपिदिएको छ। अर्थात् टेकमाइण्ड्सले यो ठेक्काको काम २०७८ कात्तिक ३० सम्म सक्नेगरी प्राधिकरणले म्याद थपिदिएको छ।

त्यसैगरी, करिब साढे ४० करोड रुपैयाँमा टेकमाइण्ड्सले नै गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा र प्युठानका सबै स्थानीय तहहरुमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क विस्तार र इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्‍याउने ठेक्का पाएको थियो। यो ठेक्काको काम पनि समयमै नसकिएपछि प्राधिकरणले म्याद थपिदिएको छ। 

२०७७ असोज ११ गते टेकमाइण्ड्सले पाएको यो ठेक्काको काम २०७८ असोज १० गतेसम्म सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको थियो। तर, यो ठेक्काको काम पनि  समयमा नसकिने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले २०७८ मंसिर ११ गतेसम्म म्याद थपिदिएको छ।

प्राधिकरणले सुबिसु र टेकमाइण्ड्स दुवैले पाएका यी ठेक्काहरु ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) अन्तर्गत निर्माण भइरहेका छन्। 
२०७६ चैत ११ देखि सरकारले पहिलोपटक लगाएको देशव्यापी लकडाउनका साथै त्यसपछि पटकपटक स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएपछि प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका धेरै कामहरु समय भित्रै सकिने अवस्था थिएन। 

मन्त्रीपरिषद्ले पनि कोरोना महामारीबाट प्रभावित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि ठेक्का सम्झौताको अवधि आगामी चैतसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत भदौ तीन गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ठेक्का सम्झौताको म्याद चैत २०७८ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।