काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न मातहत निकायलाई कार्ययोजना पठाएको छ। मन्त्रालयले चालु बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ६३ बुँदाको मार्ग निर्देशन दिएको हो। 

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेको कार्ययोजनामा कोभिडका कारण राज्यको आम्दानी घटेकाले खर्च मितव्ययितामा ध्यान दिन सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

भैपरी आउने चालु र पुँजीगत खर्चमा विनियोजित बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट बाँडफाँट स्वीकृत गराएर मात्र खर्च गर्न कार्ययोजनामा भनिएको छ। यस्तो बाँडफाँट २०७७ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। वार्षिक कार्यक्रमका लागि स्वीकृत विनियोजित बजेट दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम २०७७ चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नु पर्नेछ। 

यस्तो छ मुख्य कार्ययोजना
कार्य योजनामा वैदेशिक सहायता समावेश भएको सशर्त अनुदानका कार्यक्रमको हकमा अन्य विषयको अतिरिक्त वित्तीय सम्झौता र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिकामा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनको सर्तका रूपमा रहने कार्य योजनामा उल्लेख छ। 

यस्तो सम्झौता तथा निर्देशिका बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा खर्चको सोधभर्ना दातृ निकायबाट प्राप्त नहुने भएकोले त्यस्को व्यवस्था अनिवार्य पालन गरिगराई सोधभर्ना लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। 

विद्यमान नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र मार्गदर्शन संशोधन गर्नुपर्ने भए साउन मसान्तभित्र र नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भए भदौ मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।

कुनै कारणले भुक्तानी विधि फरक भएमा भदौ मसान्तभित्र परिमार्जन गर्न लेखी पठाउनु पर्नेछ। कोभिड-१९ को कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भित्र सम्पन्न हुने कार्यक्रम सम्पन्न नभई साविकमा भएको सम्झौता बमोजिमका कामबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सिर्जित दायित्व विनियोजित बजेटको सीमा भित्रैबाटै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाई कार्यक्रम लागि खर्च गर्नु पर्नेछ। 

विपद्को अवस्था, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विशेष अवस्थामा बाहेक विनियोजनको सीमाभन्दा बढी थप निकासा दिइने छैन। बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली समावेश भएका कुनै कार्यक्रममा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा उद्देश्यभन्दा फरक पर्ने गरी कार्यक्रम संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ। 

पुँजीगत खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम चालु खर्चमा र पुँजीगत अनुदानमा विनियोजित रकम चालु अनुदानमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन। 

सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। 

नयाँ स्थापना हुने कार्यालय बाहेक साबिकको कार्यालयका लागि थप फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर खरिद पाइने छैन। 

सार्वजनिक उपयोगका लागि जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालयको रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरेको सरकारी मूल्यांकन समेतलाई आधार लिनु पर्नेछ। सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म खाली भएका सरकारी भवनमा प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। त्यस्तो हुन नसकेमा व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने र न्यूनतम आवश्यकता र सुविधा भएको घर बहालमा लिनु पर्नेछ। 

विषयगत निकायमा रहेका जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्नेमा त्यो नगरी बाह्य निकाय र संस्था र ब्यक्तिबाट परामर्शदाता नियुक्ति गरी कार्यसम्पादन गराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्नेछ। 

कूटनीतिक महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कारण अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र अन्तर सरकारी बैठकमा मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउन पर्नेछ। यसको लागि खर्चको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनु पर्नेछ। 

स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएकोभन्दा बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिएर मात्र गर्नु पर्नेछ। 

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/6998809-मन-त-र-लय-20200719043418.js”, {
responsive: true,
height: 800,
container: “#DV-viewer-6998809-मन-त-र-लय-20200719043418”
});

मन्त्रालय 20200719043418 (PDF)

मन्त्रालय 20200719043418 (Text)