काठमाडौं। सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै उदयपुरको कटारी नगरपालिका-४ मरुवामा करिब दुई वर्षदेखि भएको अवरोध हटेर टावर खडा गर्ने र तार टाँग्ने काम शनिबार सकिएसँगै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको हो।

सिरहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बुको तिंलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर र टावरहरुको संख्या ३०२ वटा छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएकाले अब एक महिनाभित्रमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताए।

‘प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध भयो, अदालतले अन्तरिम आदेश दिंदा पनि काम रोकियो,प्राधिकरण र आयोजनाका कर्मचारीको निरन्तरताको प्रयास र अविचलित खटाइबाट निर्माण सम्पन्न भएको छ,’ घिसिङले भने, ‘प्रसारण लाइन चार्ज भएपछि एकातर्फ अब त्यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने छ भने अर्कोतर्फ त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ साथै विद्युत चुहावट पनि घट्ने छ।’

सोलुखुम्बुको तिंलामा १३२/३३ र ३३/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको छ । यो सँगै सिरहाको लहानबाट विद्युत लगेर त्यस क्षेत्रमा आपूर्ति हुँदै आएकोमा अब सोलु खोलामा उत्पादित विद्युत स्थानीय रुपमा खपत गर्न प्रयोग गरिने छ।

सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत्लाई  सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय  ग्रीडमा  जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको हो। सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा धेरै  ठूला समस्या  र अवरोध भोगिएको आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमले बताए। सबैको सहयोग र साथमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सफल भएको उनले उल्लेख गरे।

प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि २३.५ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत आयोजना जोडिने छ । यही प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ।  

नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण आयोजना झण्डै दुई वर्ष ढिला सुरु भएको थियो। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग २०७२ को चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।