काठमाडौं। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकासको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले फ्रान्सको कम्पनी इडीएफ ग्रुपलाई सहलगानीकर्ताको रुपमा भित्र्याउने तयारी गरेको छ।

वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेर अलपत्र रहेको माथिल्लो कर्णालीमा इडीएफलाई भित्र्याएर निर्माण अघि बढाउने योजनामा जीएमआर रहेको छ। त्यही योजना अनुसार लगानी बोर्डलाई समेत आश्वस्त बनाएको स्रोतले बताएको छ।

स्रोतका अनुसार जीएमआरले इडीएफलाई इन्जिनियरिङ सहायताका लागि सहकार्य गर्न लागेको जानकारी गराइसकेको छ। स्रोतका अनुसार फ्रान्स सरकारको स्वामित्वमा रहेको इडीएफलाई जीएमआरले लगानी गर्न सहमत गराइसकेको छ।

'उसले औपचारिक जानकारी गराएको छैन। तर हामीसँग भएको छलफलमा इन्जिनियरिङ सहायताका लागि इडीएफसँग सहकार्य गर्न लागेको बताएको छ,' बोर्डका एक अधिकारीले भने,' इडीएफ इन्जिनियरिङमा मात्रै आउन लागेको होइन भन्ने हामीले बुझेका छौं।'

असार ३१ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समय थप गरेको हो। ९०० मेगावाटको यो आयोजना निर्माणको अनुमति लिएर जीएमआरले आठ वर्षसम्म सिन्को भाँचेको छैन। आयोजना मात्रै होल्ड गरेर बसेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत, तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार सर्त राखेर अन्तिम पटक समय थपिएको हो। अन्तिम पटक समय थपिएकाले जसरी पनि लगानी जुटाउनै पर्ने दबाबका कारण कम्पनीले एडीएफलाई मनाएर ल्याएको हो।

यो आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा कमिटी गठन भएको थियो। सोही कमिटीले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले दुई वर्ष समय थपको निर्णय भएको हो।

एडीएफले कहाँ कहाँ काम गर्दैछ ?

एडीएफ ग्रुपले आणविक, नवीकरण ऊर्जा र जलविद्युत, थर्मल,सोलार, ट्रान्समिसन तथा डिष्ट्रिव्युसन नेटवर्क, हाइड्रोजन लगायतका विभिन्न ऊर्जा सम्वन्धी परियोजनाहरुमा काम गरिरहेको छ।

अफ्रिकामा विकेन्द्रित ऊर्जा उत्पादनमा काम गरिरहेको छ। जहाँ ७५ प्रतिशत मानिसहरुको पहुँच नेशनल ग्रीडमा छैन। भारतको विहार र आन्ध्र प्रदेशमा यही कम्पनीले ५० लाख स्मार्ट मिटर उत्पादन गर्ने ठेक्का पाएर काम गरिरहेको छ।  २०१८ सुरु भएको आयोजना ८ बर्षमा  पुरा गर्ने लक्ष्य छ।  महाराष्ट्रमा ‍आणविक पावर प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ।

कम्पनीले युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) उच्च क्षमताको सवमरिन ट्रान्समिसनलाईन निर्माण गरिरहेको छ। अबुधाबी नेशनल आयल कम्पनी (एडीएनओसी), अबुधाबी नेशनल इलेक्ट्रीसिटी कम्पनीसँग मिलेर केइपिसिओ, क्विसुसँग सहवित्तीयकरण गर्दै इडिएफले उच्च क्षमताको सवमरिन ट्रान्समिसनलाईन निर्माणको टेण्डर हात पारेको हो।

 कम्पनीले यो निर्माणसँगै  संचालन समेत गर्ने छ। यो परियोजनाले पहिलोपटक मध्य पूर्व र उत्तरी अफ्रिकालाई जोड्दै अझ विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति गर्नेछ। जसले युएईको कार्बन तटस्थताको लक्ष्यमा सहयोग गर्ने बताइएको छ। २०२२ भित्र निर्माण सुरु गरेर २०२५मा संचालन गर्ने योजना छ। कम्पनीले दर्जनौ परियोजनाहरुमा काम गरिरहेको छ।

यो कम्पनीले दिगो आर्थिक विकास र प्रगतिका स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न र सबैको लागि बिजुलीमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उदेश्यले अनुसन्धानहरुमा समेत काम गरिरहेको छ। 

जीएमआरले कसरी पाएको थियो ?

सन् २००६ मा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट निर्माणको अनुमति (लाइसेन्स) प्राप्त गरेको जीएमआरले अहिलेसम्म आयोजनाको न्यूनतम पूर्वाधारको काम समेत गर्न सकेको छैन।

यो आयोजना पाएपछि जीएमआरनै आर्थिक संकटमा पर्‍यो। त्यसैले यो आयोजनाका लागि कम्पनीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग वित्तीय स्रोत जुटाउन गरेको कसरत असफल भएको थियो। त्यही कारणले लाइसेन्सको अवधि लम्बाएर जीएमआरले आयोजना होल्ड गरिरहेको छ।

आयोजना निर्माणस्थल दैलेखमा आफ्नो कार्यालय खोल्नुबाहेक यसले अन्य कुनै पनि आवश्यक पूर्वाधारको काम गर्न सकेको छैन। परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको आठ वर्ष बितिसक्दासमेत लगानी जुटाउन सकेको छैन।

सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्रमा निर्माण कार्य सक्नुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म लगानी जुटाउने नाममा पटकपटक म्याद थप गर्ने बाहेकको काम हुन सकेको छैन। 

यो परियोजना विकासका लागि एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। निर्माण जान अझै केहि बर्ष लाग्ने भएकाले लगानी बढ्न सक्छ।सरकारले २७ प्रतिशत सेयर पुँजी निःशुल्क पाउने र १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट विद्युत पनि निःशुल्क पाउने गरी जीएमआरलाई यो आयोजना दिएको थियो।