काठमाडौं। शुक्रबार बस्ने हिमालयन बैंक संचालक समितिको बैठकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग हुने मर्जरको भविष्य निर्धारण गर्ने भएको छ। आगामी साधारणसभाको मिति तय गर्ने मुख्य एजेण्डा रहेको बैठकले मर्जर प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पनि निर्क्यौल गर्नेछ।

गत वैशाख ३० गते सहमतिपछि निकै चाँडोचाँडो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला हिमालयन बैंकको अध्यक्ष परिवर्तन भएपछि एकाएक प्रक्रिया सुस्त हुँदै आएको छ। यसले गर्दा  'बिग मर्जर' हुने/नहुनेमा संशय उत्पन्न भइरहेको छ।

बजारमा मर्जर तोडिएलगत्तै दुवैले राष्ट्र बैंकको कारवाहीबाट जोगिन अर्को संस्था खोजिसकेको चर्चा चलिरहँदा शुक्रबार हिमालयन बैंकको संचालक समिति बैठक बस्दैछ। सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको अवधि सकिएर राष्ट्र बैंकले अर्को दुई महिना समय थप गरिदिएको थियो। त्यो अवधि पनि सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ।

'शुक्रबारको बैठकले मर्जरको भविष्य निर्धारण गर्छ। पक्कै पनि मर्जर अगाडि बढ्छ र बढ्नै पर्छ पनि,' एक संचालकले भने, 'यदि यो बैठकले नतिजा दिन सकेन भने विकल्पमा जानुपर्ने हुनसक्छ।'

मर्जर समझदारी गर्दा हिमालयन बैंकको अध्यक्षमा कर्मचारी संचय कोषमा प्रमुख तुलसीप्रसाद गौतम थिए। उनलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोषबाट हटाएपछि हिमालयन बैंकको अध्यक्ष पनि स्वत: रिक्त भयो। त्यो रिक्त पदमा प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ चयन भए।

श्रेष्ठ कहिले पनि मर्जरको पक्षमा थिएनन्। यही कारण मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको हो। यता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको चाहनामा मर्जर सहमति भएकाले राष्ट्र बैंक जसरी पनि प्रक्रिया चाँडो सकियोस् भन्ने पक्षमा छ।

तर, मर्जर भरसक नहोस् भनेर श्रेष्ठ भने महालेखाको प्रतिवेदनको आडमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा छैनन्। महालेखाले २०७६ सालको प्रतिवेदनमा मर्जरमा दिइएको कर छुटलाई बेरुजु देखाउँदै जसरी पनि उठाउन सरकारलाई  निर्देशन दिएको छ।

श्रेष्ठले महालेखाको आड लिएपछि हिमालयन बैंकका अधिकारीहरुले महालेखा प्रमुख टंकमणि शर्मालाई भेटेका थिए। शर्माले विद्यमान नीतिका कारण समस्या भएको भन्दै यसलाई मन्त्रालयले सच्याउने वित्तिकै समस्या नहुने बताएका थिए। उनले मर्जरलाई जहिले पनि प्रोत्साहित गर्ने आफ्नो नीति रहेको प्रष्टीकरणसमेत दिएका थिए। 

'मर्जरका लागि अड्किनु पर्ने कुनै कारण छैन। सबै कुरा स्पष्ट छ। पक्कै शुक्रबारको बैठकले सकारात्मक बाटो पकड्ने छ,' ती अधिकारीले भने, 'नियमित साधारणसभा सकिएलगत्तै विशेष साधारणसभा डाकेर माघ पहिलो सातासम्म मर्जर गर्ने अवस्थामा पुग्न सकिन्छ।'

संचालक समितिबाट जुनसुकै बेला 'ग्रिन  सिग्नल' आउन सक्ने भन्दै दुवै बैंकका उच्च व्यवस्थापनले 'अन्तिम समझदारीपत्र' को मस्यौदा गर्न थालिसकेका छन्। 

'कर्मचारी व्यवस्थापन, सफ्टवेयर प्रयोग, अन्य सानातिना सबै विषय मिलिसकेको छ,' स्रोतको दाबी छ, 'अब बोर्डको ग्रिन सिग्नल मात्र बाँकी छ।'

मर्जर भएमा नयाँ संस्थाको नाम 'हिमालयन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक' हुने छ। यसको संचालक समिति अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे हुने छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा हुने छन। पाँडे इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष छन् भने राणा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। इन्भेष्टेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी ज्योति पाण्डे डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने छन्।

मर्जरपछि हिमालयनका अध्यक्ष श्रेष्ठले नयाँ संस्थाको अध्यक्ष छाड्नु पर्ने हुन्छ। 

'हिजो मर्जर सहमति कुनै व्यक्ति विशेषले होइन संचालक समितिले गरेको हो,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले आज व्यक्ति फेरिएको भरमा संचालक समितिको निर्णयलाई प्रभावित पारिनु हुँदैन। सबै जना मर्जरको पक्षमा रहेका बेला समाधान भइसकेको विषयलाई समस्याका रूपमा देखाउनु हुँदैन।'

यता दुवै संस्थाको मर्जर जुनसुकै बेला तोडिन सक्ने भन्दै बजारमा अनेक अड्कलबाजी सुरु भएको छ। राष्ट्र बै्कको कारवाहीबाट जोगिन अर्को संस्थाहरु खोजेको चर्चा समेत छ।

मर्जर तोडिएमा राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणदेखि संजाल विस्तार लगायत थुप्रै ठाउँमा पेल्छ। राष्ट्र बैंकल पत्र काट्ने बित्तिकै विदेशस्थित सहकार्य गरिरहेका संस्थाहरुले पनि चासो राख्छन्। 'यसको रेपुटेसन जोखिम धेरै छ,' स्रोतले भन्यो, 'अलिकति ढिला भएका कारण अड्कलबाजी गरिएको हो। मर्जरमा केही इस्युहरु आएका हुन्। तर मर्जर अवश्य हुन्छ। शुक्रबारको बैठकले तय गर्छ।'